सरकारच्या जीआरमध्ये नेमकं काय आहे?
सरकारने जारी केलेला हा जीआर हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात आहे. जात प्रमाणपत्र देणे व त्याची पडताळणी करणे याकरिता सन 2001 च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्र. 23 व त्याअंतर्गत कार्यपद्धती निश्चितीकरिता नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये हैद्राबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी चौकशी केली जाईल. त्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यास सहाय्य करण्याच्या दृष्टीने अहवाल देण्यासाठी गावपातळीवर एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीत १. ग्राम महसूल अधिकारी, २. ग्रामपंचायत अधिकारी, ३. सहायक कृषी अधिकारी असतील, असे या गॅझेटमध्ये नमूद आहे.
स्थानिक चौकशी करून खातरजमा केली जाईल
मराठा समाजातील भुधारक तसेच भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करत असलेल्या व्यक्तींकडे शेत जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नसल्यास त्यांनी 13-10-1967 पूर्वी ते किंवा त्यांचे पूर्वज संबंधित स्थानिक क्षेत्रांमध्ये राहत असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे दिलेल्या अनुषंगिक पुराव्याचे सक्षम प्राधिकारी यांनी स्थानिक चौकशी करून खातरजमा केली जाईल, असेही शासन निर्णयात नमूद आहे.
Join Our Whatsapp Group