पिंपरी-चिंचवड शहरात निवासी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक अशा तीन लाख 11 हजार 391 अधिकृत नळ जोडधारक आहेत. महापालिकेला पाणी पुरवठा विभागकडून म्हणावे तसे उत्पन्न मिळत नसून थकबाकीही वाढत होती. एकीकडे मिळकत करातून दिवसेंदिवस उत्पन्न वाढत असताना पाणीपट्टी मात्र थकीत राहत असल्याने पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होत होता. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाकडून पाणीपट्टी वसुली ही कर आकारणी व कर संकलन विभागाकडे देण्यासाठी चाचपणी सुरू केली.
250 पेक्षा अधिक नळजोड खंडित..
महापालिकेच्या वतीने कर संकलन विभागाच्या वतीने कर वसुली जोरदार सुरू असतानाच 2023-24 या आर्थिक वर्षात पाणी पट्टी वसुलीकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून आणि क्षमता असूनही पाणी पट्टी न भरणाऱ्या 250 पेक्षा जास्त मालमत्ता धारकांचे नळजोड खंडित करण्याची धडाका मीटर निरीक्षक आणि कर संकलन विभागाच्या पथकाने लावला आहे. या कारवाईमुळे नागरिकांनी पाणी पट्टी भरण्यास प्राधान्य देऊ लागले आहेत. त्याचबरोबर कर संकलन विभागालाही मालमत्ता कर वसूलीसाठीही फायदा होताना दिसत आहे.
आगामी आर्थिक वर्षांपासून बोगस नळजोड शोध मोहीम..
आगामी आर्थिक वर्षांपासून पाणी पट्टी विभागाच्या सहकार्याने कर संकलन विभागाच्या वतीने
बोगस नळजोड शोध मोहीम राबविण्यात येणार आहे. सध्या 31 मार्चपर्यंत थकबाकीदारांचे नळजोड खंडित करण्याची मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
128 कोटींची पाणी पट्टी थकीत..
महापालिकेचे शहरात आठ क्षेत्रीय कार्यालये आहेत . या आठही क्षेत्रात कार्यालया अंतर्गत चालू मागणी आणि जुनी अशी 128 कोटी 38 लाख 74 हजार रुपयांची थकबाकी आहे. ही चालू मागणी आणि थकबाकी वसूल करण्याचे मोठे आव्हान कर संकलन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त नीलेश देशमुख यांच्यापुढे असणार आहे.
कर संकलन विभागाचे उत्पन्न वाढत असताना पाणी पट्टीच वसूल होत नव्हती. त्यामुळे राज्यातील काही महापालिकेच्या कर संकलन आणि पाणी पट्टी एकत्र वसूल करण्याच्या निर्णयाचा सुक्ष्म पध्दतीने अभ्यास केला. त्यानुसार कर संकलन विभागाकडे मीटर निरीक्षक वर्ग करण्यात आले. त्याचे फलित म्हणूनपाणी पट्टी वसुलीचा आलेख वाढत आहे. तसेच आगामी 2024-25 या आर्थिक वर्षात मालमत्ता कर आणि पाणी पट्टीची बिले एकत्रित देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे नागरिकांना मालमत्ता कर आणि पाणी पट्टी भरण्यास सुलभ होणार आहे. तसेच 31 मार्चपर्यंत 75 कोटींची पाणी पट्टी वसूल करण्याचा आमचा मानस आहे.
– प्रदीप जांभळे-पाटील
अतिरिक्त आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महापालिका