पिंपरी (Pclive7.com):- शहरातील रस्ते कामांच्या ४२५ रुपये खर्चाच्या निविदा प्रक्रियेत स्पर्धा होऊ न देता पदाधिकार्यांना पोसण्याचे काम आयुक्त करीत आहेत. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना पदाधिकारी उत्तर न देता आयुक्त श्रावण हर्डीकर हे उत्तर देत असून, ३० कोटींची बचत झाल्याचे खोटे सांगत आहेत. ते सत्ताधार्यांची ‘वकिली’ करीत असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते योगेश बहल यांनी केली. या प्रकरणी चौकशी न झाल्यास प्रसंगी अधिकार्यांना काळे फासण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
पत्रकार परिषदेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे, नगरसेवक नाना काटे, दत्ता साने, अजित गव्हाणे, नगरसेविका वैशाली काळभोर, डॉ. वैशाली घोडेकर, अनुराधा गोफणे, गीता मंचरकर, माजी नगरसेवक प्रशांत शितोळे, फजल शेख आदी उपस्थित होते. विरोधी पक्षतेने बहल म्हणाले की, रस्ते कामांतील भ्रष्टाचाराची चौकशी न करता आयुक्त सत्ताधार्यांची बाजू मांडत आहेत. या प्रकारे ते त्यांची वकिलीच करत असून, त्यांना ‘सुरक्षाकवच’ देत आहेत. त्या कृतीवरून त्यांची भ्रष्टाचारला मूक सहमती असल्याचे दिसते.
पूर्वी १२ ठेकेदार १५ ते ३० टक्के कमी दराने कामे करीत होते. ‘डीएसआर’मध्ये सर्व्हिस टॅक्स व व्हॅट समाविष्ट होता. आता तो जाऊन एकत्रित ‘जीएसटी’ आला आहे. त्यामुळे निविदा ४५ ते ५० टक्के कमी दराने स्वीकारणे अपेक्षित होते. त्यानुसार ३० नव्हे, तर सुमारे ९० कोटी रुपयांची बचत व्हायला हवी होती. राष्ट्रवादीच्या काळात अजित पवार यांचा अधिकार्यांवर वचक होता. ठेकेदार दर कमी करून दर्जेदार काम करीत होते. सध्या पालकमंत्र्यांना कोणी विचारत नाही. महापौर, सभागृह नेते व स्थायी समिती अध्यक्षा यांच्या कोणताही ताळमेळ नाही. त्यांना केवळ आपल्या प्रभागापुरता ‘इन्टरेस्ट’ दिसतो, असा आरोप बहल यांनी केला.
पालिकेतील या भ्रष्टाचारासंदर्भात गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे तक्रार करण्यात येणार आहे. आयुक्तांनी संबंधित अधिकार्यांसह चर्चेस बोलाविल्यास आम्ही आवश्यक ते सर्व पुरावे व कागदपत्रे देऊ. त्यात सर्व स्पष्ट होईल, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे यांनी सांगितले. येत्या विधानसभा व लोकसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून भाजपाच्या ५ नगरसेवकांवर ‘टक्केवारी’ गोळा करण्याची जबाबदारी दिली गेली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या सर्व कामांमध्ये ‘टक्केवारी’ वसुली जोरात सुरू आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
प्रशांत शितोळे म्हणाले की, ४२५ कोटींच्या रिंगमध्ये मुळात निविदेचे एस्टिमेंट अधिक दराने तयार केले गेले आहे. आयुक्तांनी एकाच दिवशी सर्व फायलींवर सह्या केल्या. राष्ट्रवादीच्या काळात प्रत्येक फाईलवर कीस काढणारे मुख्य लेखापाल राजेश लांडे व मुख्य लेखा परीक्षक पद्मश्री तळदेकर यांनी एकाही फायलीवर कोणताही शेरा मारलेला नसल्याने भ्रष्टाचार झाल्याचे स्पष्ट होते. टक्केवारी दिल्याशिवाय ठेकेदारांची बिल मंजूर केली जात नाहीत. सल्लागार नेमण्यास विरोध करणारेच आता एकसारख्या कामांसाठी वेगवेगळे सल्लागार नेमत आहेत. भ्रष्टाचार होत असल्याचे उघडपणे दिसत असूनही, पालकमंत्री पुरावे मागत असल्याबद्दल शितोळे यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
समाविष्ट गावांमध्ये प्रथमच ४२५ कोटींचे रस्ते विकसित करीत असल्याचे फ्लेक्स लावून भाजपा श्रेय लाटत आहे; मात्र अद्याप जागाच ताब्यात नसून, निधीची तरतूद नाही. केवळ मंजुरी देऊन नागरिकांच्या निव्वळ फसवणुकीचा प्रकार आहे. प्रत्यक्ष काम कधी सुरू होईल हेच सांगत येत नाही, असा आरोप नगरसेवक दत्ता साने यांनी केला. केवळ ‘टक्केवारी’ लाटण्यासाठी या कामांना मंजुरी दिली गेली आहे. भाजपाचे नगरसेवक व पदाधिकारी निविदा न भरण्याचा दम ठेकेदारांना देत असल्याचे रेकॉर्डिंग आपल्याकडे असल्याचे त्यांनी सांगितले.