पिंपरी-चिंचवडची ‘स्मार्ट सिटी’.. संथ, नियोजनशून्य, अनागोंदी कारभार

भ्रष्टाचाराचे कुरण, कोट्यवधींचा चुराडा

पिंपरी (Pclive7.com):- लुटमार आणि दरोडेखोरीचा नंगानाच केवळ पिंपरी-चिंचवड महापालिकेपुरता मर्यादित नाही. तर त्याचा तितकाच संसर्ग पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी कंपनीच्या कारभारातही झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. ज्या उदात्त हेतूने नागरी सुधारणांचा कार्यक्रम म्हणून स्मार्ट सिटी मिशन राबवण्यात आले, त्याला पिंपरी-चिंचवडमध्ये पूर्णपणे हरताळ फासण्यात आला आहे. स्मार्ट सिटीअंतर्गत विकासकामांच्या नावाखाली वारेमाप उधळपट्टी करून कोट्यवधी रूपयांचा चुराडा करण्यात आला आहे. कंपनीकडून शहरात विकास झाला आहे, हा दावाच पूर्णपणे फसवा असल्याचे दिसून येत आहे. मोठा गाजावाजा करून सुरू केलेले प्रकल्प, योजना कागदावरच आहेत. संथ, नियोजनाशून्य, अनागोंदी कारभार आणि ‘सर्व मिळून खाऊ’ या धंदेवाईक वृत्तीमुळे स्मार्ट सिटीच्या कामांचे तीन तेरा वाजले आहेत. या कंपनीचा कारभार म्हणजे भ्रष्टाचाराचे मोठे कुरण ठरले आहे.

संपूर्ण देशातील १०० शहरे विकसित करण्याचे उद्दीष्ट ठेवून केंद्र सरकारच्या शहरी व्यवहार व गृहनिर्माण खात्याच्या वतीने २५ जून २०१५ रोजी स्मार्ट सिटी मिशनची घोषणा करण्यात आली. शहरांचे आधुनिकीकरण करणे, पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे, आर्थिक विकासाला चालना देणे, इतर शहरांना प्रेरित करू शकतील असे स्मार्ट मॉडेल तयार करणे अशी या मिशनची अनेक चांगली उद्दिष्टे होती.

दोन वर्षानंतर अर्थात तिसऱ्या फेरीत पिंपरी चिंचवडचा स्मार्ट सिटीत समावेश झाला. १३ जुलै २०१७ रोजी पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड ही कंपनी स्थापना करून त्याअंतर्गत कामकाज सुरू करण्यात आले. केंद्र शासनाकडून ५० टक्के, राज्य शासनाचे २५ टक्के आणि पिंपरी महापालिका २५ टक्के असा निधी कंपनीसाठी मिळणार होता. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विख्यात कंपनीकडे स्मार्ट सिटीच्या नियोजनाचे काम होते.

पिंपरी चिंचवडच्या स्मार्ट सिटी प्रपोजल मध्ये Area Based Development (ABD) आणि Pan City Solutions या दोन घटकांचा समावेश होता. त्याअंतर्गत एकूण १३७८ कोटी ५६ लाख रूपये इतक्या रक्कमेचे प्रकल्प होणार होते. त्यापैकी Pan City Solutions अंतर्गत ८६७ कोटी ३४ लाख रूपये रक्कमेच्या प्रकल्पांचा तर, Area Based Development (ABD) अंतर्गत ५११ कोटी २२ लाख रूपये खर्चाच्या प्रकल्पांचा समावेश होता.

