पिंपरी (Pclive7.com):- कोरोना काळात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला १० लाखांचे मास्क पुरविणा-या एॅडीसन लाईफ सायन्स कंपनीला राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका सुलक्षणा शिलवंत-धर, त्यांचे पती यांनी कंपनीला दिर्घ मुदतीचे कर्ज दिल्याचे निदर्शनास आले. धर यांचा कंपनीशी मास्क खरेदी प्रक्रियेवेळी संबंध असल्याचे निदर्शनास येते. त्यामुळे धर या महापालिका सदस्य म्हणून पदावर राहण्यास अनर्ह आहेत. त्यांना अपात्र करावे असा स्पष्ट निष्कर्ष विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी दिला. त्यामुळे आता महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांच्या भूमिकेडे लक्ष लागले असून ते धर यांचे नगरसेवकपद कधी रद्द करणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका सुलक्षणा शिलवंत – धर यांचे पती, दोन भाऊ संचालक असलेल्या एॅडीसन लाईफ सायन्स कंपनीने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला कोरोना कालावधीत १० लाखांचे मास्क पुरविले. यामुळे महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमामधील तरतुदींचा भंग झाल्याचा आरोप करत धर यांचे नगरसेवकपद तत्काळ रद्द करावे, अशी मागणी युवा सेनेचे जितेंद्र ननावरे यांनी केली होती.
याबाबत त्यांनी न्यायालयातही धाव घेतली होती. त्यावर नगरसेविका सुलक्षणा शिलवंत यांच्या विरोधातील तक्रारीबाबत विभागीय आयुक्तांनी ६ ऑगस्टपासून पुढील आठ आठवड्यात निर्णय घ्यावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती ए.ए. सय्यद आणि एस. जी. दिघे यांच्या खंडपीठाने दिला होता.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार १४, २०, २८ सप्टेंबर आणि ५, १२ ऑक्टोबर २१ रोजी सुनावण्या घेण्यात आल्या. त्यापैकी १४ सप्टेंबरची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. महापालिकेने १३ सप्टेंबर २१ कार्यवाहीचा अहवाल विभागीय आयुक्तांना सादर केला होता. ननावरे यांच्या वकिलाने महापालिकेला मास्क पुरवठा करणा-या एॅडीसन लाईफ सायन्स कंपनीमध्ये धर यांचे पती, दोन बंधू संचालक पदावर असल्याचे दिसून येते. महापालिका अधिनियम कलम १०४ (१) अन्वये कलम १३ ४०४ व पोटकलम (२) च्या तरतुदीस अधिन राहून नगरसेविका तिचा स्वत:चा किंवा तिच्या भागीदाराचा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कोणताही भाग, हितसंबंध असेल असा सदस्य अनर्ह होण्यास पत्र असेल असे सांगितले.
विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांचा निष्कर्ष
मास्क खरेदी प्रक्रियेवळी धर यांचे पती कंपनीचे संचालक नसल्याचे सादर कागदपत्रांवरुन निदर्शनास येते. तसेच ३१ मार्च २१ रोजीच्या लेखापरीक्षण अहवालावरुन धर यांचे पतीच्या नावे असलेल्या शेयर्स हस्तांतरित झाल्याचे कागदपत्रांवरुन निदर्शनास येते. ताळेबंद पत्रकावरुन धर, त्यांच्या पतींनी कंपनीला दिर्घ मुदतीचे कर्ज दिल्याचे निदर्शनास येते. धर यांच्याकडूनही कंपनीस दीर्घ मुदतीत कर्ज दिल्याचे उपलब्ध कारणांवरुन दिसून येते. परंतु, सदर कर्ज अस्तित्वात नसल्याबाबत कोणताही पुरावा सादर करण्यात आला नाही. धर यांचा कंपनीशी मास्क खरेदी प्रक्रियवेळी संबंध असल्याचे निदर्शनास येते. महापालिका अधिनियामन्वये महापालिकेच्या वतीने केलेल्या कोणत्याही करारात, भागीदारीचा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष हितसंबंध असेल. तर पालिका सदस्य पदावर असमर्थ राहण्याबाबतची तरतूद आहे.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी विभागीय आयुक्तांना निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. नगरसेविका धर यांचे कंपनीत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संबंध असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे महापालिका अधिनियन १९४९ कलम (१०) पो.क (२) व कलम ११ (ड) नुसार पालिका सदस्य म्हणून पदावर राहण्यास अनर्ह आहेत अशी माझी धारणा आहे.
महापालिका अधिनियम १९४९ कलम १० व कलम ११ मधील तरतुदीचे अवलोकन करता नगरसेविका धर यांना अनर्ह करावे असा स्पष्ट निष्कर्ष विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी दिला. आता महापालिका आयुक्त राजेश पाटील धर यांचे नगरसेवकपद रद्द करणार हे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Join Our Whatsapp Group