अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “२०२४ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक एक – महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीयांकरिता मांडत असलेलं आरक्षण विधेयक संमत करावे, असा प्रस्ताव मी सर्वांच्या अनुमतीने मांडतो.” यासह त्यांनी आरक्षण विधेयक विधानसभेच्या पटलावर ठेवलं. यावर विधानसभेतील सर्व सदस्यांनी ‘होय’ म्हणून अनुमोदन दिलं. त्यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी घोषणा केली की, हे विधेयक बहुमतासह संमत करत आहोत.
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, माझी सभागृहाला विनंती आहे की आपण बहुमत म्हटलं आहे, त्याऐवजी एकमत म्हणायला हवं. कारण विरोधी पक्षांनीही त्याला पूर्ण पाठिंबा दर्शवला आहे. उपमुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यानंतर विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी विरोधकांची भूमिका मांडली. वडेट्टीवार म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं ही आमची देखील मागणी होती आणि आहे. या विधेयकाला कोणाचाही विरोध नव्हता आणि नाही किंवा विरोध असण्याला काही कारणही नाही. त्यामुळे मी विधानसभा अध्यक्षांना विनंती करतो की, तुम्ही हे विधेयक बहुमताने मंजूर झालं असं म्हणू नका. त्याऐवजी एकमताने मंजूर झालं असं म्हणा, आमच्या त्यास पूर्ण पाठिंबा आहे. यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सर्व विधानसभा सदस्यांच्या अनुमोदनानंतर घोषणा केली की, मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर करत आहोत.
विधेयक मांडण्यापूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले होते, मराठा समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी आपण राज्य मागासवर्ग आयोगाकरवी राज्यभर सर्वेक्षण केलं. या सर्वेक्षणाचा अहवाल आपल्याकडे आला आहे. आयोगाने चार लाख कर्मचाऱ्यांकरवी अडीच कोटी लोकांची माहिती सर्वेक्षणात गोळा केली आहे. मराठा समाजात काही लोक पुढारलेले आहेत, तर जास्त लोक मागास आहेत. त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये, म्हणून सरकारने या समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्यांनी लक्षात घ्यावं की सरकार कोणताही दुजाभाव करणार नाही. ओबीसी समाजावर अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मी मनोज जरांगे पाटलांना सांगेन की मराठा आरक्षण देण्याची शपथ घेतल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत हे मराठा आरक्षण दिलं आहे. त्यामुळे ज्यांच्या मनात गैरसमज आहे तो त्यांनी दूर करायला हवा.
दुसऱ्या बाजूला सगेसोऱ्यांच्या आरक्षणाच्या कायद्यासाठी मनोज जरांगे पाटील आक्रमक झाले आहेत. यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, सगेसोयऱ्यांच्या अधिसूचनेवर सहा लाख हरकती आल्या आहेत. त्यांचा आढावा घेऊन राज्य सरकार योग्य तो निर्णय घेईल.