पॅन सिटी (PAN) मध्ये सिटी नेटवर्क, सिटी वायफाय, म्युनिसिपल ई-क्लासरुम, स्मार्ट किओक्स आणि व्हीएमडी सोल्युशन, सीसीटीव्ही, सर्व्हेलन्स, स्मार्ट ट्राफीक, स्मार्ट वॉटर ऍ़न्ड सेव्हरेज, स्मार्ट पार्कीग, सिलेक्शन ऑफ सिस्टीम इंटेग्रेटर फॉर इंटेग्रेटेड जीआयएस एनेबल इआरपी सोल्युशन्स, स्टार्टअप इन्क्यूबेशन सेंटर या प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला होता. तर, एबीडी (ABD) प्रकल्पामध्ये सोलर पॉवर जनरेशन, बायसिकल शेअरिंग, स्मार्ट रोड (फुटपाथसह), सायकल जंक्शन डिझाईन, स्ट्रॉम वॉटर ड्रेनेज, सेव्हर नेटवर्क, टु पार्क अँड पब्लिक टॉयलेटस (स्ट्रीट टॉयलेट सह) हे प्रकल्प राबवण्यात येणार होते.

पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीची निर्धारित मुदत २०२३ मध्ये संपली. त्यानंतर तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. वाढीव मुदतही जून २०२५ मध्ये संपली. या प्रदीर्घ प्रवासात नियोजनाप्रमाणे काहीच झाले नाही. मात्र कंपनीच्या वतीने सातत्याने कागदी घोडे नाचवण्यात आले. घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर सगळाच बोजवारा उडाल्याचे दिसते. स्मार्ट सिटीचा फुगा फुटला. विकासकामांचे दावे फसवे निघाले. सर्व मिळून जवळपास १५०० कोटी रूपयांहून कितीतरी अधिक रक्कम खर्च पडल्याचे सांगितले जाते. तथापि, अधिकृत आकडेवारी जाहीर केली जात नाही. खर्चाच्या तुलनेत दिसायला हवा तो विकास दिसलाच नाही. सगळं काही कागदावरच राहिले. शहरवासियांची घोर निराशा झाली, फसवणूक झाली. अनेक प्रकल्पांमध्ये कोटय़वधी रुपयांचा अवास्तव खर्च झाला. सल्लागारांवर प्रचंड खर्च करण्यात आला. त्यांच्या चुकीच्या सल्ल्यांमुळे शहराचे नुकसानच झाले. काम अपूर्ण असतानाही मोठ्या रकमांची बिले कंत्राटदारांना देण्यात आली, त्यातून टक्केवारीचा अर्थपूर्ण खेळ झाला.

नियमाप्रमाणे आवश्यक स्पर्धा न होणारी स्मार्ट सिटीतील निविदा प्रक्रिया कायम संशयास्पद राहिली. दर्जाहीन कामे होत गेली. कोटींच्या कोटींची उड्डाणे घेणारे बिलांचे मोठं-मोठे आकडे डोळे पांढरे करणारे होते. पालिका आयुक्तांपासून सचिव दर्जाचे शासन दरबारातील अनेक वरिष्ठ सनदी अधिकारी स्मार्ट सिटीत कार्यरत होते. तरीही स्मार्ट सिटीच्या कारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली. प्रमुख राजकीय पक्षांचे नेते तथा नगरसेवक सदस्य म्हणून कंपनीत होते. त्यांनाही फार उजेड पाडता आला नाही. पक्षभेद बाजूला ठेवून परस्पर सामंजस्य दाखवत त्यांनी स्टँडिंग कमिटीप्रमाणे कंपनीचा लाभ घेतला. त्यांच्यासाठी स्मार्ट सिटी कंपनी एकप्रकारे मोठी स्टँडिंग कमिटीच होती. स्मार्ट सिटीच्या भ्रष्टाचारावरून, वरिष्ठ पातळीवर होणाऱ्या अर्थपूर्ण हस्तक्षेपांवरून सातत्याने गंभीर आरोप-प्रत्यारोप होत होते. कितीही टीका झाली, आरोप झाले तरीही येथील कारभारात सुधारणा झाली नाही. कंपनीने सगळा कारभार इंग्रजीतूनच केला, त्याचे उत्तर मागणी करूनही कधी मिळालेच नाही.

