पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरी चिंचवड शहरातील घरोघरचा कचरा गोळा करुन तो मोशी कचरा डेपो येथे नेण्याच्या नव्या कंत्राटात २५२ कोटी रुपयांचा संभाव्य घोटाळा होणार आहे. शहराच्या दोन भागाची विभागणी करुन भाजपचे पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधींना लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीचा खर्च काढायचा आहे. भाजपवाले ‘अँनाकोंडा’ असून पैसे गिळून टाकत आहेत, असा हल्लाबोल राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला. तसेच करदात्यांच्या पैशांची लुटमार कदापी सहन केली जाणार नाही. या निविदेमुळे महापालिका भिकारी बनणार आहे. त्यामुळे त्याची फेरनिविदा करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे कार्याध्यक्ष प्रशांत शितोळे यांनी आयुक्तांकडे केली आहे. पिंपरीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी नगरसेवक नाना काटे उपस्थित होते.
AG Enviro व BVG या दोन ठेकेदारांनी संगनमत करुन निविदा भरल्या आहेत. छोट्या ठेकेदारांना निविदा भरता येणार नाहीत, अशा रितीने अटी-शर्तीमध्ये बदल केला. सल्लागाराने अटी-शर्तीमध्ये बदल केला आणि मर्जीतील ठेकेदारांस काम मिळावे, अशी पुनर्रचना केली आहे. या कामांमध्ये रिंग झालेली असून ही रिंग यशस्वी होण्यासाठी भाजपचे प्रमुख व काही पदाधिकारी यांनी प्रयत्न केला असून त्यांच्या मार्गदर्शनानेच निविदेतील दर भरण्यात आले आहेत. भ्रष्टाचाराचे पद्धतशीरपणे नियोजन केले जात आहे. पैसे कसे खायचे यासाठी सल्लागार नेमले जात आहेत. या भ्रष्टाचाराला भाजपच्या राज्य, शहरातील पदाधिका-यांचे पाठबळ आहे, असा आरोप शितोळे यांनी केला आहे.
या कामामध्ये शहरातील पुणे-मुंबई रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंच्या दोन कामांमध्ये प्रचंड प्रमाणात ठेकेदारांनी व सत्ताधा-यांनी मिळून मोठी आकडेवारी निश्चित केली असून कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार करण्याचे नियोजन चालू आहे. यासाठी भाजपचे सांगवी, पिंपळेगुरव आणि पिंपळेनिलख भागातील तीन नगरसेवक व दोन पदाधिकारी तसेच पिंपरी, भोसरी मतदार संघासाठी मात्र अनेक नगरसेवकांना २०१९ च्या लोकसभा, विधानसभेला खर्च करण्यासाठी कच-याच्या लुटीने कोट्यधीश बनविण्याची जबाबदारी दिली आहे. त्याची आकडेवारी हे काम निश्चित झाल्यास नावासह जाहीर करणार असल्याचेही, शितोळे यांनी सांगितले.
पिंपरी महापालिकेच्या इतिहासात आजपर्यंत ८ वर्षाच्या कालावधीसाठी काम झाले नाही. आठ वर्ष दोनच ठेकेदारांची लूटमार चालूच राहणार आहे. या दोन निविदा केवळ नावासाठी आल्या आहेत. महापालिकेने संबंधित ठेकेदाराला दर कमी करण्याचे पत्र दिले असता ठेकेदारांनी केवळ १ रुपया कमी करणार असल्याचे सांगितले आहे. हा प्रकार पालिकेला भिकारी बनविणे आहे, असेही शितोळे म्हणाले.
शहरामध्ये स्वच्छतेचा प्रसार प्रचार पाहता कच-याचे प्रमाण भविष्यात कमी होणार आहे. कचरा प्रक्रिया प्रकल्प वाढवावे लागणार आहेत. नागरिक जागरुक होत असून घरच्याघरी कचरा प्रकल्पसुद्धा वाढणार आहेत. त्यामुळे ठेकेदारांचा खर्च कमी होणार आहे. त्यामुळे चालू खर्चापेक्षा प्रती टन १५० रुपयांची वाढ महागाई स्वरुपात देणे उचित होईल. परंतु, ९०० रुपयांऐवजी १९०० रुपये म्हणजे कचरा सोन्याच्या ट्रकमधून वाहतूक केला जाणार आहे का, असा सवाल उपस्थित करत शितोळे म्हणाले “महापालिकेने तीन वर्षांचा कालावधी ठेवून निविदा काढावी. चालू निविदा प्रक्रिया रद्द करावी, अशी मागणी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे केली आहे. तसेच आयुक्तांनी सत्ताधा-यांकडून होत असलेली जनतेची लूट थांबवावी, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे”