आमदार अमित गोरखे यांच्या लक्षवेधीला यश; PCMC अग्निशामक विभागातील भरती आणि कथित भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी होणार

लक्षवेधी सूचना मांडताना आमदार अमित गोरखे यांनी महापालिका प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड हे एक महत्त्वाचे औद्योगिक शहर आहे. अशा शहराच्या सुरक्षिततेसाठी ‘मुख्य अग्निशामक अधिकारी’ हे पद अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र, प्रशासनातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून हे पद जाणीवपूर्वक रिक्त ठेवले आहे. नियमित भरती न करता ऋषिकेश चिपडे यांना अतिरिक्त पदभार देऊन कामकाज चालविणे, हे केवळ प्रशासकीय दिरंगाई नसून भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारे आहे.

१) भरती प्रक्रियेतील घोटाळा :
सन २०२२ मध्ये पदभरतीसाठी परीक्षा घेण्यात आली होती. पात्र उमेदवार उपलब्ध असतानाही त्यांना जाणीवपूर्वक अपात्र ठरवण्यात आले, जेणेकरून विशिष्ट व्यक्तीलाच पदभार कायम ठेवता येईल, असा आरोप लक्षवेधीत करण्यात आला.

२) संशयास्पद खरेदी व्यवहार :
ऋषिकेश चिपडे यांच्या कार्यकाळात अग्निशमन विभागासाठी झालेली साधनसामग्री खरेदी आणि निविदा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला.

३) एनओसी वाटपाचा सावळा गोंधळ :
शहरातील इमारतींना एनओसी आणि परवानग्या देताना नियमांना बगल दिल्याची शक्यता लक्षवेधीत नमूद करण्यात आली.

लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, ३१ ऑक्टोबर २०२२ पासून पात्र अधिकारी उपलब्ध नसल्याने हे पद रिक्त असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. तथापि, अतिरिक्त कार्यभार असताना नियमित भरती होणे अपेक्षित होते. १७ ऑगस्ट २०२२ रोजी उपमुख्य अग्निशमन अधिकारी आणि विभागीय अधिकारी पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती.

सभागृहात उमटले पडसाद

या लक्षवेधीवर चर्चा करताना आमदार श्रीकांत भारतीय आणि आमदार उमा खापरे यांनी देखील या प्रश्नात सहभाग नोंदवून विषयाची गंभीरता अधोरेखित केली. एक नाही तर दहा दोषी व्यक्ती असतील तरीही त्यांना सोडले जाणार नाही, अशी ग्वाही सरकारकडून देण्यात आली.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार अमित गोरखे यांनी हा विषय प्रभावीपणे मांडल्याने पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील कारभारावर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरकारने उच्चस्तरीय चौकशी जाहीर केल्याने महापालिका वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.