बड्या बड्या बाता, पार्श्वभागावर लाथा…

स्मार्ट सिटीअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड शहरात अनेक ठिकाणी ‘स्मार्ट पार्किंग’ करण्यात येणार होते. एकही वाहनतळ नीटपणे सुरू होऊ शकले नाही. वाहनतळांसाठी पायाभूत सुविधांची आवश्यक कामे झाली नाहीत. दिल्लीच्या धर्तीवर पालिकेच्या १२३ शाळांमध्ये ‘ई क्लासरूम’ सुरू झाल्याचे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात तसे काही दिसत नाही. बहुतांश शाळांमध्ये नेट सुविधा नाही. शिक्षकांना आवश्यक ते प्रशिक्षण नाही. महापालिका मुख्यालयासह क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये वाय-फाय सुविधा देण्यात येणार होती, सध्या किती ठिकाणी वाय-फाय सुविधा आहेत, कोणालाही सांगता येणार नाही. शहरभरात ऑप्टीकल केबल फायबर बसवण्यात येणार होते. त्यानंतर सुरक्षिततेच्या दृष्टीने जागोजागी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात येणार होते. मात्र पूर्णपणे केबल बसल्या नाहीत. नियोजनाप्रमाणे कॅमेरे लागले नाहीत. करोडो रूपये खर्च मात्र झाले. अनेकांनी आपले खिसे भरून घेतले. या कामाचा पुरता बोजवारा उडाला. शहरवासियांची सुरक्षा रामभरोसेच राहिली.

शहरभरात खोदकाम करून ठेवण्यात आले. ती कामे वेळेत पूर्ण झाली नाही. त्या खोदाईचा प्रचंड त्रास सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावा लागला. रस्त्यांची वाट लागायची ती लागलीच.

पिंपळे गुरवला व्हिलेज प्लाझा होणार होते, ते झालेच नाही. शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये जाहिरातींचे मोठे होर्डिंग लावण्यात येणार होते. त्याचे काय झाले ? स्मार्ट सिटीमुळे शहराला स्वतंत्र ओळख मिळणार होती, ती मिळाली का ? शहराच्या सौंदर्यात, वैभवात भर पडणार होती, ती पडली का ? पिंपरी-चिंचवडमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण होणार होत्या, त्या झाल्या का ? असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जातात. त्याचे उत्तर कोणी देत नाही. इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करूनही शहरासाठी त्याचा उपयोग झालेला नाही. प्रत्यक्ष जागेवर विकास दिसतच नाही. अनेक विकासकामे गुंडाळण्याची नामुष्की ओढावली. मग हा पैसा गेला कुठे ? केवळ बड्या-बड्या बाता मारण्यापलिकडे काहीच झालेले नाही. ग्रामीण भागात एक समर्पक म्हण आहे. मोठंमोठ्या बाता अन् ढुंगण खाई लाथा… ती व्यवस्थित लागू पडते.

संथ, नियोजनशून्य आणि भ्रष्ट कारभारामुळे स्मार्ट सिटीची एवढी बिकट परिस्थिती झाली. तरीही केंद्राला आस्था नाही, राज्याचे लक्ष नाही. स्मार्ट सिटीच्या कारभारावर कोणाचेच नियंत्रण नाही. अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर कोणाचे लक्ष नाही. इतक्या मोठ्या प्रमाणात खर्च कसा झाला, याविषयी जाब विचारणारे कोणी नाही. केंद्र सरकारने निधी देणे थांबवल्यानंतर स्मार्ट सिटीअंतर्गत सुरू असलेले आणि मुदतीनंतरही अर्धवट राहिलेले प्रकल्प कोणी पूर्ण करायचे, त्यासाठी खर्च कोणी करायचा, असा कळीचा मुद्दा पुढे आला. सरतेशेवटी हा खर्च महापालिकेलाच करावा लागणार आहे. म्हणजे पुन्हा एकदा जनतेच्या पैशांना चुना लावण्याचे काम होणार आहे.

