पिंपरी (Pclive7.com):- ‘ब्रेक दि चेन’ अंतर्गत शासनाने सलून व्यावसायिकांचे उपजीवकेची व्यवस्था करणे अन्यथा सलून व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश मागे घ्यावेत अशी मागणी पिंपरी चिंचवड शहर लाँन्ड्री संघनेचे संस्थापक व कार्याध्यक्ष विशाल जाधव यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य शासनाने ‘ब्रेक दि चेन’ अंतर्गत कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव कमी करणे उद्देशाने सलून व पार्लर व्यवसाय दि.५ एप्रिल २०२१ ते दि. ३० एप्रिल २०२१ पर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
मागील सन २०२० वर्षीच्या कोरोना विषयीचे शासन निर्णयाचा आदर ठेवत आम्ही सलून व्यावसायीकांने सर्व नियम व आदेश पाळून आपला सन्मान राखला. त्यांचे बक्षिस म्हणून की काय या वर्षी ही सर्व प्रथम आमचा सलून व्यवसाय बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.
मागिल लॉक डाऊन मध्ये सलून व पार्लर व्यावसायीक कसा तरी तरला होता. परंतू आत्ताच्या या लॉक डाऊन मुळे सलून व्यावसायिक अक्षरश: उध्वस्त होइल, जीव देइल. मागिल लॉक डाऊन मध्ये ज्या सोळा आत्महत्या झाल्या त्यांस अजून ही शासनाने मदत केलेली नाही.
सलून व्यावसायिक हा पुर्ण पणे हातावर पोट असलेला व्यावसायिक आहे. सदर शासनाने सलून व पार्लर व्यवसाय बंद करणे आधी कर्नाटक, गुजरात सरकार च्या धर्तीवर सलून व्यावसायिकांना प्रत्येकी मासिक अनुदान देऊन मगच बंदचा आदेश काढवा.
मागिल वर्षीचे लॉक डाऊन हे कोरोनची परिस्थिती अचानक उदभ्वली म्हणून घेण्यात आलेला. कारण अचानक उदभ्ववलेल्या परिस्थितीत आरोग्य सोयी सुविधा कमी पडेल याची व्यवस्था करणे साठी मागील वर्षीचा लॉक डाऊन केला. परंतू आता ही तेच कारण शासन देत असेल तर शासन काय इतके दिवस झोपा काढत आहे का ? शासनाचे अपयश लपविणे साठी सलून व्यवसायीकांन वर खापर फोडण्याचे काम हे शासन करीत आहे.
मागिल लॉक डाऊन आधि लस आलेली नव्हती. या वर्षी लस ही उपलब्ध आहे. मग सलून व्यवसायीकांस प्राधान्याने हे शासन लस का देत नाही ? सलून व्यवसायीकांस आरोग्य सोई सुविधा देताना शासनास सलून व्यवसायीकांचा विसर पडतो. पण व्यवसाय बंदचा निर्णय घेताना फक्त हाच व्यवसायीक संपर्कात येतो. इतर अनेक व्यवसाय असे आहेत (डेन्टीस्ट, कान नाक टोचणारे व इतर) की जे सलून व्यवसायीका प्रमाणे दुसऱ्या व्यक्तीच्या संपर्कात येतात. परंतू कायम सलून व्यवसायीकास टारगेट करण्याचे काम शासन करीत आहे.
आम्ही सलून व पार्लर व्यवसायीक मागिल लॉक डाऊन वेळी हेच सांगत होतो तेच आज ही सांगतो की, आमच्या सलून व्यवसायीकाचे शॉप अॅक्ट लायसन्स नुसार मालक व कामगार यांचे बॅक खात्यात प्रत्येकी दरमहा रु. १०,००० / – अनुदान महाराष्ट्र शासनाने जमा करावे. आमचे मुलां मुलींची शाळेची फी माफ करावी. तसेच आमचे लॉक डाऊन काळातील दुकान व घर भाडे, लाईट बिल, महानगर पालिका, ग्रामपंचायत गाळ्यांचे दुकानाचे घराचे कर माफ करावे.
मगच खुशाल सलून व्यवसाय बंद करण्याचा निर्णय किंवा आदेश हा काढावा, अन्यथा इतर व्यवसायीका प्रमाणे सलून व्यावसायिकांस शासन नियमावलीने सोमवार ते शुक्रवार स.७ ते रात्री ८ वाजे पर्यंत व्यवसायची परवानगी द्यावी व आपला निर्णय त्वरीत मागे घ्यावा, किंवा सलून व्यवसाईकाचे उपजीविकेची व्यवस्था करावी, अन्यथा काही अनुचीत प्रकार घडल्यास त्यास सर्वस्व आपले आघाडी सरकार व आपली सरकारी यंत्रणा जबाबदार राहील.
Join Our Whatsapp Group