पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरी-चिंचवड शहराची नव्याने प्रभाग रचना करताना निवडणूक विभागाकडून दिरंगाई होत आहे. निवडणूक गट (ब्लॉक) फोडण्यास निवडणूक आयोगाची मनाई असल्याने प्रभाग रचनेत मोठी अडचण निर्माण होत आहे. त्यामुळे महापालिकेने प्रभाग रचनेसाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडे मुदतवाढ मागितली होती. त्यानुसार आयोगाने दि.०६ डिसेंबर २०२१ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी २०२२ मध्ये होणार आहे. त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने २५ ऑगस्ट २०२१ रोजी एक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने प्रारूप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. त्यानंतर राज्य मुंबई वगळता १७ महापालिकांच्या निवडणुका तीन सदस्यीय पॅनल पद्धतीने घेण्याचा निर्णय दि.३० सप्टेंबर रोजी घेतला.
त्यानंतर राज्य सरकारने राज्यातील झपाट्याने वाढलेली लोकसंख्या तसेच नागरी विकास योजनांचा वेग वाढविण्याची गरज लक्षात घेऊन महापालिका व नगरपरिषदांमधील निर्वाचित सदस्यांच्या संख्येमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय दि.२७ ऑक्टोबर रोजी घेतला.
त्यानुसार नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश दि.०३ नोव्हेंबर २०२१ रोजी महापालिकेला दिले होते. प्रभाग रचनेचा कच्चा प्रारुप आराखडा दि.३० नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, या मुदतीत महापालिका प्रशासन आराखडा पूर्ण तयार करु शकले नाही.
च-होली, डुडुळगाव, मोशी, चिखली, पुनावळे, रावेत, वाकड या भागात मोठे गृहप्रकल्प झाले. प्रचंड वेगाने लोकसंख्या वाढली. परिणामी, २०११ साली झालेली जनगणना आणि आताची लोकसंख्या यात मोठी तफावत आहे. भौगोलिक सीमा जुळत नाहीत. महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त सात दिवस प्रभाग रचनेचे काम करत होते.
शहरात ३ हजार १०२ ब्लॉक आहेत. एका ब्लॉकमध्ये १५० घरे असून ६५० ते ७०० लोकसंख्या आहे. प्रभाग रचना करताना भौगोलिक सीमा जुळत नाहीत. सीमा जुळविण्यासाठी ब्लॉक तोडावे लागतील. पण, ब्लॉक तोडण्यास आयोगाची मनाई आहे. त्यामुळे प्रभाग रचना करताना मोठी अडचण येत आहे.
ब्लॉक तोडायचे नाहीत, यावर महापालिका प्रशासन ठाम आहे. प्रभाग रचनेचे काम पूर्ण करण्यासाठी आणखी ८ ते १० दिवस लागतील. महापालिका प्रशासनाने प्रभाग रचनेचा आराखडा सादर करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत राज्य निवडणूक आयोगाकडे मागितली होती. पण, निवडणूक आयोगाने ६ दिवसांची म्हणजेच दि.०६ डिसेंबर २०२१ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे सहा दिवसात प्रशासनाला प्रभाग रचनेचा आराखडा तयार करुन निवडणूक आयोगाला सादर करावा लागणार आहे.
Join Our Whatsapp Group