पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील जुन्या व वाढीव क्षेत्राच्या हद्दीतील निळ्या पुररेषेच्या बाहेरील नाविकास विभागातील क्षेत्र रहिवास विभागात सामाविष्ट करण्याबाबत आमदार लक्ष्मण जगताप मागील चार वर्षापासून पाठपुरावा घेत होते. अखेर त्यांच्या पाठपुराव्यास यश आले, निळ्या पुररेषेच्या बाहेरील नाविकास विभागातील क्षेत्र रहिवास विभागात सामाविष्ट करण्याची शासनाने मान्यता दिलेली आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांना खूप मोठा दिलासा मिळाला असून जनतेमध्ये समाधानाचे वातावरण पसरले आहे.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने मूळ व वाढीव हद्दीच्या क्षेत्रातील निळ्या पूररेषेच्या बाहेरील नाविकास विभागातील क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यासंदर्भात पिंपरी चिंचवड महापालिकेने सादर केलेल्या प्रस्तावास अधिमूल्य आकरणी व १५% सुविधा क्षेत्र ठेवणे बंधनकारक करून शासनाची मंजूरी प्राप्त झालेली आहे.
शासनाने अधिनियमाने कलम ३७ अन्वयेच्या फेरबद्दल प्रस्तावांमध्ये समाविष्ट जागेच्या प्रचलित वार्षिक मुल्यदर तत्क्यातील दर आणि क्षेत्रावर परिगणीत होणार्या रक्कमेच्या ५% दराने अधिमूल्य आकारवयाचे धोरण निश्चित करून त्याबाबतचे शासन निदेश संदर्भ क्र. २ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेली आहे.
शासनाच्या उक्त धोरणानुसार प्रस्तुत प्रकरणी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(२) नुसार शासनाकडून अधिसूचना निर्गमित करण्यापूर्वी फेरबदल प्रस्तावातील नाविकास विभागातून वगळून रहिवास विभागाच्या समाविष्ट करावयाच्या जागेच्या संबंधित जमिन मालकांनी सन २०१८-१९ या वर्षातील बाजारमूल्य दर तत्क्यानुसार जमिन दर आणि क्षेत्रावर परिगणीत होणार्या रक्कमेच्या ५% या दराने येणारी रक्कम अधिमुल्य म्हणून भरणा करणे बंधनकारक असून अशा एकूण निर्धारित अधिमूल्य रक्कमेपैकी ५०% एवढी रक्कम संबंधित जमिन मालकाने जिल्हास्तरावरील नगररचना विभागाच्या शाखा कार्यालयाच्या लेखाशिर्षामध्ये जिल्हा कोषागरामध्ये जमा करणे आवश्यक राहील. उर्वरीत ५०% एवढी रक्कम आयुक्त पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांच्या कार्यालयात जमा करणे आवश्यक आहे.
सदरच्या निर्णयामूळे पुनावळे, डूडूळगाव, मामुर्डी,
Join Our Whatsapp Group