पिंपरी (Pclive7.com):- ‘माकडाच्या हातात कोलीत’ अशी एक म्हणं मराठीत प्रचलित आहे, ती आपण सहजपणे वापरतो. मात्र, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कारभारात तिचं भयावह वास्तव अक्षरश: डोळ्यासमोर ठाकलेलं दिसतंय. अयोग्य, अपात्र किंवा अगदीच बेजबाबदार हातात कारभार गेल्यास कायदे, नियम, सगळं काही कागदावरच राहते आणि उरते फक्त करदात्यांच्या पैशांची लूट आणि बेदरकार कारभार…
गेल्या तीन महिन्यात पिंपरी पालिकेच्या कारभाराची ज्या पध्दतीने ‘ऐसीतैशी’ सुरू आहे, ते पाहता, आपण चुकून ‘माकडाच्या हातात कोलीत’ तर दिले नाही ना, असा प्रश्न सजग पिंपरी-चिंचवडकरांच्या मनात येतच असणार, याबद्दल कोणालाच शंका नसावी.
‘प्रशासकीय’ अराजक कायमच !
पिंपरी पालिकेत प्रशासकीय कारभार असलेल्या चार वर्षांच्या काळात अब्जावधी रूपयांचे घोटाळे झाले. अधिकारी, ठेकेदार, राजकारणी अशा सगळ्यांनी मिळून संगनमताने पालिकेची तिजोरी लुटण्याचे काम केले. शहरविकासाचे दावे कागदावरच राहिले. नागरिकांची कामे झालीच नाहीत, हे कटू वास्तव पिंपरी-चिंचवडकरांनी उघड्या डोळ्यांनी अनुभवले. या दरोडेखोरीयुक्त प्रशासकीय कालखंडाचा आतापर्यंत शेकडो वेळा ‘उध्दार’ही झाला.
अशा परिस्थितीत लोकप्रतिनिधींचा कारभार कधी सुरू होईल, याची सारे शहरवासीय चातकासारखी वाट पाहत होते. चार वर्षांच्या त्या काळ्याकुट्ट प्रशासकीय अध्यायानंतर जानेवारी २०२६ पासून नगरसेवकांचे पर्व सुरू झाले. स्वच्छ, पारदर्शक, भयमुक्त आणि भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराची हमी देऊन पिंपरी पालिका पुन्हा ताब्यात घेतलेल्या भारतीय जनता पक्षाकडून संपूर्ण शहरवासियांना चांगल्या कारभाराची अपेक्षा होती. त्यांच्यावर विश्वास होता. प्रत्यक्षात मात्र, प्रारंभीच्या अवघ्या तीनच महिन्यात सगळं पितळ उघड पडलं. सर्वांचाच भ्रमनिरास झाला. २०१७ ते २०२२ या भाजपच्या पहिल्या पंचवार्षिक सत्ताकाळात जे झाले, त्याचीच पुनरावृत्ती सध्या होत असल्याचे दिसून येते.
‘भांडण टक्केवारीसाठी’
मोशीतील पुतळ्याच्या कामात ५२ कोटींच्या निविदेत रिंग झाल्याचे स्थायी समितीचे पहिलेच प्रकरण चव्हाट्यावर आले. त्यावरून बरीच आदळाआपट झाली. भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. भाषणबाजी झाली, पेपरबाजी झाली. स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभेत गोंधळ झाला. भाजपमधील गटबाजी उफाळून आली. एवढं सगळं होऊनही अचानक सगळं शांत झाले. कारण, स्थायी समितीत होणारी भांडणे फारशी गांभीर्याने घ्यायची नसतात. विरोध, तहकुबी, मंजुरी, मुदतवाढ, वाढीव खर्च अशा गोंडस शब्दांच्या चक्रात तोडपाणीवर आणि पैशांच्या टक्केवारीवर येऊन ते भांडण संपते. पुढे काहीच होत नाही. या प्रकरणात फार काही वेगळं घडण्याची शक्यता नाही.
समितीचा फार्स, अहवालही बोगस..
महापालिकेच्या कारभाराची लक्तरे निघालेल्या बोगस उपसूचनांच्या प्रकरणावरून अजूनही उलथापालथ सुरू आहे. नगरसेवकांची दिशाभूल करून, त्यांच्या खोट्या सह्या करून ठेकेदारांची कोट्यवधी रूपयांची बीले परस्पर देण्यात आली. ही दलाली करणाऱ्यांनी सगळे नियम फाट्यावर मारले. एकट्या-दुकट्यानेच तिजोरीवर डल्ला मारण्याच्या प्रयत्नात आणि ‘हपापाचा माल गपापा’ करण्याच्या हेतूने घडलेले हे ‘वसुलीकांड’ नैतिकतेमुळे नव्हे तर हिस्स्याच्या भांडणामुळे चव्हाट्यावर आले.
