पिंपरी (Pclive7.com):- केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजना (सीजीएचएच) अंतर्गत निवृत्त कर्मचाऱ्यांना (जेष्ठ नागरीक) खासगी रूग्णालयात उपचारासाठी दिली जाणारी सवलत बंद केली आहे. त्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे हाल होत आहेत. त्यामुळे तातडीने खासगी रुग्णालयातील सवलत पुन्हा सुरु करावी. त्याबाबत खासगी रुग्णालयांना सूचना द्याव्यात. त्याचबरोबर पेन्शनधारकांच्या तक्रारी मार्गी लागाव्यात अशी, मागणी मावळचे शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केंद्र सरकारकडे केली.
याबाबत खासदार बारणे यांनी केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागाचे सचिव राजेश भूषण यांची दिल्लीत जाऊन भेट घेतली. त्यांना केंद्रीय निवृत्त कर्मचा-यांना उपचारासाठी येणा-या अडचणी सांगितल्या. त्याबाबत सविस्तर दिलेल्या निवेदनात खासदार बारणे यांनी म्हटले आहे की, ”पुणे शहरात आरोग्य योजनेंतर्गत (CGHS) 2 लाखांहून अधिक लाभार्थी समाविष्ट आहेत. सध्या या योजनेअंतर्गत 66 रुग्णालये पॅनेलमध्ये समाविष्ट आहेत. लाभार्थ्यांना विविध उपचार/निदान सुविधा पुरविल्या जातात. मात्र, अलीकडच्या काळात या योजनेचे लाभार्थी आणि केंद्र सरकारच्या पेन्शनधारकांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना अनेक समस्यांना सामोरे द्यावे लागत आहे.”
या योजनेअंतर्गत विविध पॅनेल केलेल्या रुग्णालयांमध्ये (एचसीओएस) कॅशलेस/क्रेडिट सुविधा देशव्यापी थांबविण्याबाबतच्या सूचना दिल्या आहेत. ग्रँड मेडिकल फाऊंडेशन (रुबी हॉल हॉस्पिटल), एनएम वाडिया, इनलाक्स बुधराणी यांसारख्या मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालयांनी केंद्र सरकारच्या निवृत्ती वेतनधारकांना केंद्र सरकारची आरोग्य योजना क्रेडिट सुविधा मार्च 2022 पासून आधीच बंद केली आहे. आता नोबल हॉस्पिटल यांनीही पेन्शनधारकांना क्रेडिट देणे बंद केले आहे. त्याचप्रमाणे इतर अनेक ‘एचसीओ’ने निवृत्ती वेतनधारकांना क्रेडिट सुविधा देणे बंद केले आहे. या संदर्भात खडकीतील सेंट्रल सिव्हिलियन पेन्शनर्स वेल्फेअर असोसिएशन यांनी मला कळवले होते. निवृत्तीवेतनधारक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांकडून त्यांना आजारी पडल्यावर क्रेडिट सुविधा मिळू शकली नाही याबाबत अनेकांचे फोन आले. अनेक निवृत्ती वेतनधारक विविध व्यांधीनी त्रस्त आहेत. त्यांना आयपीडी किंवा ओपीडी उपचारांसाठी एचसीओला वारंवार भेट द्यावी लागते. खासगी रुग्णालयातील सेवा अचानक बंद केल्याने योजनेचे लाभार्थी, पेन्शनधारक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मोठा त्रास होत आहे. वृद्ध पेन्शनधारक घरोघरी भटकत असून कोंडीत सापडले आहेत.
विविध गंभीर आजारांनी ग्रस्त ज्येष्ठ नागरिक, मधुमेह/डायलिसिसचे रुग्ण, या रुग्णालयांमध्ये विविध उपचार घेत असलेले कर्करोग रुग्णांना योजना कर्ज सुविधा बंद झाल्यामुळे वेळेवर उपचार करु शकत नाहीत. आयुष्यभर चांगली रक्कम जमा करूनही आपत्कालीन आणि आपत्कालीन उपचारांचा लाभ न घेणे ही चिंताजनक बाब आहे. जवळपास सर्व सेवानिवृत्त निवृत्तीवेतनधारक त्यांच्या तुटपुंज्या मासिक पेन्शनवर अवलंबून आहेत. वैद्यकीय उपचारांवर मोठा खर्च करणे. त्यांच्या क्षमतेच्या बाहेर आहे.
आजारी ज्येष्ठ निवृत्तीवेतनधारकांना केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजना सुविधांपासून वंचित ठेवणे म्हणजे जेष्ठ नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांना नकार देण्यासारखे आहे आणि हे गंभीर, चिंतेची बाब आहे. केंद्र सरकार आणि एचसीओ यांच्यात मंजूर झालेला सामंजस्य करार विशिष्ट कालावधीसाठी आहे. आरोग्य सेवा संस्थेद्वारे क्रेडिट सुविधा बंद करणे हे अयोग्य आणि नियमांच्या विरुद्ध आहे. वरील केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेच्या निवृत्ती वेतनधारकांना होणारा त्रास लक्षात घेऊन या योजनेच्या सर्व कर्ज सुविधांच्या पुनर्स्थापनेसाठी आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकार्यांना त्वरीत आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना द्याव्यात, अशी मागणी खासदार बारणे यांनी निवेदनातून केली आहे.
Join Our Whatsapp Group