– बाळासाहेब जवळकर –
पिंपरी (Pclive7.com):- तारीख, ८ जुलै २०२६. वेळ – दुपारी दीड वाजता…
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी येथील कचरा डेपोत कचऱ्याचे उंच डोंगर कोसळून त्याखाली ९ निष्पाप कामगारांना आपला जीव गमवावा लागला.
या दुर्घटनेमुळे राज्यात खळबळ उडाली. संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड शहरावर शोककळा पसरली. या कामगारांवर पूर्णपणे अवलंबून असणारी त्यांची कुटुंबे उघड्यावर आली. ही दुर्घटना म्हणजे, वर्षानुवर्षे चाललेल्या भ्रष्टाचाराची, निष्काळजीपणाची आणि राजकीय नेत्यांच्या संरक्षणाखाली वाढलेल्या बेफिकीरीची भीषण परिणती होती.
अशा दु:खद, वेदनादायी घटनेबाबत इतर आवश्यक गोष्टींचा गंभीरतेने विचार करण्यापूर्वीच हे प्रकरण कसे दडपता येईल, यादृष्टीने आटापिटा सुरू झाला.
नऊ जणांचा जीव घेणारी ही घटना नैसर्गिक आपत्तीच होती, असे भासवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. ‘ठेकेदार कंपनीचा दोष नाही, ‘इतर कोणीही जबाबदार नाही’, ‘गुन्हा दाखल करण्याची गरज नाही’, ‘कचरा डेपोत ढासळलेल्या इमारतीचे बांधकाम अनधिकृत नव्हतेच’, अशाप्रकारे खोटा कांगावा करून सत्यावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न झाला.
महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना ठरवून चुकीची माहिती देण्यात आली. आयुक्तांनी तीच माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व इतर वरिष्ठांना दिली. प्रत्यक्षात, यातील गंभीर बाबी उजेडात आल्यानंतर आपली प्रचंड फसवणूक झाल्याचे आयुक्तांच्या लक्षात आले. शासकीय सेवेच्या निवृत्तीच्या टप्प्यात असणाऱ्या आयुक्तांना उच्चपदस्थांसमोर तोंडघशी पडावे लागले. नागरिकांचा तीव्र रोष पत्करावा लागला. ‘मिडीया’कडून लक्ष्य करण्यात आले. टीकेचे धनी व्हावे लागले. त्यामुळे ते कमालीचे दुखावले गेले. म्हणूनच की काय, पुढे जाऊन त्यांनी न्याय्य भूमिका घेतली.
तत्पूर्वी, इतके भयानक ‘मृत्यूकांड’ (खरंतरं ‘हत्याकांड’) होऊनही सत्तेचे दबावतंत्र वापरून ते दडपले जात असल्याच्या तक्रारी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत गेल्या होत्या. कचरा डेपोतील अंतर्गत धंद्यापाण्याची, भागीदारीची, तिथल्या हजारो कोटींच्या उलाढालीची सविस्तर माहिती पक्षातील ‘कुजबुज आघाडी’ने पोहोचवली होती. या दुर्घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेत मुख्यमंत्र्यांनी वैयक्तिक लक्ष घातले. कारवाईचे आदेश दिले. त्यामुळेच विभागीय आयुक्तांची चौकशी समिती स्थापन झाली. या दुर्घटनेला सर्वस्वी जबाबदार धरून पर्यावरण विभागाचे प्रमुख संजय कुलकर्णी व कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांची पदावरून हकालपट्टी करण्यात आली. पालिका सेवेतून निलंबन करण्यात आले.
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपामुळे एवढं तरी शक्य झाले. अन्यथा, सारेकाही गुंडाळण्याच्या बेतात होते. इतकेच काय, सर्वसाधारण सभेत पदोन्नतीने शहर अभियंता नियुक्तीचा विषय मंजुरीसाठी होता, तिथे उपसूचना देऊन याच संजय कुलकर्णी यांच्या गळ्यात आणखी एक नियमबाह्य प्रमोशनची माळ घातली जाणार होती.
याशिवाय, कचरा डेपोचे संचलन पाहणाऱ्या ‘अँटोनी लारा रेन्यूएबल एनर्जी’ या कंपनीचे प्रकल्प संचालक आणि सुरक्षा अधिकारी यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले. प्रत्यक्षात, मोठे मासे सोडून त्यांना बळीचा बकरा बनवण्यात आल्याचे बोलले जाते.
