पिंपरी (Pclive7.com):- राज्य सरकारच्या मंत्री मंडळाच्या बैठकीत पूर्वलक्षी प्रभावाने पूर्ण शास्तीकर माफ करण्याचा निर्णय झाला असल्याची माहिती भाजप शहराध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या निर्णयाने पिंपरी चिंचवडकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना जानेवारी २००८ नंतर झालेल्या अनधिकृत बांधकामांना मालमत्ता कराच्या दुप्पट दंड (शास्तीकर) लावण्याचा कायदा करण्यात आला. त्यानुसार एखाद्या अनधिकृत बांधकामाला वार्षिक १०० रुपये मालमत्ता कर आकारला जात असेल, तर त्याला दुप्पट म्हणजे दोनशे रुपये शास्तीकर आकारून एकूण तीनशे रुपये वसूल केले जात होते. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामधारकांना मागील फरकासह लाखो रुपयांचा मिळकतकर आकारण्यात आला होता. परिणामी गरजेपोटी घर बांधलेल्या नागरिकांचे मालमत्ताकरामुळे कंबरडे मोडले होते.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत १ लाखांहून अधिक अनधिकृत बांधकामे आहेत. या सर्व अनधिकृत बांधकामांना २००८ पासून मूळ मालमत्ताकरावर दुप्पट शास्तीकर आकारला जात होता. तो रद्द करण्याची मागणी नागरिकांकडून सातत्याने होत होती. तत्कालिन काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने १५ वर्षे सत्तेत असताना प्रत्येकवेळी मागणी मान्य करण्याचे आश्वासन देऊन नागरिकांच्या तोंडाला केवळ पाने पुसण्याचे काम केले होते. परंतु, राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने ऑगस्ट २०१७ मध्ये अनधिकृत बांधकामांना आकारण्यात येणाऱ्या शास्तीकराबाबत मोठा निर्णय घेतला. ६०० चौरस फुटापर्यंतच्या निवासी बांधकामांची शास्तीकरातून सुटका करण्यात आली. तसेच ६०१ ते १००० चौरस फुटापर्यंतच्या निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या ५० टक्के शास्तीकर, तर १००१ चौरस फुटापुढील निवासी बांधकामांना पूर्वीप्रमाणेच मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने शास्तीकर आकारण्याचा कायदा करण्यात आला.
त्यामुळे शहरातील हजारो अनधिकृत बांधकामधारकांना दिलासा मिळाला होता. परंतु, हा निर्णय नव्याने होणाऱ्या बांधकामांना लागू होणार असल्यामुळे जुन्या अनधिकृत बांधकामधारकांवर शास्तीकराची टांगती तलवार कायम होती. त्यामुळे शास्तीकर हा पूर्वलक्षी प्रभावाने माफ करण्यात यावा, अशी मागणी होऊ लागली. भाजप शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप तसेच आमदार महेश लांडगे शास्तीकर पूर्वलक्षी प्रभावाने माफ करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करत होते. त्याला अखेर यश आले असून, मंगळवारी राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनधिकृत बांधकामांना आकारण्यात येणारा शास्तीकर पूर्वलक्षी प्रभावाने माफ करण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार पिंपरी-चिंचवडमधील ६०० चौरस फुटापर्यंतच्या जुन्या अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर पूर्णपणे माफ होणार आहे. तसेच ६०१ ते १००० चौरस फुटापर्यंतच्या जुन्या अनधिकृत बांधकांमांना मालमत्ता कराच्या ५० टक्के शास्तीकर आकारण्यात येणार आहे. एक हजार चौरस फुटावरील अनधिकृत बांधकामांना जुन्या कायद्याप्रमाणेच शास्तीकर भरावा लागणार आहे.