पिंपरी (Pclive7.com):- आनंदनगर, साईबाबानगरमधील झोपडपट्टीवासीयांना रेल्वेने दिलेल्या नोटिसा आणि न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची माहिती घेऊन झोपडपट्टी पुनर्वसनासंदर्भात रेल्वेला पत्र देऊ, असे आश्वासन महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी दिले आहे.
रेल्वेने न्यायालयाचा संदर्भ देऊन १५ दिवसांत घरे खाली करण्याच्या नोटीस दिली आहे. सोमवारी घर हक्क संघर्ष समितीने आयुक्त राजेश पाटील यांची भेट घेतली. मारुती भापकर यांनी सांगितले, की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देऊन यामध्ये सुरत ते जळगाव रेल्वे लाईन टाकताना अडथळा ठरणाऱ्या झोपडपट्टीबाबत न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. हा निर्णय देताना वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी असणाऱ्या धोरणाचा विचार करून पर्याय काढावा, असे न्यायालयाने निर्णयात म्हटले आहे. हा निर्णय दक्षिण रेल्वेसाठी असताना रेल्वे प्रशासन त्याचा आधार घेऊन ही कारवाई करत आहे.
आनंदनगर, साईबाबानगर या झोपडपट्टया पन्नास-साठ वर्षांपासून वसलेल्या व घोषित असून त्यांच्याकडे फोटोपास आहेत. मतदार यादीत या नागरिकांची नावे आहेत. अशा नागरिकांना पर्यायी व्यवस्था पुनर्वसनाशिवाय कारवाई करता येत नाही, अशी महाराष्ट्रातील प्रचलित कायद्यात तरतूद असताना रेल्वे प्रशासन ही अन्यायकारक कारवाई करत आहे. रेल्वे लगतच्या झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी प्रयत्नशील राहू, असे पत्र आपण रेल्वे प्रशासनाला द्यावे, अशी विनंती पाटील यांना शिष्टमंडळाने केली.
त्यावर न्यायाल्याच्या निर्णयाची माहिती घेऊन रेल्वे प्रशासनाला पत्र देण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले. काळुराम पवार, प्रसाद शेट्टी, मारुती पंदी, दयानंद वाघमारे, सम्राट जकाते, आनंद ओव्हळ, नेताजी शिंदे, नाथ शिंदे, अण्णा कसबे लक्ष्मीबाई देवकर, मुन्ना कुरेशी, रेवण्णा पल्ले, दिदोप्पा देवनोक आदींचा शिष्टमंडळात समावेश होता.