हे प्रकरण आता जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात प्रथम तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, नगरपालिका आणि नगर पंचायती यांच्या निवडणुका जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार होऊ शकतात. मात्र, ज्या ४० नगरपालिका आणि १७ नगर पंचायतींमध्ये आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त आहे, त्यांच्या निवडणूक निकालांना या प्रकरणाच्या अंतिम निर्णयाचे अधीन राहावे लागेल, असंही कोर्टाने म्हटले आहे.
“इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांसंदर्भात राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोग यांना निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यास मुभा असमार आहे. मात्र, या संस्थांमध्ये आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त ठेवले जाऊ नये. ही अटही अंतिम निकालावर अधीन राहणार आहे.
मंगळवारी न्यायालयाने ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण द्या आणि नंतरच निवडणूक घ्या, असे आदेश दिले तर जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणूक किमान महिनाभर तरी पुढे ढकलली जाईल, अशी शक्यता होती. पण, आता आजच्या सुनावणीमध्ये निवडणुका वेळेत होणार असल्याचे निर्देश दिले आहेत.
Join Our Whatsapp Group