सुरूवातीला या घोटाळ्यातील आकडा ५२ कोटी रूपये होता. नंतर तो ६० कोटी असल्याचे स्पष्ट झाले.
पालिकेचे मुख्य लेखाधिकारी प्रवीण जैन यांच्यावर या भ्रष्टाचाराचे खापर सर्वांनी फोडले. त्याची सुरूवात स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी केली.
बोगस उपसूचनांबरोबरच टक्केवारीच्या मलिद्यासाठी पालिकेच्या अधिकृत ठेवी मोडण्यात आल्या. एका बँकेकडून दुसऱ्या बँकेत मोठ्या रकमा परस्पर हस्तांतरित करण्यात आल्या, असा आरोपही जैन यांच्यावर आहे.
अंदाजपत्रक तयार करतानाच कोणालाही माहिती नसलेले, कोणाच्याही लक्षात न येणारे लेखाशीर्ष निर्माण करण्यात आले. बिनबोभाट पैसे लाटण्याची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी जैन यांच्या हाताखाली काम करणारे लेखा विभागातील मुरलेले कर्मचारी ‘मार्गदर्शक’ होते. या सगळ्यांनी संगनमताने ‘अपहार नाट्य’ रचले. म्हणूनच यात केवळ जैन एकटेच नव्हे तर यात सहभागी असलेली त्यांची संपूर्ण टोळीच कारवाईस पात्र आहे.
बारणे यांनी मोठ्या आवेशात हे प्रकरण उघड केले, तेव्हा प्रचंड खळबळ उडाली. प्रत्यक्षात आता परिस्थिती अशी आहे की, त्यांनाच तलवार म्यान करावी लागते की काय, असे दिसते. ज्यांच्यावर संशयाची सुई आहे, असे आरोपी कोणाच्या ना कोणाच्या जवळचे आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई कशी होणार, असा कळीचा मुद्दा आहे. म्हणूनच बारणेंना पक्षातील इतर नेत्यांची साथ मिळत नसावी. मात्र, कोणत्याही दबावाखाली हे प्रकरण दडपले जाणार नाही, दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे बारणे यांनी ठामपणे म्हटले आहे. ते कितपत आपल्या भूमिकेवर कायम राहतात आणि कारवाईसाठी आग्रह धरतात, याकडे शहरवासियांचे लक्ष आहे.
आतापर्यंत सोयीस्कर मौन धारण केलेल्या महापौर रवी लांडगे यांनीही, याप्रकरणी जैन यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. ६० कोटींच्या घोटाळ्याचे कृत्य माफ करण्यासारखे नाही. जैन यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. त्यांना चुकीचा कारभार करण्यासाठी ज्यांनी कोणी दबाव आणला असेल, त्यांची नावे जाहीर करावीत, असे महापौरांनी म्हटले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे पिंपरी पालिकेची आणि सत्ताधारी भाजपची पुरती नाचक्की झाली. एकतर्फी खाबुगिरीचे हे प्रकरण फारच अंगाशी आल्याने वेळकाढूपणासाठी नियुक्त केलेली चौकशी समिती दिखावू आणि बिनकामाची ठरली. त्यातील बहुतेक सदस्य विश्वासार्ह नव्हते. ‘फार्स’ ठरलेल्या या चौकशी समितीचा अहवालही बोगस असणार होता, तसाच तो निघाला.
प्रवीण जैन यांच्यावर ठोस कारवाई होणे अपेक्षित होते. मात्र, ते रीतसर सुट्टी टाकून निघून गेले. ही वादग्रस्त बीले थांबवल्याचा दावा आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी केला. प्रत्यक्षात ठेकेदारांना आधीच पैसे देऊन टाकण्यात आले होते. एवढेच नव्हे तर संबंधित ठेकेदारांकडून ठरलेली टक्केवारी ज्याने-त्याने वसूलही केली होती. १७ ते ३१ मार्च २०२६ हा चालू वर्षातील बजेट चोरीचा काळ. यासह गेल्या ३ वर्षात लेखा विभागात अशाच पध्दतीने ‘मार्च एन्ड’ला झालेल्या गैरप्रकारांची यादी मोठी आहे. त्याचा मागोवा या चौकशी समितीकडून घेण्यात येईल, असे सांगून सखोल व निष्पक्ष चौकशीची ग्वाही आयुक्तांनी दिली होती. प्रत्यक्षात गेल्या तीन वर्षांच्या गैरव्यवहारांबद्दल आयुक्तांनी आणि समितीने अवाक्षरही काढले नाही. या तीन वर्षाच्या कालावधीत प्रतिवर्षी जवळपास १५० कोटींचा घोटाळा झाल्याचा संशय व्यक्त केला जातो. तेव्हाही दोन-तीन जणांनीच सफाईदारपणे तिजोरीवर दरोडा टाकल्याचे सांगितले जाते.
