उच्चस्तरीय बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय; धरणग्रस्तांना प्रत्येकी दोन एकर जागा व मूलभूत सुविधांसाठी विशेष निधीची ग्वाही
मावळ (Pclive7.com):- मावळ तालुक्यातील पवना धरणग्रस्तांच्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नाला अखेर निर्णायक गती मिळाली असून, आमदार सुनील शेळके यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि प्रभावी प्रयत्नांना मोठे यश मिळाल्याचे मानले जात आहे. बुधवारी सह्याद्री अतिथीगृह, मलबार हिल येथे जलसंपदा मंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील आणि पुनर्वसन मंत्री नामदार मकरंद आबा जाधव (पाटील) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत पवना धरणग्रस्तांच्या हिताचे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
बैठकीत पवना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक असलेल्या जागेच्या उपलब्धतेस तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली. धरणग्रस्त कुटुंबांना प्रत्येकी दोन एकर क्षेत्र उपलब्ध करून देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय झाल्याने अनेक वर्षांपासून रखडलेला पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल पडल्याचे मानले जात आहे.
याचबरोबर पुनर्वसित गावठाणांमध्ये रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज तसेच इतर मूलभूत नागरी सुविधा उभारण्यासाठी विशेष बाब म्हणून भरीव निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासनही दोन्ही मंत्र्यांनी दिले. त्यामुळे धरणग्रस्तांना केवळ पुनर्वसन नव्हे, तर सर्व सुविधांनी युक्त सुसज्ज जीवनमान उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पवना धरणग्रस्तांचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध स्तरांवर प्रलंबित होता. मात्र आमदार सुनील शेळके यांनी हा विषय सातत्याने शासन दरबारी मांडत धरणग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. त्यांच्या पुढाकारामुळेच राज्य शासनाच्या सर्वोच्च स्तरावर बैठक होऊन सकारात्मक निर्णयप्रक्रिया सुरू झाल्याचे बोलले जात आहे.
बैठकीनंतर धरणग्रस्तांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून, “आमदार सुनील शेळके यांच्या माध्यमातून आमच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न आता निश्चित मार्गी लागेल,” असा विश्वास धरणग्रस्त बांधवांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. मावळच्या विकासासाठी आणि धरणग्रस्तांच्या न्यायासाठी घेतलेल्या या पुढाकारामुळे आमदार सुनील शेळके यांच्या नेतृत्वाला आणखी बळ मिळाल्याची चर्चा राजकीय व सामाजिक वर्तुळात सुरू आहे.
दरम्यान, सदर बैठकीस मंत्रालयातील जलसंपदा विभागाचे सचिव, पुनर्वसन विभागाचे सचिव, अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पुणे, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी पुणे, पवना प्रकल्प अधिकारी तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
Join Our Whatsapp Group