पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा प्रशासकीय काळ हा विकासाचा नव्हे, तर लुटमारीचा काळाकुट्ट अध्याय ठरला. शहरविकासाच्या नावाखाली अब्जावधींची लूट, संगनमताचा टक्केवारीचा खेळ आणि भ्रष्टाचाराचा नंगानाच, हा सगळा खेळ उघडपणे झाला. ‘खाओ और खाने दो’ हेच सूत्र बनले. दिशाभूल करणारी माहिती, खोटे दावे करून शहरवासियांची फसवणूक झाली. जनतेच्या पैशांचा अपहार झाला. आता प्रश्न एवढाच की, या शहरलुटीचा हिशेब देणार कोण आणि अब्जावधींच्या या भ्रष्टाचाराचं पाप फेडणार कोण ?
(लेखन – बाळासाहेब जवळकर, ज्येष्ठ पत्रकार)
मनमानी, एकांगी आणि भ्रष्ट कारभाराचा कहर केल्यानंतर… शहराचे जितके म्हणून वाटोळे करायचे होते ते करून झाल्यानंतर… आणि प्रशासकीय काळात संगनमताने अब्जावधी रूपयांची लूट झाल्यानंतर…पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त आणि प्रशासक शेखर सिंह यांची अखेर बदली करण्यात आली.
राज्यशासनाने १४ मार्च २०२२ पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक नियुक्त केले होते. शेखर सिंह यांनी १८ ऑगस्ट २०२२ रोजी पिंपरी पालिकेच्या आयुक्तपदासह प्रशासक म्हणून पदभार स्वीकारला. पालिकेच्या स्थापनेपासून ते आतापर्यंतच्या (२०२५) जवळपास ४० वर्षांच्या प्रवासात सर्वाधिक भ्रष्टाचार पिंपरी महापालिकेतील साडेतीन वर्षांच्या प्रशासकीय काळात झाला. या प्रशासकीय कालावधीत आयुक्त आणि प्रशासक अशी दुहेरी जबाबदारी सांभाळणारे शेखर सिंह साडेतीन वर्षे शहराचे सर्वेसर्वा होते.
शहराला कार्यक्षम, पारदर्शक आणि जबाबदार प्रशासनाची, दिशादर्शक नेतृत्वाची अपेक्षा होती. ज्याद्वारे भरीव विकासकामे होऊन शहराचा कायापालट होणे अपेक्षित होते. मात्र तसे घडलेच नाही. शहराचा विकास ठप्प झाला. कामे कमी आणि दिखावा जास्त होता. विकासाच्या गोंडस नावाखाली भ्रष्टाचाराचा कहर झाला. कोट्यवधींची वारेमाप उधळपट्टी होत राहिली. महापालिका मुख्यालय म्हणजे शहरविकासाऐवजी भ्रष्टाचाराचेच केंद्र बनले.
नियम पायदळी तुडवून प्रमुख नेत्यांना ‘हवे ते करून द्यायचे’, त्यांच्या बगलबच्च्यांना ‘पाहिजे ते खाऊ द्यायचे’ आणि त्यानंतर स्वत:ही हात ‘धुवून’ घ्यायचा, असे ‘प्रशासकीय धोरण’ राहिले.
शासनाचे तसेच पालिकेचे अधिकारी, सर्वपक्षीय नेतेमंडळी, राजकारणी, ठेकदार, कंत्राटदार अशा सगळ्यांनी मिळून प्रशासकीय राजवटीचा पुरेपूर फायदा घेतला. संगनमताने केलेल्या लुटमारीत प्रत्येकाने आपापल्या परीने ‘लाखमोलाचा’ वाटा उचलला. या काळात अनेक अधिकारी उन्मत्त झाल्यासारखे वागत होते. प्रचंड कोडगेपणा त्यांच्यात दिसून येत होता. लोकप्रतिनिधींनी स्वत:च्या आर्थिक हिताची, धंद्याची कामे करवून घेण्यातच धन्यता मानली. कंत्राटदार कंपन्या, मोठे ठेकेदार आणि धनदांडग्यांच्या बेसुमार नफ्याची कामे प्राधान्याने करण्यात आली. सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रश्न मात्र दुर्लक्षित राहिले. शहराची स्वच्छता, आरोग्य, रस्ते, पाणीपुरवठा, वाहतूक नियोजन आदींशी संबंधित प्रश्न मागे पडले. नागरिकांना दैनंदिन जीवनात भेडसावणाऱ्या समस्या सोडवून घेण्यासाठी दारोदार भटकावे लागत होते. कारण प्रशासनाला जाब विचारणारे कोणीच नव्हते.