कुदळवाडीतील तत्परता मोशीत का नव्हती ?
दुर्घटनेनंतर पहिल्या दिवसापासून नागरिकांमध्ये प्रचंड संतापाचे वातावरण होते. हजारो नागरिक आक्रोश करत होते. पालिकेने वेळेत हालचाली केल्या असत्या, तर काहींचे प्राण वाचू शकले असते, अशी भावना कामगारांच्या नातेवाईकांमध्ये होती.
चिखली कुदळवाडीतील पाडापाडीच्या कारवाईत पालिकेने प्रचंड सामग्री, फौजफाटा वापरला. तिथे धंदेवाईक गणिते होती, राजकीय समीकरणे होती, छुपी दुकानदारी होती. मोशीत कित्येकांच्या जीवन-मरणाचा विषय असतानाही तशीच तत्परता का दाखवण्यात आली नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो.
कचरा डेपो म्हणजे भ्रष्टाचाराचे महाकेंद्र..
भोसरीतून पुढे मोशीकडे जाताना ‘गंधर्वनगरी’च्या मागे ८१ एकर जागेत हा कचरा डेपो आहे. इथे जवळपास ५ हजार कोटींचे प्रकल्प असावेत. तेथील गूढ, गोपनीयता, टक्केवारीचे राजकारण, पर्यावरणाचे अर्थकारण लक्षात घेता कचरा डेपो म्हणजे ‘भ्रष्टाचाराचे महाकेंद्र’ बनल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.
‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्प, ‘बायोमायनिंग’ प्रकल्प, ‘मेकॅनिकल कंपोस्टिंग’ प्रकल्प, ‘मटेरिअल रिकव्हरी फॅसिलिटी’, ‘हॉटेल वेस्ट टू बायोगॅस’ प्रकल्प, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, प्लास्टिक कचऱ्यापासून इंधननिर्मिती प्रकल्प, ‘ई’ कचरा व्यवस्थापन, जैव-वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन, जैव-वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया, विल्हेवाट प्रकल्प, बांधकाम
राडारोडा व्यवस्थापन केंद्र..
असे विविध नावांचे प्रकल्प या ठिकाणी राबवण्यात येतात. प्रत्येक प्रकल्पासाठी खर्च केली जाणारी रक्कम अव्वाच्या सव्वा आणि डोळे पांढरे करणारी आहे. ‘पर्यावरण रक्षण, पर्यावरण संवर्धना’च्या गोंडस नावाखाली आतापर्यंत महापालिकेने अब्जावधी रूपये खर्च केले आहेत, त्या खर्चाचा हिशेबच लागणार नाही. खरी माहिती शक्यतो कोणाला दिली जात नाही, ती मिळणारच नाही, अशी व्यवस्था करून ठेवलेली आहे. त्यात नक्कीच झोल आहे, गोलमाल आहे, याविषयी सर्वांनाच शंका आहे.
पर्यावरण रक्षक की भक्षक ?
मोशीतील दुर्घटनेनंतर सगळीकडे रान पेटले. राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, नगरसेवक, कार्यकर्ते अशा सगळ्यांनी मिळून एकाच अधिकाऱ्यावर हल्लाबोल केला, तो म्हणजे संजय कुलकर्णी.. गेली १५ वर्षे पर्यावरणाच्या नावाखाली जे काही काळे धंदे झाले आहेत, अजूनही होत आहेत, त्याविषयीच्या सर्व आरोपांच्या केंद्रस्थानी असलेले नाव म्हणजे संजय कुलकर्णी…
पिंपरी पालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता असताना, राष्ट्रवादीच्या एका नेत्याच्या कृपादृष्टीमुळे संजय कुलकर्णी यांची पर्यावरणविषयक पदस्थापना झाली. पुढे बढती मिळवत (‘जम्पिंग प्रमोशन’ घेत) कुलकर्णी यांनी स्वत:चा सवतासुभा निर्माण केला. महापालिका असो की मंत्रालय प्रशासन, सगळीकडे ‘सेटलमेंट’ करून कुलकर्णी यांनी स्वत:ला हवे तसे प्रशासकीय निर्णय करून घेतल्याचे सांगितले जाते.
