पिंपरी (Pclive7.com):- राज्यातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता तूर्तास कोणालाही बेघर करणे योग्य नाही. त्यामुळे राज्यातील अनधिकृत बांधकामांवर 30 जूनपर्यंत कारवाई करण्यात येऊ नये, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्यातील महापालिकांना दिले आहेत. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामांना 30 जूनपर्यंत अभय मिळाले आहे.
मागीलवर्षीच्या लॉकडाउनमध्येही अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात येवू नये असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर पिंपरी महापालिकेने कारवाई बंद केली होती. लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर महापालिकेने अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई सुरु केली होती.
दरम्यान, फेब्रुवारीपासून पुन्हा शहरातील कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत वाढ सुरु झाली. दुस-या लाटेत मोठ्या संख्येने रुग्ण वाढत आहेत. राज्यातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता तूर्तास कोणालाही बेघर करणे योग्य नाही.
त्यामुळे अगोदर 7 मेपर्यंत राज्यातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई न करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने विविध महापालिका, नगरपरिषदा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले होते. मात्र, कोरोनाचा वाढता उद्रेक पाहता न्यायालयाने ही मुदत 30 जूनपर्यंत वाढविली आहे.
Join Our Whatsapp Group