पिंपरी (Pclive7.com):- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांनी येत्या चार दिवसात ‘सगे सोयरे’ बाबतच्या अधिसूचनेचे कायद्यात रूपांतर करावे, अन्यथा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात कमीत कमी एक हजार उमेदवार उभे करून मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नासंदर्भात आजवर गप्प बसलेल्या पंतप्रधानांचे लक्ष वेधणार असल्याचे मराठा क्रांती मोर्चाच्या बैठकीत सर्वानुमते जाहीर करण्यात आले.
मराठा क्रांती मोर्चा व सकल मराठा समाज पुणे जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांची आज रविवार (दि.१०) बैठक भोईर व्यायाम शाळा चिंचवडगाव येथे शेकडो कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाली. या बैठकीसाठी मारुती भापकर, मनोहर वाडेकर, प्रकाश जाधव, सतीश काळे, जीवन बोराडे, धनाजी येळकर, नकुल भोईर, वैभव जाधव, वसंत पाटील, संजय जाधव, अभिषेक म्हसे, सचिन पवार, शिवाजी पाडुळे, गणेश देवराम, ब्रह्मानंद जाधव, अमोल ढोरे, भाऊसाहेब ढोरे, सतीश शेलार, संदीप नवसुपे, ओंकार देशमुख, मोहन पवार, राज साळुंखे, स्वप्नील परांडे यांच्या सह अनेकजण उपस्थित होते.
मनोज जरांगे पाटील यांना नवी मुंबई येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने ‘सगे सोयरे’ बाबतची अधिसूचना काढून आंदोलन स्थगित करावयास लावले. सदरच्या अधिसूचनेचे कायद्यात रूपांतर करण्याचे वचन लाखो मराठा आंदोलकांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. १६ फेब्रुवारी पर्यंत यावर हरकती मागवण्यात आल्या, त्याची मुदत संपून तीन आठवडे झाले. तरी महाराष्ट्र सरकारने सदर सगेसोयरे बाबतच्या अधिसूचनेचे कायद्यात रूपांतर केले नाही. सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह मराठा समाजाची प्रचंड फसवणूक केली. याच्या निषेधार्थ पिंपरी चिंचवडसह पुणे जिल्ह्यातील मराठा क्रांती मोर्चा लोकसभेच्या मावळ, शिरूर, बारामती व पुणे मतदार संघात हजारो उमेदवार उभे करणार असल्याचा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.
तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांनी येत्या चार दिवसात सदर अधिसूचनेचे कायद्यात रूपांतर करावे अन्यथा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात कमीत कमी एक हजार उमेदवार उभे करून मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नासंदर्भात आजवर गप्प बसलेल्या पंतप्रधानांचे लक्ष वेधणार असल्याचे या बैठकीत सर्वानुमते जाहीर करण्यात आले. तसेच आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी पिंपरी चिंचवड शहरात व पुणे जिल्ह्यात येणाऱ्या मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांच्या सह सर्व मंत्र्यांना घेराव घालून जाब विचारणार असल्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.