पिंपरी (Pclive7.com):- राज्याचे मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेला २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प पिंपरी-चिंचवडकरांसाठी विकासाची मोठी संधी घेऊन आला आहे. मेट्रोचा विस्तार, रेल्वे सेवेचे सक्षमीकरण तसेच औद्योगिक पट्ट्यातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी महत्त्वाच्या रस्ते प्रकल्पांना निधी मिळाल्यामुळे शहराच्या सर्वांगीण विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. देवाभाऊंनी खऱ्या अर्थाने पिंपरी-चिंचवडला विकासाचे कवच दिले आहे, अशी भावना आमदार अमित गोरखे यांनी व्यक्त केली.
१. मेट्रोचा महाविस्तार
पुणे मेट्रो टप्पा-२ ला मंजुरी मिळाली असून रामवाडी-वाघोली, हडपसर-लोणी काळभोर आणि सासवड रोड या मार्गांमुळे पुणे व पिंपरी-चिंचवड परिसरातील कनेक्टिव्हिटी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. यामुळे नागरिकांचा प्रवास अधिक सोयीस्कर होणार आहे.
२. रेल्वे प्रवाशांना दिलासा
पुणे-लोणावळा दरम्यान तिसरी आणि चौथी रेल्वे लाईन उभारण्यासाठी सुमारे ५,१०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे पिंपरी-चिंचवड, आकुर्डी आणि तळेगाव येथील नोकरदार, विद्यार्थी तसेच औद्योगिक क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळणार आहे. लोकल गाड्यांची संख्या वाढण्यासही मदत होणार आहे.
३. वाहतूक कोंडीतून मुक्ती – महत्त्वाचे रस्ते प्रकल्प
औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या मार्गांसाठी सरकारने मोठा निधी जाहीर केला आहे.
नाशिक फाटा–खेड मार्गासाठी ₹७,८०८ कोटी
तळेगाव–चाकण–शिक्रापूर मार्गासाठी ₹४,००० कोटी
पुणे–शिरूर मार्गासाठी ₹७,५१५ कोटी
या प्रकल्पांमुळे उद्योगनगरीतील वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम होणार आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसर ‘ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर’ (GCC) साठी देशातील महत्त्वाचे केंद्र बनत आहे. या माध्यमातून सुमारे ४ लाख उच्च-कुशल रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून याचा लाभ आयटी व अभियांत्रिकी क्षेत्रातील तरुणांना होणार आहे.
५. स्टार्टअप आणि गेमिंग हब
पुण्यातील स्टार्टअप इकोसिस्टमला चालना देण्यासाठी ५० हजार स्टार्टअप्सना सहाय्य तसेच गेमिंग उद्योगासाठी २९५ हून अधिक स्टुडिओ उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. पिंपरी-चिंचवडमधील तंत्रज्ञानाभिमुख तरुणांसाठी ही मोठी संधी ठरणार आहे.
६. पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
पुरंदर विमानतळासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून भूसंपादन प्रक्रियेला वेग देण्यात येणार आहे. यामुळे भविष्यात पिंपरी-चिंचवडमधील उद्योगांना थेट आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडले जाणे अधिक सोपे होईल.
शहराच्या विकासाबरोबरच सरकारने सामाजिक न्यायालाही महत्त्व दिले आहे, असे सांगताना आमदार गोरखे म्हणाले की, अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय ऐतिहासिक आहे. तसेच अनुसूचित जातींसाठी २३,१५० कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद करून वंचित घटकांच्या उन्नतीसाठी सरकारची कटिबद्धता अधोरेखित झाली आहे.
पिंपरी-चिंचवडच्या सर्वांगीण विकासासाठी अर्थसंकल्पातून भरघोस तरतूद केल्याबद्दल आमदार अमित गोरखे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे मनःपूर्वक आभार मानले.
Join Our Whatsapp Group