ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक होऊ देणार नाही असे सांगत विरोधी पक्षाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक घेण्यास विरोध केला होता. तर राज्य सरकारनेही ओबीसी आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यत निवडणूका घेणार नाही अशी भूमिका घेतली होती.
राज्यात मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवड, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद यासह एकूण १८ महानगरपालिकांची मुदत संपली आहे. या ठिकाणी राज्य सरकारने परीक्षक नेमले आहेत. या स्थानिक स्वराज संस्थाच्या निवडणूक घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिक दाखल करण्यात आली होती.
यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने येत्या दोन आठवड्यात निवडणूक जाहीर करावी असे निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान, या सदंर्भात बोलताना न्यायालयाने नेमके काय आदेश दिले आहेत हे माहिती नाही. पण, न्यायालयाने काय म्हटले आहे ते पाहू, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केलं जाईल असे राज्य निवडणूक आयोग आयुक्त यु. पी. एस. मदान यांनी सांगितले.
Join Our Whatsapp Group