पिंपरी (Pclive7.com):- भामा आसखेड धरणातून पाणी उचलण्यासाठी बांधावयाच्या जॅकवेल निविदा प्रकरणातील ठेकेदार कंपनी गोंडवाना इंजि. ही ब्लॅकलिस्टेड असल्यामुळे नागपूर स्मार्ट सिटीच्या कामात अपात्र ठरलेली असातना ती पिंपरी चिंचवड महापालिकेत मात्र पात्र ठरली आहे. खोटी माहिती देऊन महापालिकेची फसवणूक केल्या प्रकऱणी या ठेकेदार कंपनीवर फौजदारी कारवाई कऱण्याची मागणी शहर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी केली आहे. महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी त्याबाबत तत्काळ कारवाई करण्याची विनंती गव्हाणे यांनी केली आहे. दरम्यान, या प्रकऱणात महापालिकेचे अधिकारी, सल्लागार आणि काही राजकारणी यांचे संगमनत असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
भाजपच्या पाठिंब्याने महापालिकेत भामा आसखेड जॅकवेलच्या कामात होत असलेल्या या ३० कोटी रुपयांच्या लूट प्रकऱणावर राष्ट्रवादी काँग्रेसने आयुक्त शेखर सिंह यांना आठवड्यापूर्वी निवेदन दिले होते. त्यानंतरही महापालिका प्रशासन कोणतीच कारवाई करण्याच्या मनस्थित नसल्याने गव्हाणे यांनी प्रकऱणाच्या कागदपत्रांची माहिती घेत नवीन गफला समोर आणला आहे. संबंधीत ठेकेदाराने महापालिकेला कशा प्रकारे फसविले आहे याचे पुराव्यासह दाखले गव्हाणे यांनी दिले.
ठेकेदाराने महत्वाची माहिती लपवली आणि त्याची कुठेही वाच्यता न करता सल्लागारानेही महापालिकेला गंडवल्याचे आता समोर आले आहे. नागपूर स्मार्ट सिटी कामात जुलै २०२२ मध्ये या ठेकेदार कंपनीला निविदा भरण्यास अपात्र ठरविण्यात आले. या अपात्रतेच्या कारवाईला कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले. मध्य प्रदेश सरकारच्या पेयजल योजनेत याच गोंडवाना इंजि. या ठेकेदार कंपनीने अत्यंत निकृष्ठ दर्जाचे काम केल्याने त्यांना ब्लॅकलिस्टेड केल्याची माहिती लपविली. तसेच सदरबाब मा. उच्च न्यायालयापासून देखील लपविल्याच समोर आले. अखेर ६ ऑक्टोंबर रोजी झालेल्या न्यायालयाच्या सुनावणीत मा. उच्च न्यायालयाने गोंडवाना इंजि. कंपनीला कठोर शब्दांत फटकारले. नागपूर स्मार्ट सिटी कंपनी आणि मा. उच्च न्यायालयापासून माहिती लपविल्या प्रकरणी तुमच्यावर कोणती दंडात्मक कारवाई करावी याचा जाब विचारला. त्यानंतर गोंडवाना इंजि. कंपनीने १२ ऑक्टोंबर २०२२ रोजी उच्च न्यायालयातून याचिका मागे घेतली.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या भामा आसखेड जॅकवेल कामात याच गोंडवाना इंजि. कंपीनीने ती पूर्वीची माहिती दडविली. महापालिकेच्या संबंधीत अधिकाऱ्यांनी त्याबाबत कुठली शहनीशा केलेली नाही आणि ठकेदार इथे पात्र ठरला. गोंडवाना इंजि. कपनीने भामा आसखेड जॅकवेल कामासाठी मूळ १२१ कोटींची निविदा थेट १६७ कोटी रुपयांची भरली होती. प्रशासनाने दर कमी कऱण्याची विनंती केल्यावर ती १५१ कोटींपर्यंत खाली घेतली. त्यामुळे ३० कोटी रुपये जादा दराने ही निविदा देण्यात येणार असून ती मोठी लूट असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसने आयुक्त शेखर सिंह यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
दरम्यान, महापालिकेची फसवणूक केल्याच्या प्रकरणात गोंडवाना इंजि. कंपनी आणि जबाबदार असणाऱ्या सर्व संबंधितांवर आता प्रशासकीय आणि फौजदारी कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी अजित गव्हाणे यांनी केली.
ठेकेदाराने महत्वाची माहिती लपवली आणि त्याची कुठेही वाच्यता न करता सल्लागारानेही महापालिकेला गंडवल्याचे आता समोर आले आहे. नागपूर स्मार्ट सिटी कामात जुलै २०२२ मध्ये या ठेकेदार कंपनीला निविदा भरण्यास अपात्र ठरविण्यात आले. या अपात्रतेच्या कारवाईला कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले. मध्य प्रदेश सरकारच्या पेयजल योजनेत याच गोंडवाना इंजि. या ठेकेदार कंपनीने अत्यंत निकृष्ठ दर्जाचे काम केल्याने त्यांना ब्लॅकलिस्टेड केल्याची माहिती लपविली. तसेच सदरबाब मा. उच्च न्यायालयापासून देखील लपविल्याच समोर आले. अखेर ६ ऑक्टोंबर रोजी झालेल्या न्यायालयाच्या सुनावणीत मा. उच्च न्यायालयाने गोंडवाना इंजि. कंपनीला कठोर शब्दांत फटकारले. नागपूर स्मार्ट सिटी कंपनी आणि मा. उच्च न्यायालयापासून माहिती लपविल्या प्रकरणी तुमच्यावर कोणती दंडात्मक कारवाई करावी याचा जाब विचारला. त्यानंतर गोंडवाना इंजि. कंपनीने १२ ऑक्टोंबर २०२२ रोजी उच्च न्यायालयातून याचिका मागे घेतली.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या भामा आसखेड जॅकवेल कामात याच गोंडवाना इंजि. कंपीनीने ती पूर्वीची माहिती दडविली. महापालिकेच्या संबंधीत अधिकाऱ्यांनी त्याबाबत कुठली शहनीशा केलेली नाही आणि ठकेदार इथे पात्र ठरला. गोंडवाना इंजि. कपनीने भामा आसखेड जॅकवेल कामासाठी मूळ १२१ कोटींची निविदा थेट १६७ कोटी रुपयांची भरली होती. प्रशासनाने दर कमी कऱण्याची विनंती केल्यावर ती १५१ कोटींपर्यंत खाली घेतली. त्यामुळे ३० कोटी रुपये जादा दराने ही निविदा देण्यात येणार असून ती मोठी लूट असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसने आयुक्त शेखर सिंह यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
दरम्यान, महापालिकेची फसवणूक केल्याच्या प्रकरणात गोंडवाना इंजि. कंपनी आणि जबाबदार असणाऱ्या सर्व संबंधितांवर आता प्रशासकीय आणि फौजदारी कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी अजित गव्हाणे यांनी केली.