जैन दोषी असल्याचे सगळे पुरावे स्पष्ट आहेत. तरीही त्यांच्यावर कारवाई होणार की नाही, अशी साशंकता आहे. या विषयावरून सत्ताधाऱ्यांमध्ये दोन गट पडले आहेत. महापौर, स्थायी समिती अध्यक्षांसह एका गटाकडून जैन यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणी होत आहे. तर दुसऱ्या प्रभावी गटाकडून जैन यांना वाचवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. अनेकांना अडचणीत आणणारे हे प्रकरण भाजपला तातडीने मिटवायचे आहे. मात्र प्रसारमाध्यमांनी हा विषय लावून धरला आहे. विविध युक्तीवाद आणि पडद्याआड तोडपाणी करून जैनांवरची कारवाई टाळली जाईल, असेच सध्यातरी दिसते.
अंदाजपत्रकाची ‘ऐसीतैशी’
महापौर रवी लांडगे आणि नगरसचिव मुकेश कोळप या दोघांनाही महापालिकेच्या कामकाजाची, विशेषत: सभाशास्त्राची पुरेशी माहिती नसल्याचे वेळोवेळी उघड झाले आहे. त्यातून होणाऱ्या चुकाही सर्वांच्या नजरेत आल्या आहेत. त्यात सुधारणा होण्याऐवजी आणखी गंभीर चुका होऊ लागल्या आहेत. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकाला बेकायदेशीर पध्दतीने दिलेली मंजुरी हा त्याचाच एक भाग आहे.
पिंपरी पालिकेचे २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचे सुधारित अंदाजपत्रक २० एप्रिलच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आले. ते कोणाच्याही लक्षात आले नाही. अंदाजपत्रकाच्या मंजुरीसाठी एक विशिष्ट, कायदेशीर प्रक्रिया असते. मात्र, गदारोळ झालेल्या सभेत एका मिनिटात महापौरांनी ते मंजूर केले. अंदाजपत्रकाचा विषय अजेंड्यावर नाही. सभेत अंदाजपत्रकाबाबत कोणी शब्दही काढला नाही. कोणी विषय मांडला नाही. सूचक-अनुमोदक नाही. तरीही महापौरांनी संपूर्ण अंदाजपत्रकास एकत्रित मान्यता देण्यात येत असल्याचे घोषित केले.
एवढा महत्त्वाचा विषय नियमबाह्य पध्दतीने रेटून मंजूर करण्यात आला, यातून महापौरांचे अज्ञानच उघड झाले आणि नगरसचिवांची उपयोगशून्यता पुन्हा अधोऱेखित झाली.
घाईघाईत मंजूर केलेले हे अंदाजपत्रक बेकायदेशीर मानले जाईल आणि म्हणून त्याची अंमलबजावणी करताच येणार नाही. महापौरांनी आपली चूक झाल्याचे प्रांजळपणे मान्य केले. रीतसर विषय नव्याने सभेत मांडून तो मंजूर करण्याची ग्वाही देत नामुष्कीची वेळ निभावून नेली. पालिका नियमानुसार आवश्यक कामकाजाची माहिती न दिल्याने नगरसचिवांनी आतापर्यंत महापौरांना अनेकदा अडचणीत आणल्याचे चित्र पहिल्या सभेपासून दिसून येते. कोळप यांच्याऐवजी दुसरा नगरसचिव द्यावा, अशी मागणी महापौरांनी केव्हाच केली आहे. त्याबाबत प्रशासनाकडून कार्यवाही का होत नाही, याचे कोडे अनेकांना पडले आहे. महापौरांना कामच करूच द्यायचे नाही, या हेतूने काम करणारा काही जणांचा एक गट कार्यरत आहे. त्यामुळे मुद्दाम हेच नगरसचिव ठेवले असावेत, असे म्हणण्यास पुरेसा वाव आहे.
