पिंपरी (Pclive7.com):- गेल्या वर्षी ‘संवाद सोसायटी धारकांशी’ या उपक्रमात शहरातील सदनिका धारकांनी एक मोठी समस्या मांडली होती. ती म्हणजे, बांधकाम परवाना विभागाने बिल्डरांना कामासाठी परवानग्या दिल्या. मात्र त्यांनी पूर्णत्वाचा दाखला न घेताच सदनिकांची विक्री केली. त्यामुळे आज सदनिका विक्री करताना राहिवाशांना असंख्य अडचणी येत आहेत. याबाबत शासन व महापालिकेने योग्य धोरण निश्चित करावे अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे.
माजी नगरसेविका माया बारणे यांनी उमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेत शहरातील विविध प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याची मागणी केली आहे. यात बीआरटी रस्त्यालगतचे छोटे भूखंड विकसित करताना जागा मालकांना महापालिकेच्या जाचक अटींचा सामना करावा लागतोय त्यामुळे जगामालक अनधिकृत बांधकामांचा पर्याय अवलंबत आहेत. त्या जाचक अटी शिथिल करण्यासाठी महापालिकेने राज्य महाराष्ट्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवलेला आहे.
प्राधिकरणाच्या जागा विकत घेऊन ज्या नागरिकांनी घरे बांधली, त्या जागा त्यांच्या नावावर करण्यासाठी भूमी विभाग व महापालिकेने शासनाकडे पत्रव्यवहार करून मार्गदर्शन मागविले होते. परंतू शासनाकडून महापालिकेला आजतागायत कुठल्याही सूचना प्राप्त झाल्या नाहीत. पिंपरी-चिंचवड शहरातील हे वरील अती महत्वाचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यामुळे रहिवाशी देखील हवालदिल झाले आहेत. आपण संबंधित राज्य शासन व महापालिकेेेच्या अधिकाऱ्यांना लोकहित जपत हे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्याच्या योग्य त्या सूचना द्याव्यात असे बारणे यांनी उपमुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
दीड लाखांहून अधिक कुटुंबियांना मिळणार दिलासा..
प्राधिकरणाच्या जागेतील सर्व सामान्य कुटुंबियांची गुंठा, अर्धा गुंठ्यातील घरे नियमित करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आपल्याच पुढाकारातून झाला होता. मात्र, महाविकास आघाडी सरकार गेल्यानंतर त्या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. मात्र, आता आपण सत्तेत असून उपमुख्यमंत्री आहात त्यामुळे दीड लाख सर्वसामान्य कुटुंबियांना दिलासा देत अत्यंत जिव्हाळ्याचा असलेला त्यांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न आपण प्राधान्याने सोडवावा असेही निवेदनात म्हटले आहे.
Join Our Whatsapp Group