पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरी-चिंचवडच्या नियोजित महापौरपदासाठी खुल्या गटाचे आरक्षण जाहीर झाल्यापासून संभाव्य महापौर म्हणून बऱ्याच नावांची चर्चा सोशल मिडीयातून आणि प्रसारमाध्यमांतून सुरू झाली. काही नावे उत्स्फूर्तपणे पुढे आली. तर, काही नावे इच्छुकांकडून प्रयत्नपूर्वक चर्चेत आणली गेली. याशिवाय, ‘पेड प्रमोशन’चा भाग आहे, तो वेगळाच.
(लेखन – बाळासाहेब जवळकर, जेष्ठ पत्रकार)

दोन-तीन टर्म पूर्ण केलेले ज्येष्ठ असो की पहिल्यांदाच निवडून आलेले नगरसेवक असो, सगळेचं महापौर पदासाठी इच्छुक झाले आहेत. वास्तविक पाहता अशी नावे महापौरपदाच्या स्पर्धेत टिकणार आहेत का, असा प्रश्न अनेकांना पडू शकतो. महापौरपदाच्या मुख्य स्पर्धेत दोन-तीनच नावे राहतील आणि त्याभोवतीच महापौरपदाचे राजकारण फिरणार आहे.
कुणीही उठावं आणि महापौरपद मागावे आणि नेत्यांनीही आपला बगलबच्चा (पंटर) आहे म्हणून कोणालाही महापौरपद द्यावे, इतक्या सहजपणे घेण्यासारखा हा विषय नाही. महापौर म्हणजे शहराचा प्रथम नागरिक. महापौरपदाची एक गरिमा आहे. अघोषित मंत्रीपदाचा दर्जा आहे. एवढ्या मोठ्या आणि विकसित शहराचे महापौर म्हणून प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी ज्याला कोणाला मिळणार आहे, त्याच्याकडे काही अंगभूत गुण असणे अत्यंत गरजेचे आहे. चांगले वकृत्व असले पाहिजे. अभ्यासू वृत्ती असली पाहिजे. पालिकेचे सभागृह आत्मविश्वासाने चालवता आले पाहिजे. प्रशासनाकडून कामे करवून घेता आली पाहिजेत. विरोधकांशी जुळवून घेता आले पाहिजे.
महापालिकेची बलस्थाने काय आहेत, उणीवा काय आहेत, शहरवासियांचे प्रश्न काय आणि त्याची सोडवणूक कशाप्रकारे करता येईल, याचे आकलन असले पाहिजे. प्रसारमाध्यमांशी संवाद, समन्वय साधता आला पाहिजे. शहराच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी राज्यसरकारकडे, वेळप्रसंगी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करता आला पाहिजे.
एकूणात काय तर…मोठ्या जबाबदारीचे हे पद कोणाही सोम्या-गोम्याला देऊन चालणार नाही. या गटाचा आणि त्या गटाचा, यापेक्षा पदाला लायक उमेदवाराची निवड झाली पाहिजे. चुकीची व्यक्ती या पदावर बसल्यानंतर काय होऊ शकते, यादृष्टीने यापूर्वीची अनेक उदाहरणे शहरवासियांच्या डोळ्यासमोर आहेतच. त्यात आणखी भर पडायला नको.
पिंपरी पालिकेचा आतापर्यंतचा इतिहास पाहता मोठी पदे देताना पडद्यामागे बऱ्याच घडामोडी होतात, तोडपाणीचे व्यवहार होतात. कुणी रोख पैसे दिल्याचे तर कोणी जमीन-जुमला दिल्याचे, व्यवसायात भागीदारी दिल्याचे सांगितले जाते. दबक्या आवाजात चर्चा होणाऱ्या अशा गोष्टींची माहिती चव्हाट्यावर येत नाही. देणाऱ्याला आणि घेणाऱ्यालाच ती माहिती असते. आता नगरसेवकपदाची तिकीटे देताना असे देण्या-घेण्याचे प्रकार झालेच नसतील, असा दावा कोणीच करू शकत नाही.

पिंपरी-चिंचवडचे महापौरपद जवळपास १६ वर्षानंतर खुल्या गटासाठी मिळणार असल्याने इच्छुकांची मोठी रांग आहे. त्यात बरेच तगडे दावेदारही आहेत. पैशाचा जाळ अन् धूर करून, करोडो रूपये खर्च करून अनेकजण निवडून आले आहेत. हे कमी म्हणून की काय, एवढ्या मोठ्या मानाच्या महापौरपदासाठी काहीही देण्याची वेळ आलीच तर महापौर इच्छुक कितीही आणि काहीही द्यायला तयार होतील. घेणारे घ्यायला तयार होतील, हे सांगायला जोतिषाची गरज नाही.
पूर्वी कधीतरी अशी पध्दत होती की, नगरसेवकांचा कल जाणून घेतला जात होता. पक्षाची निवड समिती असायची. त्या माध्यमातून इच्छुकांच्या मुलाखती घेतल्या जात होत्या. नगरसेवकांचे गट होऊन आपल्या जवळच्या उमेदवारांचे लॉबींग केले जात होते. आमच्या गावाला महापौरपद मिळाले नाही, स्टँडिंग चेअरमनपद मिळाले नाही, असे सांगत ते यंदा मिळालेच पाहिजे…अशाप्रकारचे युक्तीवाद केले जात होते. तेव्हाही पदवाटपांवेळी ‘फिक्सींग’ होतच होते. किमान सर्वांना विश्वासात घेतल्याचे चित्र निर्माण केले जात होते. ते सर्व सोपस्कार कागदोपत्री राहिले आहेत.
सद्यस्थितीत तसले काहीच होणार नाही. महापौर आणि स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदासाठी वाटणी होणार आहे. महापौरपद कोणी घ्यायचे आणि स्थायी समितीचे अध्यक्षपद कोणाकडे ठेवायचे, असे नेत्यांचे वाटप असेल. आधी महापौरपदासाठी अर्थपूर्ण बोलाचाली होऊन व्यवहार्य धोरण निश्चित होईल. कृत्रिमरित्या उमेदवारांची स्पर्धा होईल. हाच महापौर होणार-तोच होणार असे दावे करत वर्तमानपत्रांचे रकानेच्या रकाने भरले जातील. वरिष्ठ निर्णय घेतील, असे कितीही सांगण्यात आले तरी वास्तविक महापौरपदाचे नाव स्थानिक पातळीवरच ठरेल. मात्र ते वरिष्ठ नेत्यांनी ठरवल्याचे दर्शवले जाईल. जाहीर केलेला उमेदवार हाच कसा योग्य, सर्वसमावेशक आहे, याबाबतचे सोयीस्कर युक्तीवाद नंतर केले जातील.
(क्रमश:)





















Join Our Whatsapp Group