पिंपरी पालिकेत २०१७ मध्ये सत्तापालट होऊन भाजपकडे कारभार आला. त्यानंतर मावळत्या राष्ट्रवादीशी साटेलोटे कायम ठेवून कुलकर्णींनी भाजप आमदारांची व स्थानिक भाजप नेत्यांची तळी उचलली. ‘पर्यावरण धंद्यात’ भागीदारी दिली.
बेकायदेशीर कामे नियमात बसवून रग्गड मलिदा मिळवून देणारा खात्रीशीर अधिकारी, अशी अल्पावधीत ख्याती प्राप्त केलेल्या कुलकर्णी यांच्या पाठीशी अनेक ‘धंदेवाईक’ गोळा होत गेले. त्यानंतर, कुलकर्णी यांचा मनमानी कारभार सुरू झाला.
आपले कोणी वाकडे करू शकत नाही, अशा मुजोरीत ते आले. पालिकेचे पदाधिकारी, अधिकारी, आमदार, खासदार अशा कोणालाही ते किंमत देत नाही, जुमानत नाही, इथपर्यंत त्यांची मजल गेली.
या उन्मत्तपणामुळेच ते मोशीतील कामगारांच्या मृत्यूप्रकरणात अडकले, तेव्हा मदतीसाठी कोणीच आले नाही. किंबहुणा, अनेकांनी खिंडीत गाठून आपापले हिशेब चुकते केले.
दिल्लीवारी, तोडपाणी आणि सेटलमेंट..
वास्तविक पाहता, आतापर्यंत अनेक प्रकरणात संजय कुलकर्णी दोषी होते. मात्र, ते सहीसलामत सुटले. ‘दिल्लीवारी’चे एकच प्रकरण उदाहरणादाखल पुरेसे आहे.
पालिकेच्या पर्यावरण विभागातील एका युवा महिला अधिकाऱ्याने संजय कुलकर्णी यांच्यावर लैंगिक छळाबाबतचा गंभीर आरोप केला होता. ‘स्वच्छता अभियान’ प्रशिक्षणासाठी हे दोघे एकत्रित दिल्लीला गेले होते. संबंधित महिला प्रशिक्षण अर्धवट सोडून परतली. ‘कुलकर्णी साहेबांनी’ आपल्याशी गैरवर्तन केले, अशी लेखी तक्रार तिने परतल्यानंतर केली. पालिका वर्तुळात खळबळ उडाली. पेपरबाजी झाली. चौकशी समिती स्थापन झाली. विशाखा समितीकडे प्रकरण गेले. तपासाअंती कुलकर्णी दोषी ठरले. कामाच्या ठिकाणी आपल्या सहकारी महिलेचा लैगिंक छळ केल्याचा ठपका ठेवून तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी, दोन वेतनवाढी रोखण्याची कारवाई केली होती.
मूळ तक्रार वेगळी होती आणि प्रत्यक्षात वेगळीच दाखवण्यात आली. तसे प्रकरण खूपच पुढे गेले होते. बरेच काही दडपण्यात आले, बदलण्यात आले. त्यासाठी कोणी-कोणी काथ्याकूट केला, दबावतंत्राचा वापर केला, याविषयी खासगीत बरेच काही सांगितले जाते. मोठी तोडपाणी झाल्यानंतर प्रकरण मिटवण्यात यश आले. जुजबी कारवाई दाखवून कुलकर्णी यांची कशीबशी ‘बा इज्जत’ सुटका झाली.
सांगवीसह शहरातील पाच स्मशानभूमींमध्ये पर्यावरणपूरक गॅस शवदाहिनी बसवण्याच्या कामात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाला, याविषयीच्या आरोपांचे प्रकरण खूपच गाजले होते. श्रावण हर्डीकर यांनीच संजय कुलकर्णी यांच्या खातेनिहाय चौकशीचे आदेश दिले होते. यातही नंतर ते सहीसलामत सुटले.
अब्जावधी रूपये खर्च करूनही शहराच्या पर्यावरणाची वाट लागली आहे. निधी कुठे खर्च झाला, कसा झाला, याबाबत कसलाच ताळमेळ लागत नाही.