चिखली-कुदळवाडीतील संशयास्पद ठरलेली कारवाई, वाकडच्या टीडीआर घोटाळ्यातील तोडपाणी, विकास आराखड्यातील आतबट्ट्याचे व्यवहार, कोट्यवधींच्या मोडलेल्या ठेवी, संशयास्पद निविदा, विकासकामांचे वाटप होताना ठरवून होणारी रिंग, त्याद्वारे कोट्यवधींची उलाढाल, वाढीव खर्चाचे भले मोठे आकडे, न झालेल्या कामांच्या बिलांची वसुली, नूतनीकरण, सुशोभीकरणाच्या नावाखाली धंदेवाईकपणा, साध्या – साध्या कामांतही कोटीच्या कोटी उड्डाणे, अशी गैरप्रकारांची तथा घोटाळ्यांची खूप मोठी यादी आहे. आजही महापालिकेच्या अनेक फायलींमध्ये टक्केवारीची मोठी गणिते दडलेली आहेत.
पालिकेला खड्ड्यात घालण्यात अनेक महाभागांचा सहभाग आहे. कोणतीही कसर या मंडळींनी बाकी ठेवलेली नाही. भ्रष्टाचारी कारभाराच्या सर्व मर्यादा ओलांडून अक्षरश: नंगानाच तर झालाच आहे. पैशांची वारेमाप लूट करूनही शहराचे वाटोळेही झाले आहे.
महापालिकेचा कारभार असो की स्मार्ट सिटीचा, प्रत्येक कामातील घोटाळ्यांची जबाबदारी प्रशासकीय प्रमुख म्हणून शेखर सिंह यांचीच होती. त्यांना ती झटकता येणार नाही. याबाबत होणाऱ्या आरोपांबाबत त्यांनी कायमच सोयीस्कररित्या मौन बाळगले. चुप्पी साधली म्हणून त्यांचे निर्दोषत्व सिद्ध होत नाही.
वसई-विरार पालिकेतील गैरप्रकारांवरून तेथील महापालिका आयुक्तांना ईडीने अटक केल्याने बरीच खळबळ उडाली होती. हाच न्याय लावून पिंपरी महापालिकेतील भ्रष्टाचाऱ्यांवर ईडीकडून कारवाई होण्याची आवश्यकता होती. अत्यंतिक भ्रष्टाचारी कारभार आणि प्रचंड खराब कामगिरीची शिक्षा म्हणून खरंतर शेखर सिंह यांची चौकशी व्हायला हवी होती आणि दोषी आढळून आल्यास त्यांच्यावर कारवाई देखील व्हायला हवी होती. पण तसे होऊ शकले नाही. कारण सत्ताधाऱ्यांच्या तालावर नाचणारे आयुक्त हीच प्रतिमा असलेल्या शेखर सिंह यांना भक्कम राजकीय पाठबळ आहे, हे उघड गुप्त आहे. त्यामुळेच पिंपरी पालिकेसारख्या समृध्द महापालिकेची जहागिरी त्यांना साडेतीन वर्षे उपभोगता आली. शेखर सिंह यांनी शहरात काय दिवे लावले, याचा प्रत्यय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना एकाच ‘जनसंवाद’ कार्यक्रमात आला.
आर्थिकदृष्ट्या पिंपरी पालिकेतील मोहीम फत्ते झाल्यानंतर आणि आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने मनासारखी प्रभाग रचना करून घेतल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांनी शेखर सिंह यांची बदली करून टाकली. एकप्रकारे त्यांच्या प्रशासकीय काळातील भ्रष्टाचारावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. बक्षीसी म्हणून त्यांना नाशिक कुंभमेळ्याचे आयुक्त म्हणून पाठवण्यात आले. तशी पूर्वकल्पना शेखरसिंह यांना दोन महिन्यापूर्वीच देण्यात आली होती.
प्रशासकीय काळात झालेले नागरिकांचे हाल आणि भ्रष्टाचाराचे पाप सत्ताधाऱ्यांनाच फेडावे लागणार..
भ्रष्टाचाराच्या विरोधात जर खरोखरच कुठली शासकीय यंत्रणा अस्तित्वात असेल आणि त्यांना आपली थोडीफार तरी विश्वासार्हता टिकवायची असेल तर…पिंपरी पालिकेतील भ्रष्टाचाराची, येथील दरोडेखोरीची कसून आणि प्रामाणिकपणे चौकशी झाली पाहिजे. त्यातील दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे. अब्जावधींचा भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्याचे धैर्य सत्ताधाऱ्यांकडे असेल असे वाटत नाही. असल्यास ते त्यांनी जरूर दाखवावे. जेणेकरून संगनमताने झालेले भ्रष्टाचाराचे पाप चव्हाट्यावर आल्याशिवाय राहणार नाही. मात्र, सरकारचा सध्याचा एकूण कारभार पाहता भ्रष्टाचाऱ्यांवर कारवाई होईल असे वाटतही नाही. म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही. मात्र काळ सोकावता कामा नये, याची खबरदारी घेतली गेली पाहिजे. अन्यथा दरोडेखोरीची परंपरा अशीच कायम राहील.
Join Our Whatsapp Group