उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता, तर पूर्वस्थिती पुन्हा आणता आली असती – सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी!

१. नबम रेबिया प्रकरणातील तरतुदी इथे लागू होतात की नाही याचा निर्णय सात सदस्यीय मोठ्या खंडपीठासमोर होईल.

२. आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयात हे न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर आमदार अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यावा.

३. अपात्रतेसंदर्भातली नोटीस बजावलेली असतानाही कोणताही आमदार सभागृहाच्या कामकाजाच सहभागी होऊ शकतो. त्यामुळे सभागृहात झालेल्या कामकाजाची वैधता आमदारांच्या अपात्रतेबाबत होणाऱ्या निर्णयावर अवलंबून असू शकत नाही.

४. विधिमंडळ पक्ष नसून राजकीय पक्षच प्रतोदाची नियुक्ती करत असतो. विशिष्ट पद्धतीने मतदान करणं किंवा अनुपस्थित राहाणं याचे आदेश राजकीय पक्ष देत असतो, विधिमंडळ पक्ष नाही. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाकडून नियुक्त केलेल्या प्रतोदांना मान्यता देणं बेकायदेशीर होतं.

५. विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाला त्यांच्यासमोर आलेल्या प्रकरणांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.

६. यासंदर्भात निर्णय घेताना निवडणूक आयोगाने त्यासाठी सर्वाधिक लागू होणाऱ्या पद्धतीनुसार निर्णय घ्यायला हवा.

७. पक्षफुटीनंतर आमदारांना अपात्रतेसं संरक्षण मिळण्याची सूट या प्रकरणात राहात नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी राजकीय पक्ष कोणता आहे हे ठरवून त्यावर आधारीत अपात्रतेसंदर्भातला निर्णय घ्यावा. दहाव्या परिशिष्टातील दुसऱ्या परिच्छेदाचा संदर्भ घ्यावा, जिथे दोन किंवा अधिक गट संबंधित राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करत असतील.

८. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा आदेश उद्धव ठाकरेंना देणं बेकायदेशीर होतं. त्यांच्यासमोर सबळ पुरावे नव्हते. पण उद्धव ठाकरेंना आता पुन्हा मुख्यमंत्री करता येणार नाही कारण उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता त्यांचा राजीनामा सादर केला होता.

९. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यामुळेच भाजपाच्या पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदेंना सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण करण्याचा राज्यपालांना निर्णय योग्य ठरतो.