– बाळासाहेब जवळकर –
पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील ६० कोटींच्या बोगस उपसूचना प्रकरणाने केवळ आर्थिक दरोडा उघड केला नाही, तर संपूर्ण महापालिकेच्या प्रशासकीय व्यवस्थेचे विदारक वास्तव समोर आणले आहे. जनतेच्या पैशांवर डल्ला मारणारे, त्यांना संरक्षण देणारे आणि चौकशीच्या नावाखाली सर्व काही दाबून टाकणारे सत्तेतील आणि प्रशासनातील हितसंबंधांचे जाळे या प्रकरणातून उघडे पडले.
पिंपरी महापालिकेच्या अब्रूची लक्तरे वेशीला टांगणाऱ्या बोगस उपसूचनांच्या घोटाळ्याचे प्रमुख सूत्रधार असल्याचा आरोप ज्यांच्यावर होता, ते पालिकेचे मुख्य लेखाधिकारी प्रवीण जैन यांच्यासह त्यांना मदत करणाऱ्या संपूर्ण टोळीला वाचवण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न या घोटाळ्यातील लाभार्थ्यांनी केले आहे आणि ते यशस्वी ठरले आहेत, असे म्हणायला हरकत नाही. या वादग्रस्त प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याचा दावा करत नियुक्त केलेली समितीच मुळात बोगस आणि दिखावू होती. अशा अविश्वसनीय चौकशी समितीचा अहवाल, असा काय असणार होता. जैन यांना दोषी ठरवून त्यांच्या बदलीची शिफारस असणारा हा अहवाल आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी, नुकताच राज्यशासनाकडे पाठवला आहे. आता पुढील कारवाई शासनाच्या वित्त विभागाकडून केली जाईल, असे सांगून आयुक्तांसह सत्ताधारी नेत्यांनी हात वर केले आणि सुटकेचा श्वासही सोडला असेल.
चौकशी अहवालातील निष्कर्षांकडे येण्यापूर्वी, या घोटाळ्याच्या प्रवासाचा धावता पुनर्आढावा घेणे आवश्यक आहे. अंदाजपत्रकातील तरतूदींचे वर्गीकरण करणे, तरतुदींची वाढ करणे, घट करणे हा नियमितपणे केला जाणारा ‘प्रशासकीय झोल’ आहे. मोजकीच आणि सराईत मंडळी हा झोल करत आले आहेत. पालिकेच्या तिजोरीवर, करदात्या नागरिकांच्या पैशांवर डल्ला मारण्याच्या हेतूनेच हे वसुलीकांड झाले, त्यात अनेकांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग होता. वर्षानुवर्षे बिनबोभाटपणे होणाऱ्या त्यांच्या वसुली उद्योगाचे बिंग हिस्स्याच्या भांडणामुळे फुटले. पिंपरी पालिकेच्या प्रशासकीय राजवटीत प्रवीण जैन यांनी तत्कालीन प्रशासक आणि आयुक्त शेखर सिंह यांच्या साथीने उपसूचनांचा हाच घोटाळा उद्योग केला होता. आर्थिक वर्ष संपतानाच्या ‘मार्च एन्डींग’च्या घाईगडबडीत त्यांचे धाडस तीन वेळा पचनी पडले होते.
यंदाही स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभा तथा आयुक्तांची मान्यता आवश्यक असताना, सर्वांनाच पूर्णपणे अंधारात ठेवून अगदी नियोजनबध्दपणे हा आर्थिक दरोडा टाकण्यात आला. त्यासाठी रीतसर बैठका घेतल्या गेल्या. लेखा विभागातील पळवाटा शोधण्यात आल्या. ज्या ठेकेदारांची बिले काढून देण्यात येणार होती, त्यांच्याकडून कमिशन घेण्यात आले. नगरसेवकांच्या उपसूचनांसाठी सह्या घेण्यात आल्या. काहींच्या सह्या ठेकेदारांनीच जाऊन घेतल्या. अनेक उपसूचनांवर नगरसेवकांच्या खोट्या सह्या ठोकण्यात आल्या. काही उपसूचनांवर नावे नाहीत, नुसत्याच सह्या आहेत, अशा अनेक गोष्टी उघड झाल्या. स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांचे निमित्त झाले आणि हा गंभीर प्रकार चव्हाट्यावर आला. बराच काळ सुरू असलेला प्रवीण जैन यांचा लेखा विभागातील भ्रष्ट कारभार यानिमित्ताने सर्वांसमोर आला.
