पिंपरी (प्रतिनिधी):- राज्यातील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी राज्य सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे. त्यातून पिंपरी चिंचवड शहरातील बहुसंख्य बांधकामांना दिलासा मिळणार असल्याचे सत्ताधारी भाजपकडून सांगितले जात आहे. मात्र, अधिसूचनेत शासनाने अटी-शर्तींचा बोजा नागरिकांवर टाकल्यामुळे नियमावलीबाबत महापालिका प्रशासनदेखील साशंक आहे. मात्र नागरिकांना घर वाचविण्यासाठी अडथळ्यांची मोठी शर्यत पार पाडावी लागणार असल्याचे स्पष्ट आहे.
पिंपरी चिंचवड शहरासाठी कळीचा मुद्दा बनलेल्या अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न निर्णायकतेपर्यंत आणण्याचे कसब राज्य सरकारने निश्चितपणे दाखविले आहे. अनधिकृत बांधकामे नियमित होणार असल्याचे सत्ताधाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात सरकारच्या निर्णयामुळे किती अनधिकृत बांधकामांना दिलासा मिळणार आणि किती नागरिकांचा निवारा वाचणार, हे महत्त्वाचे आहे. बांधकामे नियमित करण्यासाठी अधिसूचनेतील अटी, शर्तींची पूर्तता नागरिकांना करावी लागणार आहे. ही अनधिकृत बांधकामधारकांसाठी एक प्रकारे अडथळ्यांची शर्यत असून त्याची पूर्तता करताना नागरिकांच्या नाकीनऊ येणार आहेत.
अधिसूचनेबाबत महापालिका प्रशासनामध्ये साशंकता आहे. यातून फारसे काही निष्पन्न होईल, असे संबंधित अधिकाऱ्यांनाच वाटत नाही. मुख्य म्हणजे रेडझोन, पूररेषा, बफरझोन यात अडकलेल्या, तसेच डिसेंबर २०१५ नंतरच्या अनधिकृत बांधकामांबाबत काहीही होऊ शकत नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. तर, मैदान, उद्यान, मोकळी जागा याचे आरक्षण अन्य ठिकाणी हलविल्यास आरक्षण वगळणे व हलविण्याचा खर्च संबंधितांना करावा लागेल. रस्त्यांसाठी बांधकामाशेजारीच पर्यायी रस्ता उपलब्ध करून देणे, शासकीय जागेवरील बांधकामे, जागामालकांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र या बाबींची पूर्तता व विहित केलेली कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे बांधकामधारकांना कठीण आहे. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयामुळे किती नागरिकांना दिलासा मिळणार, यावरच प्रश्नचिन्ह आहे.
अर्ज स्वीकृती आजपासून सुरू
अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करून घेण्यासाठी नागरिकांना आजपासूनच महापालिकेकडे अर्ज करता येईल. त्यासाठी महापालिकेत बांधकाम परवाना व नियंत्रण विभागाकडून स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. स्वत: सह शहर अभियंता आयुब खान पठाण त्याचे प्रमुख आहेत. नागरिकांच्या शंकांचे निरसन करून बांधकाम नियमितीकरणाच्या अर्जाची प्रक्रिया केली जाईल. त्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली जाईल. अर्ज करताना डिसेंबर २०१५ पूर्वीचे बांधकाम असल्याचा पुरावा, बांधकाम नकाशा, बांधकामाचा ऑडिट दाखला आणि आवश्यकतेनुसार फायर एनओसी नागरिकांना सादर करावी लागणार आहे.