‘लग्नापेक्षा वरातीचा खर्च जास्त’
पिंपरी पालिकेने सांगवीत ३२ कोटींचा पूल बांधला. सततचा वाढता खर्च आणि रडतखडत पूर्ण झालेल्या या पुलाच्या कामात बराच भ्रष्टाचार झाल्याची ओरड होत होतीच. त्यातच सुशोभीकरणाच्या नावाखाली २२ कोटी खर्च करण्यात आले. त्यातही घोटाळा झाल्याची बोंब झाली. अजितदादांच्या हस्ते उद्घाटन झालेले असतानाही महापौरांकडून लोकार्पण करण्यात आले. पुलाच्या उभारणीसह सुशोभीकरणाच्या एकूणच अर्थकारणावरून सांगवीत बरेच राजकारण घडले. अपेक्षित वाटप न झाल्याने निर्माण झालेली अस्वस्थता भरीस पडली. त्यातच या कामातील घोटाळा सोशल मिडीयावर पसरवला म्हणून एका जाणत्या कार्यकर्त्याला बेदम मारहाण करण्यात आली. किंबहुणा, ती घडवून आणण्यात आली, त्यामुळे सांगवीतील वातावरण आणखीच बिघडले.
नवीनच गोलमाल…
पालिकेच्या शिक्षण विभागाची १० कोटींची एक निविदा होती. १३८ डेटा ऑपरेटर नियुक्तीचा विषय होता. प्रती व्यक्ती ३० हजार रूपये वेतन दिले जाणार होते. यात ठेकेदारांकडून रिंग (संगनमत) झाली. १६ ठेकेदारांनी एकसारखाच दर सादर केला. त्यामुळे निविदांमध्ये स्पर्धा होण्याचा संबंधच नव्हता. सगळ्यांच्या नावांची चिठ्ठी टाकून पात्र ठेकेदार चिठ्ठीद्वारे ठरवण्याचा तोडगा काढण्यात आला. ज्याला काम द्यायचेच होते, त्याच नावाची चिठ्ठी निघाली. निविदांमधील हे संगनमत पहिल्यांदाच झाले नाही. ते हिमनगाचे एक टोक आहे. असेच विषय, असेच प्रस्ताव आणि मोठ्या कामांच्या ‘सुपाऱ्या’ यापूर्वीही अशाच पध्दतीने संगनमताने वाजवण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक प्रकरणात कोणातरी ‘थोरामोठ्यांचे’ आर्थिक हितसंबंध यात गुंतलेले आहेत.
‘करोडोंचे लूटसत्र सुरूच’
प्रशासनकाळात नंगानाच झाला, तेव्हा पालिकेच्या भ्रष्ट, मनमानी कारभारावर, अधिकाऱ्यांच्या दरोडेखोरीवर कोणाचे नियंत्रण नव्हते. आता मात्र लोकप्रतिनिधी आहेत, कारभारी आहेत. तरीही त्याच दिशेने कारभार सुरू आहे. पालिकेच्या तिजोरीवर, करदात्या नागरिकांच्या पैशांवर सातत्याने दरोडे पडत आहेत. टक्केवारी, तोडपाणी आणि संगनमत हीच पिंपरी पालिकेची नव्याने ओळख झाली आहे. नियमबाह्य कामे, कोट्यवधींची उधळपट्टी सर्रास सुरू आहे, त्यावर कोणाचाच अंकुश नाही. कुंपणच शेतं खात आहे. आधीच पालिका भिकेला लागली आहे, तरीही करोडोंचे लूटसत्र सुरूच आहे.
पिंपरी पालिकेच्या कामकाजात समन्वय नाही. ताळमेळ नाही. शिस्त नाही. नियमांना पायदळी तुडवले जात आहेत. नेत्यांच्या गटबाजीच्या राजकारणात नगरसेवक, कार्यकर्त्यांची कुचंबणा होते आहे. नागरिकांच्या दृष्टीने आवश्यक कामे होताना दिसत नाही. पालिकेला कोणी वाली नाही, पालक नाही. इथल्या भ्रष्ट कारभाराने कळस गाठल्याच्या सुरस कथा राज्यभर पोहोचल्या आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस आणि भाजप पक्षश्रेष्ठींपर्यंत त्या नक्कीच जात असतील. मात्र, त्यांच्याकडून अपेक्षित दखल घेतली जात नसल्याचे प्राकर्षाने दिसून येते. शहराच्या कारभारात सुधारणा झाली पाहिजे, नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाची कामे प्राधान्याने व्हायला हवीत, सध्यातरी शहरवासियांनी एवढीच माफक अपेक्षा आहे.
Join Our Whatsapp Group