पिंपरी (Pclive7.com):- इंदोर पॅटर्नचा गवगवा करणारे आणि ओला, सुका, घातक कचरा विलगीकरण करून देण्याबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृतीसाठी तब्बल १९ कोटींचा खर्च करणारे महापालिका प्रशासन आता दंडात्मक कारवाईवर येऊन पोहचले आहे. गृहनिर्माण सोसायट्यांनी कचरा विलग करून न दिल्यास जानेवारीपासून त्यांच्याकडील कचरा उचलण्यात येणार नाही. विलगीकरण न केल्यास प्रतिदिन दंड आकारण्यात येईल, असा आदेश महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी दिला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून दररोज कचरा संकलन करून मोशी डेपोत नेला जातो. शहरात दिवसाला १,२०० टन कचरा गोळा होतो. शहरातील कचरा अलगीकरण, ओला आणि सुका कचरा वेगळा करून देण्याबाबत घरोघरी जनजागृती करण्यासाठी महापालिकेने १३ ऑक्टोबर २१ रोजी आठ संस्थाची नियुक्ती केली. एक वर्षासाठी या संस्थांची नियुक्ती केली आहे. त्या मोबदल्यात त्यांना तब्बल १९ कोटी २० लाख ७५ हजार दिले जाणार आहेत. जनजागृतीवर १९ कोटींचा खर्च करून आता दंडात्मक कारवाईचा इशारा दिला आहे.
महापालिकेच्या वतीने कचरा उत्पन्न करणाऱ्या संस्थांना आहे त्याच ठिकाणी विलगीकरण करणे बंधनकारक केले आहे. कचरा विलगीकरणाकरिता ओला, सुका आणि घरगुती घातक कचरा अशा श्रेणी अधिसूचित केले आहे.
शहरामध्ये रस्त्यावरील विक्रेत्यांना किमान २ कचरापेट्या ठेवणे आवश्यक असल्याबाबत यापूर्वी सूचित केले आहे. महापालिकेच्या आठ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत कोणत्याही प्रकारचा व्यवसाय करणाऱ्या तसेच रस्त्यांवरील किरकोळ विक्रेत्यांना ओला व सुका कचरा टाकण्यासाठी कचरापेट्या २ ठेवण्याबाबत कळविण्यात यावे, १५ डिसेंबरपर्यंत कचरापेट्या ठेवण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात यावे, १५ डिसेंबरनंतर कचरापेटी ठेवण्यात न आल्यास संबंधित आस्थापनांविरुद्ध कारवाई करण्याचा इशारा महापालिकेकडून देण्यात आला आहे.