मुंबई (Pclive7.com):- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका येत्या चार महिन्यांत घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर आता राज्य निवडणूक आयोग या निवडणुका घेण्यासाठी सक्रिय झाला आहे. निवडणुका घेण्यासाठी महापालिका, नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींच्या प्रभाग रचना तयार करण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्याचे आदेश आयोगाने राज्य सरकारला बुधवारी दिले. तसेच, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या गट आणि पंचायत समित्यांच्या गणांची रचना करण्याचे आदेशही दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला महापालिकांची प्रभाग रचना, तसेच गट आणि गणांची फेररचना करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी लागणार आहे.

सुरुवातीला कोरोनाचे संकट, रखडलेली प्रभाग रचना आणि नंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे तीन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबलेल्या आहेत. 29 महानगरपालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषदा आणि 289 पंचायत समित्यांचा गाडा प्रशासकच हाकत आहेत. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला आदेश देत पुढील चार आठवड्यांत निवडणुका घोषित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तसेच, पूर्ण प्रक्रिया चार महिन्यांत संपवावी, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यावर राज्य निवडणूक आयोगाने कार्यवाही सुरू केली आहे. आयोगाने राज्य सरकारला पत्र पाठवून निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी महापालिका, नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींची प्रभाग रचना करण्याचे आदेश बुधवारी जारी केले. तसेच, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांचीही गट आणि गण यांची रचना करण्यास सांगितले आहे.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात बांठिया आयोगाच्या पूर्वीची स्थिती असणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये ओबीसींचे पूर्ण आरक्षण लागू असणार आहे. प्रभाग, गट आणि गणांची रचना झाल्यानंतर आरक्षणाची सोडत काढली जाणार आहे. त्यामुळे आता खर्या अर्थाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजणार असून, राज्यात निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू होणार आहे.