पिंपरी (Pclive7.com):- झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात (एसआरए) जास्तीत जास्त घरे दाखवून एसआरएच्या नावाखाली झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन विभागाचे कर्मचारी आणि बांधकाम व्यावसायिक हे संगनमत करून महापालिकेकडून जास्तीचा टीडीआर घेत आहेत. त्यामुळे महापालिकेची कोट्यवधींची आर्थिक फसवणूक होत आहे, अशी तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते रमेश वाघेरे यांनी आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांच्याकडे केली आहे.
रमेश वाघेरे यांनी तक्रारीत म्हटले आहे, की पिंपरी-चिंचवड शहरात सध्या एसआरएच्या नावाखाली झोपडपट्टीतील घरे दुप्पट, तिप्पट संख्येने दाखविली जात आहेत. महापालिकेच्या झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन विभागातील कर्मचारी, एसआरए विभागातील कर्मचारी आणि बांधकाम व्यावसायिक (विकसक) हे संगनमत करून जास्तीचा टीडीआर लाटत आहेत. शहरात झोपडपट्टीत एक घर एकच लाईट बिल असताना घराला दोन आणि तीन दरवाजे दाखवून घरांची संख्या वाढविली जात आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या झोनिपू विभागाचे कर्मचारी एसआर विभागाचे कर्मचारी आणि बांधकाम व्यावसायिक यांचे संगनमत झाले आहे.
बोगस पद्धतीने झोपड्यांची संख्या वाढवून महापालिकेकडून जास्तीचा टीडीआर लाटण्याचा प्रकार शहरात सुरू आहे. महापालिकेचा टीडीआर हा शहरातील रस्ते विकसित करण्यासाठी जागा ताब्यात घेण्यासाठी तसेच, शहरातील आरक्षणे ताब्यात घेण्यासाठी आहे. मात्र, एसआरएच्या नावाखाली जास्त संख्येने बोगस घरे दाखवून टीडीआर वाटप केले जात आहे. हा करदात्या नागरिकांवर एक प्रकारे अन्याय आहे. एसआरए प्रकल्पात ज्या लाभार्थीनी अर्ज केले आहेत, त्यांनी अगोदर महापालिकेच्या घरकूल योजना, पंतप्रधान आवास योजनेतून अगोदरच घराचा लाभ घेतला आहे. अशांना एसआयएमध्ये पुन्हा घरे दिली जात आहेत.
शहरात ज्यांची इतर ठिकाणी पक्की घरे आहेत. ते महापलिकेचा मालमत्ताकर भरतात. तरीही त्या लाभार्थ्यांकडून एसआरए योजनेतील अर्ज भरून घेतले जात आहेत. बांधकाम व्यावसायिक महापालिकेकडून जास्तीचा टीडीआर मिळविण्यासाठी या बोगस प्रकारास प्रोत्साहन देत आहेत. अशा लोकांवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी. एसआरए योजनेत बांधकाम व्यावसायिकास जास्तीचा टीडीआर देण्यात येऊ नये. झोनिपू विभागाने कागदपत्र काटेकोरपणे तपासणी करावी; अन्यथा जनआंदोलन करण्याचा इशारा वाघेरे यांनी दिला आहे.
Join Our Whatsapp Group