मुंबई (Pclive7.काम):- राज्यातील कोणत्याही धार्मिक स्थळांवरचे भोंगे हटणार नाहीत. स्थानिक पातळीवर प्रत्येक स्थळांनी आपल्यामुळे इतरांना त्रास होऊ नये, याची काळजी घेतली पाहिजे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी घेतला आहे. राज्यातील मशिदींवरचे भोंगे येत्या 03 मे पर्यंत हटवण्याचा इशारा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे राज्य सरकारतर्फे यांनी दिल्यानंतर राज्याचं गृहमंत्रालय यासंदर्भात काय निर्णय घेतंय, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं. आज यासंदर्भात राज्य सरकारतर्फे सर्वपक्षीय बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं.
या बैठकीत राज्य सरकारने पूर्वी जारी केलेल्या जीआर सर्क्युलरनुसारच सर्व अटी व नियमांचे पालन केले जावे, असे गृहमंत्र्यांतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. पण त्याचा भंग झाल्यास आवश्यक ती कारवाई पोलिसांनी करणं अपेक्षित असल्याचा इशाराही गृहमंत्र्यांनी दिला आहे.
काय म्हणाले गृहमंत्री?
भोंग्यांबाबतच्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले, ‘राज्य सरकारने धार्मिक स्थळांवरील लाऊड स्पीकरबाबत यापूर्वीच काही जीआर सर्क्युलर काढले आहे. त्याआधारे लाऊडस्पीकरचा वापर, परवानगी, अटी, शर्थी, वेळ, डेसिबलची आवाजाची मर्यादा या सगळ्या गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत. त्याआधारेच लाऊडस्पीकरचा वापर करण्यात येतो. गेल्या काही दिवसात लाऊडस्पीकरच्या वापराच्या संदर्भात जे इशारे दिले गेले. त्यासंदर्भाने ही बैठक झाली. त्यानुसार, सरकारने भोंगे लावणं किंवा उतरवणं यासाठीची कोणतीही तरतूद नाही. पण लाऊडस्पीकरचा जे वापर करतायत, त्यांनीच त्या ठिकाणी त्याची काय काळजी घ्यायची हे महत्त्वाचं आहे, असं गृहमंत्र्यांनी सांगितलं.
अजान, भजन, कीर्तन काकड आरतीबद्दल…
ठराविक धर्माच्या लोकांना उद्देशून असे इशारे देताना याचे इतर ठिकाणीही परिणाम होऊ शकतात, अशी शक्यता गृहमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली. त्यामुळे अजानच्या संदर्भात इशारा देताना अन्य समाजाच्या धार्मिक उत्साहावर काय परिणाम होणार, हेही पाहिलं पाहिजे, असं वळसे पाटील म्हणाले. खेडेगावत भजन, कीर्तन, काकड आरती असते. गावात यात्रा असतात. या सगळ्या गोष्टीवर त्याचा काय परिणाम होईल. यावरही चर्चा झाली. कायदा हा सर्वसमान आहे. मानलं तर सगळ्यांसाठी एकच भूमिका घ्यावी लागेल. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. भंग झाल्यास पोलिसांनी आवश्यक कारवाई करणं अपेक्षित आहे, असं दिलीप वळसे पाटील म्हणाले.
‘मग केंद्रानंच निर्णय घ्यावा’
भोंग्यांच्या इशाऱ्यामुळे राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र याबाबतचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं दिला असल्यामुळे केंद्र सरकारनेच यासंदर्भात राष्ट्रीय पातळीवर निर्णय घ्यावा. संपूर्ण देशात त्यानुसार कायदा लागू झाला तर प्रत्येक राज्यात वेगळी स्थिती निर्माण होणार नाही, असं म्हणत भोंग्यांबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे टोलवला.
Join Our Whatsapp Group