स्मार्ट सिटीतील गैरप्रकारांची, घोटाळ्यांची मालिका मोठी आहे. अनेक प्रकरणे गंभीर आहेत. त्यातील दोषी तथा लाभार्थी उजळ माथ्याने वावरत आहेत. हाय कमांडचा वरदहस्त असल्याने आतापर्यंत सगळं काही रेटून नेण्यात आले. मात्र, गैरकारभाराचा खूपच अतिरेक झाला असल्याने स्मार्ट सिटीच्या कामाचा पंचनामा झाला पाहिजे. स्मार्ट सिटीतील संशयकल्लोळ दूर करण्यासाठी नेमका कुठे आणि किती खर्च करण्यात आला. याचा सविस्तर ताळेबंद मांडला गेला पाहिजे. स्मार्ट स्मार्ट सिटी’च्या संपूर्ण कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे. केंद्र सरकारने अंमलबजावणी सक्त संचालनालयामार्फत (ईडी) या भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी करावी. आवश्यकतेनुसार धाडी टाकून येथील आर्थिक गुन्ह्यांचा शोध घ्यावा. दोषींवर कठोर कारवाई देखील करावी. स्मार्ट सिटीसाठी केंद्राचा आणि राज्याचा निधी वापरण्यात आला आहे. त्यामुळे स्थानिक आमदार-खासदारांनी विश्वस्त या नात्याने राज्य तसेच केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला पाहिजे. वास्तविक, स्मार्ट सिटीच्या कामांमध्ये बड्या राजकारण्यांचे आणि उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत, हे उघड गुपित आहे. असे हितसंबंध असले तरी व्यापक शहरहित लक्षात घेतले पाहिजे. पिंपरी-चिंचवडकरांना खड्ड्यात घालून पोत्याने पैसे कमवून स्वत:ची घरे भरणाऱ्यांना शिक्षा तर झालीच पाहिजे.

सल्लागारांकडून तोडपाणीचे उद्योग

स्मार्ट सिटीच्या कामांसाठी कोट्यवधी रूपये देऊन सल्लागार नियुक्त करण्यात आले. अशा महागड्या सल्लागारांची गरज होती का, त्यांच्या सल्ल्याने स्मार्ट सिटीचे कितपत भले झाले, हा संशोधनाचा विषय आहे. या सल्लागारांना पुन्हा-पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली. वशिल्याने आणण्यात आलेले बहुतांश सल्लागार त्यांचे मूळ काम सोडून भलतेच तोडपाणीचे उद्योग करत असल्याच्या तक्रारी होत होत्या. मात्र, उच्चपदस्थांचाच आशिर्वाद असल्याने त्या तक्रारींकडे वेळोवेळी आणि सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यात आले.

प्रकल्पाचे नाव अन खर्चाची रक्कम

कमांड कट्रोल सेंटर २५५ कोटी ९८ लाख

ऑप्टीकल फायबर केबल २७६ कोटी ९८ लाख

स्मार्ट वाटर सप्लाय १३९ कोटी ३१ लाख

स्ट्रीटस्केप इन्क्लुडींग अंडरग्राऊंड युटीलिटी, टयु पार्क अँड स्मार्ट टॉयलेट इन एबीडी ३७८ कोटी ५१ लाख

जीआयएस इनॅबल इआरपी इन्क्लुडींग मुनिसीपल सर्व्हीस लेव्हल बेंच मेकींग, युनीक स्मार्ट ऍ़ड्रेसिंग अँड ऑनलाईन इस्टॅब्लीशमेंट लायसींग्स १३२ कोटी ९६ लाख

व्हीलेज प्लाझा ४८ कोटी

स्मार्ट ट्राफिक ३१ कोटी ३८ लाख

सिटी सर्व्हेलन्स ३३ कोटी ६४ लाख

पब्लीक वायफाय हॉटस्पॉट २० कोटी ६ लाख

स्मार्ट सेव्हरेज २२ कोटी २४ लाख

Environment Education Centre and Wetland Park at Kasarwadi १९ कोटी ३५ लाख