या प्रकरणामुळे आणि जैन यांना वाचवण्याच्या नादात सत्तारूढ भाजपची खूपच नाचक्की झाली. पक्षात दोन गट पडले. आयते कोलीत मिळाल्याने विरोधकांनी खिंडीत गाठले. तरीही जैन यांच्यावर कारवाई होऊच नये, यासाठी सुरूवातीपासून सारीपाट रचला जात होता. खूपच बोभाटा आणि पेपरबाजी झाल्यामुळे हे प्रकरण दडपणे अवघड होते. म्हणून वेळ काढण्यासाठी चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. त्याआधीपासूनच जैनांसाठी ‘बचावकार्य’ सुरू झाले होते. त्यातच जैन यांनी, मी एकटाच दोषी नाही, असे सांगत इतर विभागातील अधिकाऱ्यांनाही आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे अनेकांची पंचाईत झाली.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे आणि महापौर रवी लांडगे यांनी जैन यांच्यावर कारवाई होणारच, अशा घोषणा अनेकदा केल्या. प्रत्यक्षात तसे होत नव्हते. त्यांच्या भूमिकेला पक्षातून पाठबळ मिळत नव्हते. ‘विषय वाढवू नका’, अशाच सूचना त्यांना दिल्या जात होत्या. ‘सभागृहात अहवाल मांडू’, असे सांगणाऱ्या आयुक्तांनी तो अहवाल परस्पर शासनाकडे पाठवला. वारंवार मागणी केल्यानंतर महापौर लांडगे व बारणे यांना तो उपलब्ध झाला. त्यानंतर तो प्रसारमाध्यमांना मिळू शकला. आयुक्तांनी ‘कागदी घोडे’ नाचवून सगळ्यांसाठी सोयीस्कर ठरणारी पळवाट तयार करून ठेवली, अशी शंका घेतली जाते. लाभार्थ्यांकडून विविध पातळीवर अनेकांना मॅनेज करण्यात आले. आता ‘शासनाच्या कोर्टात चेंडू आहे’, असे सांगायला सगळे मोकळे झाले. प्रत्यक्षात शासनाकडून काय कारवाई होणार, याचा सर्वांनाच अंदाज आहे. मंत्रालयात पैसे चारून पालिकेतील मोक्याची आणि लाभाची पदे मिळवायची आणि इथे आल्यानंतर राजरोसपणे वसुलीचा कार्यक्रम राबवायचा, ही प्रतिनियुक्तीच्या बहुतांश अधिकाऱ्यांची जुनीच कार्यपध्दती आहे. थोरामोठ्यांच्या आशीर्वादाने कमाईसाठी आलेले हे अधिकारी पहिल्या दिवसापासूनच ‘कामाधंद्याला’ लागतात. त्यांना शहराविषयी आत्मियता नसते की, शहरवासीयांविषयी काही घेणं-देणं नसते.
बदलीची शिफारस, कारवाईचे काय..?
शासनाकडून यापूर्वी पालिकेत आलेले अनेक अधिकारी भ्रष्ट निघाले. मात्र, अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत नाही, असा पूर्वीचा अनुभव आहे. त्यामुळे जैन यांच्यावर कठोर स्वरूपाची कारवाई होईल का, याविषयी साशंकता आहे. केवळ बदली करणे म्हणजे त्यांना सुरक्षितपणे इथून स्थलांतरित करण्याचा प्रकार आहे. जेणेकरून पुढच्या पोस्टींगला नव्या जोमाने ते असाच करायला मोकळे.
चौकशी समितीचे निष्कर्ष..
या प्रकरणात नियुक्त करण्यात आलेल्या चौकशी समितीने अर्धवट, अपुरी माहिती असलेला कुचकामी अहवाल सादर केला आहे. मुळात, हा अंतिम अहवाल नाही, त्याचे बरेच काम बाकी आहे. म्हणजे असाच अर्धवट अहवाल शासनाला पाठवून दिला आहे की, फक्त महापौर लांडगे आणि स्थायी अध्यक्ष बारणे यांनाच असा अहवाल देऊन त्यांची बोळवण करण्यात आली आहे. एकूणातील १४ उपसूचना नियमबाह्य पध्दतीने मंजूर करण्यात आल्याची कबुली देणाऱ्या या अहवालात कोणतेही ठोस निष्कर्ष नाहीत.
