काय म्हटलंय आयोगाच्या परिपत्रकात?
राज्य निवडणूक आयोगाने ५ जुलै रोजी यासंदर्भातलं परिपत्रक जारी केलं आहे. यामध्ये राज्य विधानसभेच्या मतदार याद्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी वापरण्यासंदर्भात उल्लेख करण्यात आला आहे. “दिनांक १ जुलै २०२३ रोजी अस्तित्वात असलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या मतदार याद्या सप्टेंबर २०२३ ते ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत होणाऱ्या महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक किंवा पोटनिवडणुकीसाठी मतदार याद्या तयार करण्यासाठी वापरण्यात येतील असे अधिसूचित करण्यात येत आहे”, असं या अधिसूचनेमध्ये राज्य निवडणूक आयोगाने नमूद केलं आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाचे उपसचिव के. सूर्यकृष्णमूर्ती यांच्या नावे ही अधिसूचना काढण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यात राज्यातील सर्व प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडतील, यावर शिक्कामोर्तबच झालं आहे. त्यामुळे आता सर्वच राजकीय पक्ष तयारीला लागल्याचं दिसून येत आहे.
प्रलंबित याचिकांशिवाय तारखा नाहीत?
दरम्यान, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असणाऱ्या काही प्रकरणांमुळे निवडणुकांच्या तारखा अद्याप जाहीर करण्यात आल्या नसल्याचं सांगितलं जात आहे. या याचिकांच्या सुनावणीनुसार तारखा जाहीर केल्या जातील, अशी चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात चालू आहे.