– बाळासाहेब जवळकर –
पिंपरी (Pclive7.com):- शेखर सिंह, प्रदीप जांभळे, विजय खोराटे या प्रमुख सनदी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली अब्जावधींचा भ्रष्टाचार झालेल्या पिंपरी महापालिकेतील चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीचा सर्वाधिक वाईट अनुभव पिंपरी-चिंचवडकरांनी घेतला. आता लोकप्रतिनिधी पर्वात तरी ‘अच्छे दिन’ येतील आणि करदात्या नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे प्रश्न मार्गी लागतील, असे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात तसे काही होताना दिसत नाही. महापालिकेत गेल्या चार महिन्यांमध्ये ज्या पध्दतीने कारभार सुरू आहे. विशेषत: सभागृहातील कामकाज पाहताना आपण महापालिकेत आहोत, मंडईत आहोत की मासळी बाजारात आहोत, असा प्रश्न कोणालाही पडू शकतो. करदात्या नागरिकांच्या पैशांतून चालणाऱ्या सभागृहाचे जणू राजकीय आखाड्यात रूपांतर झाले आहे.
नगरसेवकांचे हक्काचे व्यासपीठ..
शहरातील ३० लाख नागरिकांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या सर्वपक्षीय १२८ नगरसेवकांच्या दृष्टीने पालिकेचे सभागृह म्हणजे शहरविकासाचे धोरणात्मक निर्णय घेण्याबरोबरच जनतेचे महत्त्वाचे प्रश्न मांडण्याचे हक्काचे ठिकाण आहे. पवित्र मानल्या जाणाऱ्या या सभागृहात केवळ प्रभागांमधील नव्हे तर शहरातील कोणत्याही विषयाकडे, प्रश्नाकडे, समस्येकडे लक्ष वेधता येते. त्यावर चर्चा घडवून आणता येते. चुकीच्या गोष्टींची दुरूस्ती करतानाच वेळप्रसंगी ‘प्रहार’ही करता येतो. सभेच्या कामकाजात विविध प्रकारची ‘आयुधे’ प्रभावीपणे वापरता येतात.
प्रत्यक्षात, आजमितीला तिथे भलतेच काहीतरी सुरू असल्याचे दिसते.
पिंपरी-चिंचवड शहर एकप्रकारे वाऱ्यावर सोडून दिल्यासारखी परिस्थिती आहे. पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांच्या कारभारावर, सभागृहातील कामकाजावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. प्रामुख्याने सत्तारूढ पक्षात कोणीच कोणाचे ऐकत नाही. पदाधिकाऱ्यांमध्ये एकवाक्यता नाही. प्रत्येकाचा सूर वेगळा आहे आणि स्वारस्यही वेगळे आहे.
महापौरांच्या मर्यादा उघड..
महापौर रवी लांडगे यांचे काम चांगले आहे. मात्र, सभागृह चालवताना त्यांच्या मर्यादा स्पष्टपणे दिसतात. पुरेसा अनुभव नसल्याने महापौरांना सभेचे कामकाज, नियंत्रण झेपत नाही, असे प्राकर्षाने जाणवते. यापेक्षा गंभीर बाब म्हणजे महापौरांना अडचणीत आणण्यासाठी आणि त्यांना कामच करू द्यायचे नाही, या हेतूने त्यांच्याच पक्षातील घरभेदी जाणीवपूर्वक गोंधळ निर्माण करत असावेत, असे जाणवते. विरोधक या गोंधळात भर टाकण्याचेच काम करतात.
शिस्तीचा अभाव, अज्ञान उघड..
आतापर्यंतचे चित्र पाहता, महापालिका सभागृहाची गरिमा राखली जात नाही. सभागृहात शिस्त नावाचा प्रकार नाही. कोणते विषय मंजूर करायचे, कोणते तहकूब ठेवायचे, कोणत्या विषयावर चर्चा करायची, याबाबतीत स्पष्टता नसते. तासनतास चर्चा घडवून आणली जाते, फलनिष्पत्ती काहीच नाही. कोणीही उठतो, बोलायला लागतो. एखादा नगरसेवक भाषण करत असताना बाकीचे एकमेकांशी गप्पा मारताना दिसतात. अनेक नगरसेवक पुरेसा अभ्यास न करताच सभागृहात येतात. विषयाची माहिती नाही, काय बोलायचे ते माहिती नाही. माईक मिळाला म्हणून बोलायचे किंवा ‘रील’ करायचा आहे म्हणून बोलायचे. परिणामी, चर्चेदरम्यान त्यांचे अज्ञान उघडे पडते.
अशा परिस्थितीत राहुल कलाटे, भाऊसाहेब भोईर, योगेश बहल, सुलभा उबाळे यांच्यासारख्या अनुभवी, अभ्यासू नगरसेवकांची भाषणे लक्षवेधी ठरतात.
मुळातच सभागृहातील कामकाजासाठी सत्ताधाऱ्यांकडे रणनीती नाही. त्यात भर म्हणजे, पक्षातील गटबाजी सातत्याने जाणवते. भाजपने मांडलेल्या विषयांना भाजपचेच नगरसेवक विरोध करतात. सत्ताधाऱ्यांनी मंजुरीसाठी आणलेले कित्येक प्रस्ताव मागे घेण्याची किंबहुणा घेतलेला एखादा निर्णय रद्द करण्याची नामुष्की ओढावते.