शहरातून वाहणाऱ्या पवना, इंद्रायणी नदीच्या पात्रात हजारोंच्या संख्येने मृत मासे सापडतात, सातत्याने या घटना घडतात. ठरावीक दिवसानंतर नद्या फेसाळलेल्या आढळून येतात. मोठ्या कंपन्या रात्रीच्या अंधारात कोणतीही प्रक्रिया न केलेले रासायनिक सांडपाणी थेट नदीत सोडतात. त्यांच्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. खुद्द पालिकेकडून प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी नदीपात्रात सोडण्यात येते. त्यामुळे सर्वत्र प्रचंड दुर्गंधी पसरते. याविषयी वारंवार तक्रारी होतात, त्याची दखलही घेतली जात नाही.
दापोडी, पिंपळे गुरवपासून ते थेट रावेतपर्यंत नदीकाठांवर चहुबाजूने अतिक्रमणे झाली आहेत. भराव टाकून नदीपात्र बुजवण्यात आले आहे.
अरूंद नदीपात्रामुळे पावसाचे पाणी थेट नागरी वस्त्यांमध्ये घुसते. हजारो-लाखो नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण होतो. त्याविषयी पर्यावरण विभाग काहीही करत नाही. गोरगरिबांवर कारवाईचा बडगा उगारला जातो. धनदांडग्यांपुढे शेपूट घातली जाते.
वर्षानुवर्षे संजय कुलकर्णी यांच्या कार्यपध्दतीवर सतत गंभीर आरोप होतात. ते दोषी ठरतात. मात्र, ठोस कारवाई कधीच होत नाही. मोशी दुर्घटनेच्या निमित्ताने त्यांची प्रशासकीय कुंडली बाहेर आली आहे.
चौकशीचा फार्स नको..
राज्यशासनाने या प्रकरणात चौकशी समिती नेमली. विभागीय आयुक्त शीतल उगीले यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा जणांची समिती स्थापन करण्यात आली. अमर्याद अधिकार दिलेल्या या समितीला प्राथमिक अहवालासाठी एका महिन्याची तर अंतरिम अहवालासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. तापलेले हे प्रकरण शांत होण्यासाठीच ही समिती स्थापन करण्यात आली, असे म्हटले जाते. कालांतराने सत्ताधाऱ्यांना हव्या त्या शिफारशी समितीकडून करवून घेतल्या जातील आणि पुन्हा संजय कुलकर्णी यांच्यावर मेहेरनजर केली जाईल, अशी शंका व्यक्त केली जाते.
‘पीएमओ’ला खोटी माहिती ?
शाश्वत कचरा व्यवस्थापन आणि हरित उर्जा निर्मितीचा मेळ घालणाऱ्या आणि १४ मेगावॅट विजेची निर्मितीचा दावा करणाऱ्या प्रकल्पाचे १ ऑगस्ट २०२३ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. याच प्रकल्पाच्या इमारतीत ही दुर्घटना घडली. ढासळलेल्या इमारतीचे दोन मजले अनधिकृत होते, असे आता उघड झाले आहे. पंतप्रधानांच्या हस्ते ज्या प्रकल्पांचे उद्घाटन झाले, त्या बेकायदा बांधकामांची माहिती ‘पीएमओ’पासून लपवण्यात आली होती का ? असा गंभीर मुद्दा आता उपस्थित केला जातो. शहरवासीयांच्या बेकायदा बांधकामांवर पिंपरी पालिकेकडून कारवाई केली जाते. मात्र, पालिकेच्याच बेकायदा बांधकामामुळे मोशीतील मृत्यूकांड घडले, याकडे लक्ष वेधले जात आहे.
दहा लाखांची मदत अपुरीच..!
या दुर्घटनेत मृत झालेल्या ९ जणांच्या नातेवाईकांना पिंपरी पालिकेकडून प्रत्येकी १० लाखांची मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. वास्तविक ही रक्कम अतिशय तुटपंजी आहे. ही रक्कम आणखी जास्त असायला हवी. एखाद्याच्या जीवाचे मोल पैशांमध्ये करताच येणार नाही. महापालिका दोषी होती म्हणूनच तातडीने पैसे खात्यात जमा होऊ लागले आहेत.
फुगेवाडी ‘दारूकांड’मध्ये गेलेल्यांची संख्या जास्त होती. तिथे महापौरांनी जाहीर केलेले प्रत्येकी एक लाख रूपये अजूनही मिळालेले नाहीत.
Join Our Whatsapp Group