करसंकलन विभागाचा ऐतिहासिक निर्णय! कर वसुलीचे तृतीयपंथीयांच्या शलाका पथकाला काम

तृतीयपंथीयांच्या आत्मसन्मानासाठी महापालिकेचे क्रांतीकारी पाऊल; कर संकलन विभागाचे सहायक आयुक्त निलेश देशमुख यांची माहिती

पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा कर आकारणी आणि कर संकलन विभाग कर वसुलीसाठी सातत्याने नव-नवीन प्रयोग करत असल्याने तिजोरीत मोठ्या प्रमाणात कर जमा होत आहे. आता कर संकलनाचे काम तृतीयपंथीयांच्या शलाका पथक (बचत गटाला) दिले आहे. या गटाला प्रोत्साहन रक्कम देण्यात येणार असून या विषयाला (शुक्रवारी) झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासक व आयुक्त राजेश पाटील यांनी मान्यता दिली आहे.

हा निर्णय अतिशय क्रांतीकारी असून तीन महिन्यांसाठी प्रायोगिक तत्वावर तृतीयपंथीयांच्या शलाका पथकाला हे काम देण्यात आले आहे. या पथकाचे काम पाहून तीन महिन्यांनंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती विभागप्रमुख निलेश देशमुख यांनी दिली. पिंपरी-चिंचवड शहरात 5 लाख 77 हजार मिळकतींची नोंद आहे. मालमत्ताधारकांनी चार महिन्यात सुमारे तीनशे कोटी रूपयांचा कराचा भरणा केला आहे.

याबाबत माहिती देताना कर आकारणी व कर संकलन विभागाचे सहायक आयुक्त निलेश देशमुख म्हणाले, समाजातील वंचित, दुर्लक्षित घटकांना सामावून घेऊन त्यांचे सबलीकरण करण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त महापालिकेने तृतीयपंथी पुनर्वसन कार्यक्रम हाती घेतला आहे. महापालिकेचे आयुक्त राजेश पाटील याबाबतीत आग्रही असून अशा वंचित घटकांना सामावून घेण्यासाठी काय काय करता येईल याचा शोध घेण्याचा त्यांचा नेहमीच प्रयत्न राहिला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत महापालिकेने तृतीयपंथीयांचा महापालिकेच्या सुरक्षा रक्षक, ग्रीन मार्शल पथक, नदी संवर्धनासाठी समावेश केला आहे. आरोग्य, उद्यान विभागातील विविध कामकाजासह आदी कामांसाठी त्यांची नियुक्ती केली आहे. त्यांना पेन्शन योजना लागू केली आहे.

महापालिकेने तृतीयपंथीयांना खऱ्या अर्थाने प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. तृतीयपंथींच्या हाताला रोजगार देणारी पिंपरी महापालिका ही देशातील पहिली महापालिका ठरली आहे. आता तृतीयपंथीयांच्या बचत गटाला कर वसुलीचे काम देण्यात आले आहे. प्रत्येकी 5 जणांची दोन पथके असणार आहेत. पथकाला शलाका असे नाव देण्यात आले आहे. या पथकाला ‘लाईट हाऊस’ या एनजीओ मार्फत 12 दिवसांचे प्रशिक्षण दिले आहे. यामधील प्रत्येक सदस्याला ड्रेसकोड बंधनकारक केला आहे. त्याचबरोबर कर संकलन विभागातर्फे दोन वेळा प्रशिक्षण दिले आहे. 16 ऑगस्टला दिवसभर पुन्हा त्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. पथकाला पालिकेतर्फे वाहन देण्यात येणार आहे. या पथकाला थकबाकीदारांची यादी देण्यात येणार आहे. सुरुवातीला व्यावसायिक थकबाकी मिळकत धारकांच्या वसुलीचे काम दिले जाणार आहे. सुरूवातीला पथकाबरोबर पालिकेचे कर्मचारीही असणार आहेत. तसेच त्यांनी मालमत्ता धारकांशी व्यावसायिक पद्धतीने संवाद साधून वसुली करायची आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास आणखी बचत गटांना यामध्ये समावून घेण्यात येणार आहे. सध्या कर वसुलीचे काम दिले असले तरी शलाका पथकातील सहभागी तृतीयपंथीयांची कार्यक्षमता, शैक्षणिक गुणवत्ता पाहून नवीन कर आकारणीसह विविध कामकाज सोपविण्याचे विचाराधीन आहे, असे सहायक आयुक्त देशमुख म्हणाले.

शहरातील मालमत्ताधारकांचे मालमत्ता कर थकबाकी वसूली रोख रक्कम वगळता धनादेश, डिमांड ड्राफ्ट, आर.टी.जी.एस, एन.एफ.टी. याद्वारे गोळा करुन कर संकलन विभागीय कार्यालयाच्या कोषागारात जमा करण्याचे काम तृतीयपंथींच्या या शलाका पथकाचे असणार आहे. कामकाजासाठी शलाका पथकाला मिळकत कर वसूली खर्चातून पैसे देण्यात येणार आहे.

अशी असणार प्रोत्साहन रक्कम

# 1 कोटीपर्यंत – 1 टक्के

# 1 ते 5 कोटीपर्यंत – 0.75 टक्के

# 5 कोटींच्या पुढे – 0.50 टक्के

तृतीयपंथीयांसाठी ‘या’ त्रिसूत्रीचा महापालिकेकडून अवलंब – देशमुख

तृतीयपंथी (संरक्षण कायदा 2019) देशाच्या संसदेने मंजूर केला आहे. मात्र, 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तृतीयपंथीयांच्या हक्कासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. याच अनुषंगाने तृतीयपंथी संरक्षण कायदा हे बील 2014 मध्ये तत्कालीन तामिळनाडूचे डीएमके या पक्षाचे खासदार तिरूची सिवा यांनी राज्यसभेत खासगी विधेयक मांडले होते. हे विधेयक 2015 मध्ये राज्यसभेत मंजूर झाले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने या विषयाला अनुसरून स्वत: चे विधेयक आणले. या विधेयकावर सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर 5 ऑगस्ट 2019 रोजी हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर झाले. यानुसार तृतीयपंथीयांच्या आत्मसन्मानासाठी केंद्र, राज्य सरकारबरोबरच महापालिकाही काळजी घेत आहे. त्यांना उपजिवीका उपलब्ध करून देण्यासाठीच कर वसुलीचा ऐतिहासिक निर्णय पिंपरी महापालिकेने घेतला आहे. त्यांचा आत्मसन्मान, त्यांना मुख्य प्रवाहात सहभागी करणे, उपजिवीका साधने उपलब्ध करून देणे या त्रिसूत्रीचा अवलंब पिंपरी महापालिका करत असल्याचे सहायक आयुक्त देशमुख म्हणाले.