पिंपरी (Pclive7.com):- पुणे जिल्ह्यातील मावळ, मुळशी-भोर-वेल्हा या भागातील मोठे क्षेत्र ‘इको-सेन्सिटिव्ह’ झोन करण्याबाबत हालचाली सुरु आहेत. ‘इको-सेन्सिटिव्ह’ झोन करण्यास विरोध नाही. पण, घरे, शेतीक्षेत्र, धरण परिसरातील गावांचा त्यात समाविष्ट करु नये, अशी महत्वपूर्ण मागणी मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी राज्याच्या वनविभागाकडे केली.
पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशिल (‘इको-सेन्सिटिव्ह’) झोन वाढविण्याबाबत केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने ‘इको-सेन्सिटिव्ह’बाबत राज्य सरकारकडून अहवाल मागविला आहे. त्यामुळे मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी तातडीने राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची भेट घेतली. त्यांच्यासोबत सविस्तर चर्चा केली. ‘इको-सेन्सिट‌िव्हबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली.
याबाबत खासदार श्रीरंग बारणे म्हणाले, पश्चिम घाटातील काही भागात पर्यावरण संवेदनशिल (‘इको-सेन्सिटिव्ह’) झोन आहे. त्याचे कार्यक्षेत्र वाढविण्यात येणार आहे. केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने ‘इको-सेन्सिटिव्ह’बाबत राज्य सरकारकडून अहवाल मागविला आहे. माझ्या मावळ लोकसभा मतदारसंघातील कर्जत, खालापूरमधील काही भाग पूर्वीच ‘इको-सेन्सिटिव्ह’ झोन आहे. त्याचा शेतक-यांना मोठा फटका बसतो. शेतक-यांना घरे बांधता येत नाही. कोणताही विकास करता येत नाही. ‘इको-सेन्सिटिव्ह’ झोन शेतक-यांसाठी त्रासदायक ठरत आहेत.
त्यातच आता पुणे जिल्ह्यातील मावळ, मुळशी-भोर-वेल्हा या भागातील ‘इको-सेन्सिटिव्ह’ क्षेत्रात वाढ करण्याबाबत हालचाली सुरु आहेत. ‘इको-सेन्सिटिव्ह’ झोन करण्यास विरोध नाही. पण, डोंगर माथ्यावर असलेल्या झाडीवर वनजीवन सुरक्षा कायद्याअंतर्गत करण्यास काहीच हरकत नाही. परंतु, ज्या भागात शेती केली जाते. नागरिकांची घरे आहेत. धरण क्षेत्र, त्याला लागून असलेल्या जमिनीच्या भागात ‘इको-सेन्सिटिव्ह’ झोन केला. तर, त्याचा शेतक-यांना त्याचा मोठा फटका बसेल.
शेतक-यांना मोठे परिणाम भोगावे लागतील. त्यासाठी नागरिकांची घरे, शेतीक्षेत्रात ‘इको-सेन्सिटिव्ह’ झोन करु नये. ‘इको-सेन्सिटिव्ह’ वगळणे राज्य सरकारच्या कार्यक्षेत्रात येत नाहीत. त्यासाठी थेट केंद्र सरकारकडे जावे लागते. शेतकरी केंद्राच्या पर्यावरण विभागाकडे जावू शकत नाहीत. त्यासाठी राज्य शासनाने ‘इको-सेन्सिटिव्ह’ झोन वाढविण्यापूर्वीच सकारात्मक विचार करावा, अशी विनंती खासदार बारणे यांनी केली.
त्यावर वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, ”’इको-सेन्सिटिव्ह’ झोन निश्चित करताना सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. महाराष्ट्रातील ज्या लोकप्रतिनीधींचा भाग यामध्ये येत आहे. त्या लोकप्रतिनिधींची केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्यासोबत एक बैठक घेतली जाईल. लोकप्रतिनीधींसोबत सकारात्मक चर्चा करुनच ‘इको-सेन्सिटिव्ह’ झोन वाढविण्याबाबतचा अहवाल केंद्र सरकारला पाठविला जाईल ”.
Join Our Whatsapp Group