पिंपरी (Pclive7.com):- मोदी सरकारच्या २०१६ च्या घन कचरा व्यवस्थापन कायद्याचा आधार घेत पिंपरी चिंचवड हद्दीतील सुमारे सहा हजार हौसिंग सोसायट्यांचा ओला कचरा न उचलण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. सोसायटीधारक सर्व प्रकारचे कर भरतात परंतु त्यांनी निर्माण केलेला कचरा त्यांनीच जिरवायचा असे फर्मान आयुक्तांच्या मार्फत केंद्र सरकार काढीत आहे, असा आरोप आपचे कार्यकारी अध्यक्ष चेतन बेंद्रे यांनी केला आहे.
या आदेशामुळे सोसायटी धारकांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. महापालिकेत भाजपाची सत्ता होती तेव्हा त्यांनी कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही. परंतु प्रशासक नेमल्यानंतर आयुक्तांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून सोसायट्यांना वेठीस धरले जात आहे. सत्ता काळात या योजनेची अंमलबजावणी न करता बिल्डर लॉबीसाठी पळवाट शोधली आहे काय असा प्रश्न आपने केला आहे.
शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन ही महापालिकेची जबाबदारी असताना आपले काम महापालिका सोसायट्यांवरती ढकलत आहे. महापालिकेचे अधिकारीच सोसायट्यांना खासगी कंत्राटदारांशी संपर्क साधून देत आहे. खासगी कंत्रादारांच्या नावाखाली भाजप कार्यकत्यांची रोजगार हमी योजना चालवत आहे. या मुद्द्यावर शहरातील विरोधक राष्ट्रवादी, शिवसेना कोणतीही भूमिका न घेता सत्ताधाऱ्यांशी संगनमताने योजना रेटण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसते. आपचे शिष्टमंडळ महापालिका आयुक्तांची भेट घेणार आहे.
Join Our Whatsapp Group