दरम्यान यानंतर केलेल्या ट्वीटमध्ये त्यांनी हा निर्णय महाराष्ट्र किंवा इतर कोणत्याही राज्यातील पक्ष संघटनेला लागू होणार नाही असंही स्पष्ट केलं.
प्रफुल्ल पटेल यांनी ट्वीटमध्ये कुठेही या निर्णयामागील कारणाचा उल्लेख केलेला नाही. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्याच्या तीन आठवड्यांनंतर शरद पवारांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे अनेकजण आश्चर्य व्यक्त करत आहेत.
ओबीसी आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचं स्वागत
“सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या अहवालातील शिफारशी स्वीकारून ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास आज मान्यता दिली. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे आम्ही मनापासून स्वागत करतो. ओबीसी समाजाच्या हक्कासाठी आणि त्यांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी सुरू असलेली न्यायालयीन लढाई महाराष्ट्राने आज जिंकली याचे समाधान वाटते,” अशी प्रतिक्रिया शरद पवारांनी ट्विट करत दिली आहे.
हे आरक्षण टिकावे यासाठी छगन भुजबळ यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आणि तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या नेतृत्वाने प्रामाणिक प्रयत्न केले आणि आज त्याची परिणती या निर्णयात दिसली. मंडल आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करत राज्यातील ओबीसी समाजाला राजकीय प्रतिनिधित्व मिळवून देण्याचा व त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न आम्ही केला होता. ओबीसी समाजासोबत आम्ही नेहमीच असून त्यांच्या उन्नतीप्रतिची बांधिलकी कायमच राहील, याचा पुनरुच्चार या निमित्ताने करतो,” असंही यावेळी ते म्हणाले.
Join Our Whatsapp Group