पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरीतील एच.ए. कंपनीची ५६ एकर जागा राज्य सरकारने घेतल्यास एच.ए. कंपनी आर्थिक संकटातुन बाहेर येईल. पिंपरी चिंचवड शहराच्या मध्यभागी पोलिस आयुक्तालय होईल. यासंदर्भात खासदार श्रीरंग बारणे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले आहे. दरम्यान, पिंपरी येथील हिंदुस्थान अॅन्टीबायोटिक्स कंपनीच्या व तेथील कामगारांच्या प्रश्नाबाबत आज खासदार श्रीरंग बारणे यांनी कंपनीच्या मुख्य व्यवस्थापक नीरजा सराफ यांच्या समवेत बैठक घेवून चर्चा केली. या वेळी त्यांच्या समवेत सुनिल पाटसकर, अरूण बोऱ्हाडे व इतर कामगार प्रतिनिधी उपस्थित होते.
खासदार बारणे यांनी दिलेल्या प्रसिध्दीपत्रकात म्हटलयं की, पिंपरी येथील हिंदूस्थान अॅन्टीबायोटिक्स हा ऐतिहासिक कारखाना चालू राहण्यासाठी ते सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत. केंद्र सरकारच्या वतीने १०० कोटी रूपये कंपनीच्या कामगारांचा थकीत पगार देण्यासाठी व कारखाना पुन्हा चालू करण्यासाठी बारणे यांच्या प्रयत्नातून मिळाले आहे. सध्या कंपनी चालू ठेवण्यात अनंत अडचणी येत असून या कंपनीची ५६ एकर जमीन विक्रीची परवानगी केंद्र सरकारने देऊनही आजतागायत जमीन विक्री होऊ न शकल्याने कामगारांचे पगार थकले असून कंपनी चालू ठेवण्यात अनेक अडचणी येत आहे. या संदर्भात कंपनीच्या भारतीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांनी कामगार प्रतिनीधी व निरजा सराफ कंपनीच्या मॅनेजींग डायरेक्टर यांच्या समवेत आज एच.ए. कंपनीत बैठक घेऊन चर्चा केली.
खासदार बारणे म्हणाले एच. ए. कंपनीला ऐतिहासिक महत्व आहे. भारत सरकारचा हा कारखाना चालू राहिला पाहिजे ही पिंपरी चिंचवडकरांची व कामगारांची इच्छा आहे. कंपनी चालू ठेवण्याबाबत मी पहिल्यापासून प्रयत्नशिल आहे. आज कामगारांचे प्रतिनिधी व कंपनीच्या आधिकाऱ्या समवेत कंपनीच्या प्रश्नाबाबत चर्चा केली. कामगार प्रतिनिधी व कंपनीची मॅनेजमेंट यांनी सहकार्याने या अडचणीवर मात करत कारखाना चालू ठेवावा तसेच एच.ए. कंपनीमधुन तयार होणारी औषधे ही राज्य शासनाच्या दवाखान्यामध्ये द्यावीत ही विनंती मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्री यांना करणार असल्याचे खासदार श्रीरंग बारणे म्हणाले.
एच.ए. कारखान्याच्या जमीनीची विक्री करण्याची परवानगी केंद्र सरकारने दिली असुन योग्य मोबदला मिळण्यासाठी आज तागायत कोणीही पुढे आले नसल्याने जमीन विक्रीसाठी राज्य सरकारने मदत करावी पिंपरी चिंचवड शहरासाठी नविन पोलिस आयुक्तालयासाठी एच.ए. कंपनीची ही जागा अतिशय योग्य असल्याने ही जागा राज्य सरकारने विकत घ्यावी व त्या ठिकाणी पोलिस आयुक्तालयाबरोबरच पोलिस वसाहत, पोलिस प्रशिक्षण केंद्र, व पोलिस खात्याशी निगडीत असलेले अनेक प्रकल्प राबवता येतील एकूण ५६ एकर जागा राज्य सरकारने घेतल्यास एच.ए. कंपनीआर्थिक संकटातुन बाहेर येईल व पिंपरी चिंचवड शहराच्या मध्यभागी पोलिस आयुक्तालय होईल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून बारणे यांनी ही मागणी केल्याचे ते म्हणाले. एकूणच एच.ए. कंपनी अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकार सकारात्मक असून केंद्राने मोठी आर्थिक मदत केली असून राज्य सरकारने एच.ए. कंपनीतून तयार होणाऱ्या औषधांची खरेदी राज्य सरकारच्या जिल्हा व ग्रामीण रूग्णालयासाठी घेतल्यास एच.ए. कंपनी आर्थिक संकटातून बाहेर पडेल असे बारणे यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हंटले आहे.
Join Our Whatsapp Group