पिंपरी (Pclive7.com):- जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या चार भाजप नगरसेवकांविरुद्धचा अहवाल पिंपरी चिंचवड महपालिका प्रशासनाने राज्य सरकारला सादर केल्याने हे नगरसेवक डेंजर झोनमध्ये गेले आहेत. कुंदन गायकवाड, यशोदा बोईनवाड, मनिषा पवार आणि कमल घोलप यांचा यात समावेश आहे. या कारणावरून कोल्हापूर महापालिकेच्या वीस नगरसेवकांचे पद यापूर्वीच रद्द झाले आहे. तर, पुणे महापालिका प्रशासनही अशा सात नगरसेवकांचा ‘रिपोर्ट’ राज्याच्या नगरविकास विभागाला सादर करणार आहे.
पद जाण्याचा धोका निर्माण झालेले पिंपरीतील चारही नगरसेवक पालिकेतील सत्ताधारी भाजपचे आहेत. उमेदवारी अर्ज सादर करताना वा निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यात हे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र, पिंपरीतील भाजपच्या दोघांनी, तर दीड वर्षानंतरही ते अद्याप दिलेले नाही. तर दोघांनी ते मुदतीनंतर सादर केले आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या निवडणूक विभागातून देण्यात आली.
या चार नगरसेवकांबाबतचा अहवाल राज्य सरकारला यांपूर्वीच सादर केला आहे, असे महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सांगितले. आता तो पुन्हा पाठविणार असल्याचेही ते म्हणाले. त्यामुळे या नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याचा चेंडू राज्य सरकारच्या कोर्टात गेला आहे. मात्र, ही कारवाई आयुक्तांच्या अहवालावर अवलबूंन राहणार आहे. तो पूर्णपणे या नगरसेवकांच्या विरोधात असेल, तरच त्यांचे पद सरकार रद्द् करेल, असा राजकीय जाणकारांचा अंदाज आहे. मात्र, ‘सत्ताधारी भाजपचे घरगडी’… ‘त्यांच्या हातातील बाहुले’ अशी टीका झालेले आयुक्त किती ‘निगेटीव्ह रिपोर्ट’ देतील, याविषयीच विरोधकांनी शंका उपस्थित केली आहे.
निवडणुक लढविताना जात पडताळणी प्रमाणपत्र न दिलेले वा ते मुदतीनंतर सादर केलेल्या नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याचे कोल्हापूर महापालिकेतील लोण पुण्यापर्यंत आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कोल्हापूर पालिकेतील वीस नगरसेवकांचे पद गेल्या महिन्यात २३ तारखेला रद्द करण्यात आले. त्यानंतर पुणे पालिकेचे आयुक्त सौरभ राव यांनीही महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपच्या पाच व राष्ट्रवादीच्या दोन अशा सात नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याची कार्यवाही सुरु केली आहे.
याच गटात पिंपरी महापालिकेचे चार नगरसेवक येत आहेत. कुंदन गायकवाड व यशोदा बोईनवाड यांनी अद्याप जात प्रमाणपत्र अद्याप दिले नसल्याचे महापालिकेच्या निवडणुक विभागाचे प्रमुख व प्रभारी अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण अष्टीकर यांनी सांगितले आहे. तर, मनिषा पवार आणि कमल घोलप यांनी ते मुदतीनंतर सादर केल्याची माहिती त्यांनी दिली.