असे सगळे होत असताना, सभागृहातील साऱ्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण पाहण्याची सुविधा महापालिकेने उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे हा सगळा गोंधळ शहरवासियांना घरबसल्या पाहता येऊ शकतो. अशाप्रकारचे कामकाज पाहणे म्हणजे एकतर वेळेचा अपव्यय आहे आणि स्वत:चे डोके खराब करून घेण्याचा प्रकारही आहे.
प्रशिक्षणाशिवाय गत्यंतर नाही..
ही विदारक अवस्था पाहता, सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या प्रशिक्षणाची नितांत गरज आहे, हे सत्ताधारी नेत्यांच्या वेळीच लक्षात यायला हवे. सभागृहात कसे वागावे इथपासून ते सभागृहातील कामकाजात कशाप्रकारे सहभाग घ्यावा. प्रस्ताव, ठराव कसे मांडावेत, ते कसे मंजूर करावेत. त्यानंतरची प्रक्रिया काय असते. शहराचा विकास आराखडा, निळी रेषा, लाल रेषा, आरक्षण, बजेट, लेखाशीर्ष, सूचना-उपसूचना, निविदांचे प्रकार अशा सगळ्याचं महत्वपूर्ण गोष्टी समजून घेण्यासाठी नगरसेवकांना योग्य ते प्रशिक्षण आवश्यक मिळणे आहे. मात्र, नगरसेवकांना असेच अज्ञानी, वस्तुनिष्ठ माहितीपासून वंचित ठेवून मोजक्याच महाभागांना स्वत:चा फायदा करून घ्यायचा असल्यास महापालिकेत सध्या जे काही सुरू आहे, ते अतिशय उत्तम आहे, असेच म्हणावे लागेल.
पत्रकारांचेच बौध्दीक..
मोशीतील पुतळ्याचे अर्थकारण… उपसूचनांच्या नावाखाली ६० कोटींचा दरोडा… सांगवीतील पुलासाठी कोट्यवधींची उधळपट्टी… स्वत:च्याच सरकारविरोधात घोषणाबाजी… काळेवाडी प्रकरणात पोलिसांनीच पत्रकार परिषद घेऊन केलेला सत्ताधाऱ्यांचा भंडाफोड… अशा एकामागोमाग उघडकीस आलेल्या प्रकरणांमुळे भाजपच्या विरोधात दूरचित्रवाहिन्यांमध्ये नकारात्मक बातम्यांचा सपाटा सुरू झाला. पेपरमध्ये रकानेच्या रकाने मजकूर प्रसिध्द होऊ लागला. सातत्याने वाभाडे निघू लागल्यामुळे आधीपासूनच टीकेचे लक्ष्य झालेल्या शहर भाजपची आणखीच बदनामी झाली. पक्षाची प्रतिमा मलीन होत असली तरी त्याचे कोणालाही सोयरसुतकं नसावे.
कारण, एवढे सगळं होत असताना, काहीतरी सुधारणा करण्याऐवजी प्रसारमाध्यमांनाच दोष देऊन त्यांच्या नावाने खडे फोडण्याचे काम सुरू झाले. पत्रकार टार्गेट करून शहर भाजपची बदनाम करतात, असा आरोप करण्यामागे नेत्यांची मूकसंमती आहे किंवा त्यांच्या सांगण्यावरूनच अशी मुक्ताफळे उधळली गेली असावी. खऱ्या आणि तटस्थ पत्रकारांचे कामच आरसा दाखवण्याचे आहे, ते त्यांना करू द्यावे. आरशावर दगड मारून प्रतिमा सुधारणार नाही आणि मलीन झालेला चेहरा देखील स्वच्छ होणार नाही. पिंपरी-चिंचवडकरांनी मोठ्या विश्वासाने भाजपला दुसऱ्यांदा पालिकेची सत्ता दिली. त्या सत्तेचा वापर शहरविकासासाठी, जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी व्हायला हवा. प्रत्यक्षात जे सुरू आहे, त्यामुळे होत असलेली चांगली कामेही झाकोळून जात आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिले.
प्रसारमाध्यमांवर नाहक ‘पावत्या’ फाडण्यापेक्षा, त्यांच्यावर आगपाखड करण्यापेक्षा आपल्या दिव्याखाली असलेला अंधार कसा दूर करता येईल, याचे आत्मपरीक्षण केले पाहिजे. भाजपच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने देखील इथे नेमके काय चालले आहे, याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे.
स्वीकृतचे ‘अस्वीकृत’ राजकारण..
