‘त्या’ सर्व अन्यायकारक निर्णयांना स्थगिती द्यावी; मारूती भापकर यांची राज्य सरकारकडे मागणी
पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या सर्व रुग्णालयांच्या वैद्यकीय सेवा सुविधा व औषध उपचाराची दरवाढ, मनपा शाळेतील विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य वाटपात झालेला विलंब, पे अँड पार्किंग योजना, हस्तांतर शुल्क, उद्यान प्रवेशात करण्यात आलेली भरमसाठ दरवाढ असे अनेक अन्यायकारक निर्णय महापालिकेच्या प्रशासक राजवटीत घेण्यात आले आहेत. सर्व सामान्य नागरिकांचे कंबरडे मोडणारे हे निर्णय आहेत. म्हणूनच लोकनियुक्त सभागृह अस्तित्वात येईपर्यंत या सर्व निर्णयांना स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारूती भापकर यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
मारूती भापकर यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांना मागणीचे निवेदन दिले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांचा निर्धारित पाच वर्षाचा कार्यकाल १३ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आला. १४ मार्च २०२२ ते १७ ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत प्रशासक तथा आयुक्त राजेश पाटील यांनी खालील निर्णय घेतले आहेत.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे ८ रुग्णालय व २९ दवाखान्यातून गोरगरीब नागरिक अल्प दरात उपचार घेतात. प्रशासक राजेश पाटील यांनी शासन निर्णय क्र. वैशवी २०१७/प्रशा/२/दि.२० नोव्हेंबर २०१७ नुसार सुधारित दर लागू केले. हे दर १०० ते २०० टक्क्यांनी वाढले ते पुढील प्रमाणे.
तपशिल जुना दर नवीन दर दरवाढ %
केस पेपर १० रु. २० रु. १००%
आय.सी.यु. प्रति दिन १७० रु. ४०० रु. १३५%
साईड रुम प्रति दिन ९० रु. १५० रु. ६६%
सेमी प्रायव्हेट रुम प्रति दिन ९० रु. ३०० रु. २३३%
ड्रेसिंग चार्जेस १० रु. २० रु. १००%
X-RAY ४० रु. १२५ रु. २१२%
सोनोग्राफी ९० रु. १२० रु. ३३%
फ्लेव्हीस ९० रु. १२० रु. ३३%
आपल्या शहरात ७२ झोपडपट्ट्या आहेत. ही कामगारांची नगरी आहे. त्यामुळे हा निर्णय नवीन सभागृह अस्तित्वात येईपर्यंत स्थगित करावा.
तसेच महापालिकेच्या शाळांना दरवर्षी शालेय साहित्य वाटप केले जाते. राज्यकर्ते व प्रशासनकर्ते यांच्या गलिच्छ टक्केवारीच्या राजकारणामुळे उन्हाळ्यात रेनकोट आणि पावसाळ्यात स्वेटर वाटप होते. यावर्षीही विद्यार्थ्यांना या साहित्यापासून वंचित रहावे लागले. या गंभीर बाबींवर आपण सर्वकष विचार करून स्वच्छ पारदर्शक भ्रष्टाचार विरहित तातडीने निर्णय घ्यावा.
प्रशासक तथा आयुक्त राजेश पाटील यांनी १ एप्रिल २०२२ पासून मालमत्ता हस्तांतर करताना कर योग्य मूल्याच्या ५ टक्के शुल्क भरण्याची पद्धत बंद करून राज्य शासनाच्या मुद्रांक शुल्क विभागाच्या बाजार मूल्यानुसार अर्धा टक्का मालमत्ता हस्तांतर शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला. मेट्रोसाठी १ एप्रिल पासून दस्त नोंदणी तसेच गहाणखत व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्कावर एक टक्का अधिभार( सेस) लावला जात असताना मालमत्ता हस्तांतर शुल्कात ही जबरी वाढ केली आहे. या वाढीला स्थगिती द्यावी.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, एमआयडीसी तिची नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या विकास आराखड्यातील वाहन तळाच्या जागांवर अतिक्रमणे असून त्या जागा विकसित केलेल्या नाहीत. तसेच शहरातील मुख्य रस्त्यांच्या लगतच्या प्लॅनपास बिल्डिंगच्या पार्किंगच्या जागेचा व्यवसायिक वापर होतो. या जागा ताब्यात घेऊन त्या प्रथम विकसित कराव्यात आणि नंतर पे अँड पार्किंग योजनेची अंमलबजावणी व्हावी.
शहरातील उद्यानांमध्ये प्रवेशासाठी लहान मुलांसाठी र.रु.५ इतकी फी आकारण्यात येत होती. तर नागरिकांसाठी र.रू. १० इतकी फी आकरण्यात येत होती. मात्र नव्याने विकसित केलेल्या उद्यानासाठी लहान मुलांसाठी र.रु.५ ऐवजी १०रु. तर नागरिकांसाठी र.रु.१० ऐवजी २० रुपये आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय चुकीचा असून या शहरात क्रीडांगणे कमी आहेत, उद्याने अधिकचे आहेत. त्यामुळे लहान मुलांना दिवसातून दोन वेळा उद्यानांमध्ये खेळण्यासाठी जावे लागते. तसेच ज्येष्ठ नागरिक महिला सकाळी संध्याकाळी फेरफटका मारण्यासाठी उद्यानांमध्ये जातात. त्यामुळे दिवसातून दोन दोन वेळा ही फी नागरिकांना अदा करावी लागेल. त्यामुळे हे दर पूर्वीप्रमाणेच ठेवावेत.
कोरोना महामारीच्या तीन लाटा व दोन लॉकडाऊनचे प्रहार नागरिकांनी सोसले आहेत. याचे उद्योग धंद्यावर गंभीर परिणाम होऊन अनेक नागरिकांच्या हाताची काम जाऊन बेरोजगारीमध्ये प्रचंड वाढ झालेली आहे. महागाई गगनाला भिडलेली आहे अशा परिस्थितीत प्रशासकीय राजवटीत वरील निर्णय सामान्य नागरिकाचे कंबरडे मोडणारे आहेत. १४ मार्च २०२२ पासून महापालिकेत प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. लोकनियुक्त सभागृह अस्तित्वात नसताना वरील अन्यायकारक निर्णय झाले आहेत. तरी या सर्व निर्णयांवर फेरविचार करून नवनियुक्त सभागृह अस्तित्वात येईपर्यंत हे सर्व निर्णय स्थगित करावेत. नवीन सभागृह अस्तित्वात आल्यानंतर सभागृहामध्ये साधक बाधक चर्चा होऊन लोकप्रतिनिधी व आपल्या प्रशासनाने एकमत करून सर्वानुमते योग्य निर्णय घ्यावेत. अशी मागणी प्रशासक तथा आयुक्त शेखर सिंह यांचेकडे दि. २४/०८/२०२२ रोजी केली होती. मात्र त्यांनी यावर काहीही निर्णय घेतला नाही. तरी आपण या मागणीचा गांभीर्यपुर्वक विचार करुन सकारात्मक निर्णय घेवुन तसे आदेश पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेस द्यावेत, अशी मागणी मारुती भापकर यांनी केली आहे.