२०२३-२४ आणि २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील २४ मार्च ते ३१ मार्च दरम्यान ज्या उपसूचना मंजूर करण्यात आल्या होत्या, त्यास प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आल्याचे अहवालात नमूद आहे. मग, याच कालावधीत चार टक्के ते १० टक्के कमिशन घेतल्याशिवाय बिले मंजूर होत नव्हती किंवा धनादेश काढण्यात येत नसल्याच्या तक्रारी होत होत्या, त्याचे काय? चालू वर्षात ६० कोटींचा घोटाळा उघडकीस आला. मात्र, प्रशासकीय राजवटीत ‘मार्च एन्डींग’ला अशाच पध्दतीने बेसुमार बोगस उपसूचना मंजूर करण्यात आल्या. तेव्हा प्रतिवर्षी १५० ते २०० कोटींचा घोटाळा झाल्याची शंका वर्तवली जाते, त्याचे काय? पालिकेच्या करोडोंच्या मुदतठेवी जास्तीत जास्त व्याजदर देणाऱ्या बँकांमध्ये ठेवण्यात येतात. मात्र, यासंदर्भात बँकांशी केलेल्या परस्पर व्यवहारात जवळपास सात कोटींचे नुकसान झाल्याची माहिती उघड झाली आहे. तरीही पालिकेचे नुकसान झालेच नाही, असा खोटा दावा रेटून करण्यात येतोय. नव्याने उघडकीस आलेल्या या व्याज घोटाळ्याचे काय ?
ठेवींची मुदत संपल्यानंतर नव्याने गुंतवणूक करताना जाणीवपूर्वक विलंब करण्यात आला. मधल्या कालावधीत व्याजाचे लाखो-करोडोंचे उत्पन्न मिळू शकत होते, ते बुडाले, ही अतिशय गंभीर बाब असूनही त्याकडे कानाडोळा करण्याचे कारण काय? मुदतठेवींची पुर्नगुंतवणूक करण्यासाठी शहर हद्दीतील सर्व बँकांकडून दर मागवून घेण्यात आले. मात्र, या प्रक्रियेतून ‘बँक ऑफ बडोदा’ला जाणीवपूर्वक डावलण्यात आले. सदर बँकेकडून दर न मागवण्याबाबतचे कारण काय ? ६० दिवसांसाठी ७.१० टक्के आणि ३६५ दिवसांसाठी ७.८५ टक्के व्याजदर दिला जात असताना जैन यांच्या लेखा विभागाने ७५ दिवसांसाठी ७. २० टक्के दराने २०० कोटींची मुदतठेव ठेवली. यामुळे पालिकेला कमी व्याज मिळाले. या आर्थिक नुकसानीचे काय ?
याशिवाय, मुदतठेव गुंतवणुकीच्या तीन वेगवेगळ्या प्रकरणात पालिकेला अनुक्रमे १४ लाख, साडेतीन लाख आणि २३ लाख रूपये असे ४० लाखांहून अधिकचे नुकसान झाले, त्याचे काय ? गुंतवणूक केलेल्या रकमेचे प्रमाण योग्य होते का ? ठेवींसाठी राष्ट्रीय बँकांऐवजी खासगी बँकांना प्राधान्य देण्यामागचे प्रयोजन काय ? ठरावीक बँकांमध्येच ठेवी का ठेवण्यात आल्या ? बँकांकडून प्राप्त झालेल्या व्याजदराचे लिफाफे उघडताना नियमानुसार कार्यपध्दतीचा अवलंब का करण्यात आला नाही? आवक नोंदवहीत आवश्यक त्या नोंदी का नाहीत? गुंतवणुकीबाबत कोणताही ताळमेळ का दिसून येत नाही? असे अनेक प्रश्न आहेत, ज्याची उत्तरे मिळत नाहीत. सगळेच अर्धवट आणि संशयास्पद आहे.
या प्रकरणात दोषी कोण, यापेक्षा अधिक गंभीर प्रश्न म्हणजे दोषींना वाचवण्यासाठी व्यवस्था किती ताकदीने, हिरीरीने काम करते, हा आहे. चौकशी, समित्या, अहवाल आणि शासनस्तरावरील फाईलींच्या गर्दीत सरतेशेवटी जनतेच्या पैशांची लूटच होणार असेल आणि आरोपी सहीसलामत सुटणार असतील तर न्याय व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास राहणार तरी कसा, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
Join Our Whatsapp Group