मराठी भाषेत पाट्या न लावणाऱ्या दुकानांवर कडक कारवाई करा; मनसेकडून पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तांना निवेदन

यापूर्वी मराठी भाषेत पाट्या लावण्याविरोधात काही व्यापारी संघटनांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. परंतु, सुप्रीम कोर्टाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली व दोन महिन्यांत सर्व दुकानांवर ठळकपणे मराठी भाषेत पाट्या लावण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते, असे शहराध्यक्ष सचिन चिखले यांनी म्हटले.

पुढे ते म्हणाले, आपल्या पिंपरी चिंचवड शहरातील अनेक दुकानांवर आजही मराठी भाषेत पाट्या लावलेल्या दिसून येत नाहीत. शहरातील सर्व दुकाने, हॉटेल, आस्थापनांना सुप्रीम कोर्टाचे आदेश पाळणे अपेक्षित असताना बऱ्याच ठिकाणी त्याची अंमलबजावणी झालेली दिसून येत नाही. तरी निवेदनाद्वारे विनंती करण्यात येत आहे की सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांप्रमाणे आपल्या आठही क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फत, त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व दुकाने, हॉटेल, आस्थापना यांना त्वरित मराठी भाषेत पाट्या लावण्याबाबतचे निर्देश देऊन सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करण्यास सांगावे.

पुढे ते म्हणाले, २५ नोव्हेंबर २०२३ नंतर ज्या दुकानांवर, हॉटेलवर, आस्थापनांवर मराठी भाषेत पाट्या लावलेल्या दिसणार नाहीत तर त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी, अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे मराठी भाषेत पाट्या लावण्यासंदर्भात पिंपरी चिंचवड शहरात तीव्र आंदोलन केले जाईल. त्यावेळी जर काही तणावग्रस्त परिस्थिती उद्भवली तर त्यास केवळ आपण जबाबदार असाल याची आपण गंभीर नोंद घ्यावी. (मुंबई महानगरपालिकेने २५ नोव्हेंबर २०२३ नंतर मराठी भाषेत पाट्या लावल्या नसतील तर त्या दुकानांना कोणतीही नोटीस न देता थेट कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.) आपण वरील विषयाचे गांभीर्य ओळखून योग्य ती कार्यवाही कराल व पुढील होणारे आंदोलन टाळाल, अशी अपेक्षा मनसेने बाळगली आहे.