पिंपरी पालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकपदाचा विषय भाजपकडून पूर्णपणे चुकीच्या पध्दतीने हाताळला जात आहे, हे आता स्पष्टपणे दिसून येते. राष्ट्रवादीकडून जाहीर झालेल्या सीमा सावळे आणि राजेंद्र जगताप यांच्या उमेदवारीला भाजपच्या कारभारी आमदारांचा तीव्र विरोध आहे. तो थेटपणे व्यक्त करता येत नाही आणि त्याबाबतची खरी कारणेही सांगता येत नाहीत, ही त्यांची अडचण आहे. मग, याबाबतची प्रक्रियाच पूर्ण होऊ द्यायची नाही, असा रडीचा डाव सध्या सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू आहे. सर्वसाधारण सभेपुढे असलेला आणि मुळातच अर्धवट स्वरूपात मांडलेला स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीचा प्रस्ताव वारंवार तहकूब करण्यात येत आहे. या तहकुबीला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. राष्ट्रवादीकडून सावळे, जगताप यांची अधिकृत उमेदवारी जाहीर झाली आहे. त्यांची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यांचे अर्ज दाखल असून छाननीत ते वैध ठरले आहेत. सभेच्या अजेंड्यावर त्यांच्या नावानिशी रीतसर विषय आहे. तरीही तो मंजूर केला जात नाही, अडवून ठेवला आहे. प्रत्यक्षात कोणत्याही कारणाने त्यांची नावे मागे घेता येणार नाहीत.
राष्ट्रवादीच्या शीर्षस्थ नेत्यांकडून ही दोन नावे रद्द करण्यासाठी किंवा बदलण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न झाले. त्यात तूर्त यश आले नाही, हे उघड गुपित आहे.
भाजपच्या सर्वोच्च नेत्यांपर्यंतही सदर विषय गेला. ही नावे बदलणे का गरजेचे आहे, त्यांचे उपद्रवमूल्य कसे आहे, हे त्यांना सोदाहरण पटवून देण्यात आले. मात्र, सत्तेत सहभागी असलेल्या आपल्याच मित्र पक्षाच्या कारभारात ढवळाढवळ करून त्यांच्यावर दबाव टाकावा का, असा प्रश्न त्यांनाही पडला आहे.
भाजपच्या उमेदवारांची नावे ठरली नाहीत म्हणून हा विषय लांबणीवर टाकण्यात येत असल्याचे खोटेच कारण रेटून सांगितले जाते. संपूर्ण देशात, राज्यात ज्या पक्षाची विजयी घोडदौड सुरू आहे. राजकीयदृष्ट्या पुढील अनेक वर्षांचे सूक्ष्म नियोजन जो पक्ष आतापासून करत असतो. त्यांच्याकडून स्थानिक पातळीवरच्या शुल्लक नियुक्त्यांचा निर्णय होत नाही, हे कोणालाही पटण्यासारखे नाही. कोणत्याही दिवशी, अगदी आज म्हटले तरी भाजपच्या उमेदवाराची नावे प्रदेश कार्यालयाकडून जाहीर होऊ शकतात. जवळपास दोनशे कार्यकर्ते इच्छुक आहेत. त्यातील सात जणांना संधी मिळणार आहे. कोणाच्या नावाची शिफारस करायची, त्यादृष्टीने नेत्यांनी आपापली अंतिम नावे ठरवलेली आहेत. त्यांची सोयीची गणिते त्यामागे आहेत. असे असताना ज्यांना नगरसेवक होण्याची सुवर्णसंधी मिळणार आहे. ती वेळेत मिळू न देण्याचा करंटेपणा का केला जात आहे. आपल्याच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या हक्कावर, त्यांच्या स्वप्नांवर पाणी फेरण्याचे राजकारण का केले जात आहे. ‘नवरा मेला तरी चालेल, पण सवत रंडकी झाली पाहिजे’ ही मराठीतील सूचक म्हणं इथे तंतोतंत लागू पडते.
महापालिका निवडणुकीत ज्यांना उमेदवारी दिली होती, त्यांचा स्वीकृतसाठी विचार न करता संघटनात्मक काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना पुण्यात संधी देण्यात आली. तोच फॉर्म्यूला पिंपरी-चिंचवडला अपेक्षित आहे. देशात, राज्यात आणि स्थानिक पातळीवरही भाजपला सत्ता मिळवून देण्यासाठी कठोर परिश्रम केलेल्या कार्यकर्त्यांना संधी मिळाली पाहिजे, हेच धोरण असले पाहिजे. प्रत्यक्षात, स्वीकृतच्या विषयात काय नेमके काय शिजते आहे, याचा उलगडा नावे जाहीर झाल्यानंतर होणारच आहे.
आधीच विलंब झालेला हा विषय पुन्हा महिनाभर लांबणीवर टाकण्यात आला. आधीच स्वीकृतसाठी मर्यादित महिने मिळणार आहेत. एकेक दिवस महत्त्वाचा आहे. महिने न महिने विषय तहकूब करून, आजचे ‘मरण’ उद्यावर ढकलून काहीही उपयोग होणार नाही. कधीतरी निर्णय घ्यावाच लागणार आहे. स्थानिक पातळीवर काहीही होणार नाही. वरिष्ठांनाच थेट ह्स्तक्षेप करावा लागणार आहे. कारण, कार्यकर्त्यांचा सर्वोच्च नेतृत्वावरच विश्वास आहे.
Join Our Whatsapp Group