पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने सुधारित प्रारूप विकास आराखडा (डीपी प्लान) वर हरकतींचा अक्षरशः पाऊस पडला आहे. साठ दिवसांच्या मुदतीमध्ये तब्बल ४९ हजार ५७० हरकती महापालिकेकडे दाखल करण्यात आल्या आहेत. काल (दि.१४) हरकती नोंदविण्याचा शेवटचा दिवस होता. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात हरकती नोंदवून शहरवासीयांकडून महापालिका प्रशासनाविरोधातील अंसतोष व्यक्त केला आहे. त्यावर लवकरच सुनावणी घेतली जाणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या क्षेत्रासह पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून वर्ग करण्यात आलेल्या क्षेत्राचा एकत्रित डीपी आराखडा महापालिकेने तयार केला आहे. शहरातील एकूण २८ गावांच्या एकूण १७३.२४ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या या आराखड्यात शहरातील विविध प्रकल्पांसाठी आरक्षणे तसेच, सार्वजनिक सेवा व सुविधांसह नवीन प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९९६, कलम २६ (१) अन्वये पिंपरी-चिंचवड शहर व विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे क्षेत्राची प्रारूप सुधारित डीपी १४ मे रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यावर नागरिकांकडून सोमवार (दि.१४) पर्यंत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या.
गरज नसताना त्या कामाची आरक्षणे टाकण्यात आले आहेत. दाट लोकवस्ती आणि बाजारपेठेतून १२, १८, २४ व ३६ मीटर रुंदीचे प्रशस्त रस्ते तसेच, अनेक वर्षापासून रखडलेल्या एचसीएमटीआर (रिंग रोड) प्रस्तावित केला आहे. गरज नसताना एकाच भागांत मोठ्या संख्येने व्यापारी संकुल व इतर सुविधांची आरक्षणे प्रस्तावित केली आहेत. पिंपरीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भीमसृष्टीसमोरील मैदानावर पोलिस ठाणे व बसटर्मिनलचे आरक्षण प्रस्तावित केले आहे. आळंदी व देहू तीर्थक्षेत्राच्या मध्यावर असलेल्या मोशी येथे कत्तलखानाच्या आरक्षण टाकण्यात आले आहे.
नदीची पूररेषा काही भागांत बदलण्यात आली आहे. अल्पसंख्याक समाजाची नगण्य संख्या असतानाही शहरातील अनेक भागांत दफनभूमीचे आरक्षण प्रस्तावित केले आहे. हरितक्षेत्र, टेकड्या व औद्योगिक क्षेत्रात निवासी झोन दर्शविण्यात आले आहे. रेडझोनचा सीमा निश्चित नसताना ती डीपीच्या नकाशात ठळकपणे दर्शविण्यात आली आहे. काही भागांतील नैसर्गिक नाल्याचे मार्ग बदलण्यात आले आहेत. भर लोकवस्तीत कचरा हस्तांतरण केंद्राचे आरक्षण टाकले आहे. पुनावळे कचरा डेपोच्या जागी ऑक्सिजन पार्कऐवजी व्यापारी संकुलाचे आरक्षण प्रस्तावित केले आहे. शिल्लक राहिलेल्या शेतजमिनीवर आरक्षणे टाकल्याने जागामालक नाराज झाले आहेत.
अनेक ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण प्रस्तावित केल्याने नागरिकांसह जागा मालकांमध्ये असंतोष वाढला आहे. डीपी कार्यालयात बसून खासगी एजन्सीने तयार केला आहे. सर्वसामान्य नागरिक, शेतकऱ्यांच्या जागे व घरांवर आरक्षणे टाकल्याने आरोप करीत, रोष व्यक्त केला जात आहे.
या सर्व कारणाने डीपीबाबत हरकतींची संख्या वाढली आहे. साठ दिवसांच्या मुदतीमध्ये तब्बल ४९ हजार ५७० हरकती आयुक्त कक्ष, नगररचना विभाग आणि पिंपरी-चिंचवड शहर विशेष नियोजन प्राधिकरणाकडे आजअखेर जमा झाले आहेत. काल (दि.१४) अखेरचा दिवस असल्याने विविध भागांतून गड्ढेच्या गड्ढे हरकती दाखल करण्यात आले. नगररचना विभागात दिवसभर नागरिकांची झुंबड उडाली होती.
Join Our Whatsapp Group