पावसाळी अधिवेशनात पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील जनहिताच्या १४ प्रमुख मुद्यांवर आमदार अमित गोरखे यांनी उठवला बुलंद आवाज..!

पिंपरी (Pclive7.com):- महाराष्ट्र विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशन २०२६ मध्ये आमदार अमित गोरखे यांनी पिंपरी-चिंचवड शहरासह राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या जिव्हाळ्याचे, विकासाचे आणि सुरक्षिततेचे विविध प्रलंबित प्रश्न शासनदरबारी अत्यंत प्रभावीपणे मांडले. लोकहिताच्या प्रत्येक विषयावर प्रशासनाला जाब विचारत, नागरिकांच्या हक्कासाठी सभागृहात सातत्याने आक्रमक पाठपुरावा करण्याची आपली बांधिलकी त्यांनी या अधिवेशनातही सिद्ध केली आहे. राज्यातील कष्टकरी, कामगार, तरुण आणि महिलांच्या प्रगतीसाठी त्यांनी उपस्थित केलेल्या अनेक महत्त्वाच्या जनहिताच्या मुद्द्यांची शासनाने दखल घेतली असून, अनेक प्रकरणांमध्ये तातडीने सकारात्मक निर्णय व कडक कारवाईचे आदेश मिळवण्यात त्यांना मोठे यश आले आहे.

याच धडाकेबाज पाठपुराव्याचा एक भाग म्हणून, पिंपरी-चिंचवडमधील दापोडी आणि फुगेवाडी परिसरात घडलेल्या अत्यंत दुर्दैवी व धक्कादायक विषारी दारू प्रकरणातील पीडित कुटुंबांना न्याय मिळवून देण्यात आमदार अमित गोरखे यांना यश आले आहे. या विषारी दारूमुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या २२ निष्पाप नागरिकांच्या कुटुंबांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून प्रत्येकी ५ लाख रुपये (एकूण १.१० कोटी रुपये) आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली आहे.

राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान (२२ जून ते १० जुलै २०२६) आमदार अमित गोरखे यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून या संवेदनशील मुद्यावर सरकारला धारेवर धरले होते. आमदार गोरखे यांच्या या प्रभावी आवाजाची दखल घेत दापोडी विषारी दारू प्रकरणी गृहराज्यमंत्री मा. नामदार योगेश कदम यांनी सभागृहात मोठी कारवाई जाहीर केली. या प्रकरणातील मुख्य आरोपींवर ‘मोक्का’ (MCOCA) अंतर्गत कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, संपूर्ण तपास सीआयडी (CID) कडे वर्ग करण्यात आला आहे. तसेच मिथेनॉलची पुरवठा साखळी उद्ध्वस्त करण्यासाठी २० विशेष पथके तैनात करण्यात आली आहेत.

आमदार अमित गोरखे यांनी पत्रकार परिषद न घेता राखली संवेदनशीलता..

या ऐतिहासिक यशाची आणि अधिवेशनातील कामाची माहिती देण्यासाठी आमदार अमित गोरखे पत्रकार परिषद घेणार होते. मात्र, मोशी कचरा डेपो येथे घडलेल्या दुर्दैवी दुर्घटनेची जाणीव ठेवून, एक संवेदनशील लोकप्रतिनिधी म्हणून आमदार गोरखे यांनी पत्रकार परिषद न घेण्याचा निर्णय घेतला. पीडितांच्या दुःखात सहभागी होत त्यांनी राजकीय श्रेयवादापेक्षा संवेदनशीलता व जनहित जपले.

पावसाळी अधिवेशनात आमदार अमित गोरखे यांनी मांडलेले १४ प्रमुख मुद्दे :

१ दापोडी-फुगेवाडी विषारी दारू प्रकरण :
पिंपरी-चिंचवडमधील दापोडी, फुगेवाडी आणि हडपसर परिसरातील विषारी दारूच्या दुर्दैवी घटनेवर लक्षवेधी सूचनेद्वारे आवाज उठवला. त्यांच्या सातत्याच्या पाठपुराव्यामुळे गृहराज्यमंत्र्यांनी मुख्य आरोपींवर ‘मोक्का’ (MCOCA) लावणे, तपास ‘सीआयडी’कडे सोपवणे आणि मृत पावलेल्या २२ नागरिकांच्या कुटुंबांना प्रत्येकी ५ लाख रुपयांची मदत देण्याचे सभागृहात जाहीर केले.

२. कामगारांच्या हक्काच्या घरांचा व इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न:
पिंपरी-चिंचवडमधील संभाजीनगर आणि शाहूनगर येथील एमआयडीसीच्या हजारो जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न आक्रमकपणे मांडला. येथील कष्टकरी व निवृत्त कामगारांना लिफ्टअभावी ६ व्या-७ व्या मजल्यावर ये-जा करताना होणारा त्रास थांबवण्यासाठी येथे ‘युडीसीपीआर’ (UDCPR) लागू करून पुनर्विकास धोरण राबवण्याची मागणी उद्योगमंत्र्यांकडे केली. यावर एमआयडीसी सकारात्मक विचार करेल असे आश्वासन मिळाले.

३. गेमिंग झोन की मृत्यूचा सापळा? मुलांची सुरक्षा:
राजकोट गेमिंग झोन दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्रातील (विशेषतः मुंबई, पुणे, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड) गेमिंग झोनच्या सुरक्षिततेबाबत ‘अर्धा तास चर्चे’द्वारे लक्ष वेधले. मुळे शाळा बुडवून व घरातून पैसे चोरून गेमिंग झोनच्या आहारी जात असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत, दरवर्षी फायर ऑडिट बंधनकारक करणे, थेट सीसीटीव्ही मॉनिटरिंग आणि मॉल-गेमिंग झोनमध्ये ‘ओन द स्पॉट’ Medical Treatment सक्तीची करण्याची मागणी केली, जी उद्योगमंत्र्यांनी मान्य केली.

४. पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहराची पाणी सुरक्षा:
वाढती लोकसंख्या आणि धरणांमधील पाणीगळतीमुळे नागरिकांना भेडसावणाऱ्या पाणीटंचाईचा प्रश्न विधान परिषदेत उपस्थित केला. पानशेत, पवना, भामा-आसखेड धरणांची उच्चस्तरीय तांत्रिक तपासणी करणे, सांडव्यांचे बळकटीकरण करणे आणि राज्यातील सर्व प्रमुख धरणांचे नियमित ‘वॉटर ऑडिट’ करून प्रभावी पाणीगळती प्रतिबंध धोरण राबवण्याची आग्रही मागणी केली.

५. मागासवर्गीय समाजावरील अत्याचारांविरोधात बुलंद आवाज:
जळगाव, बीड, सोलापूर आणि इंदापूर (भाटनिमगाव) येथे मागासवर्गीय समाजावर झालेल्या अमानुष अत्याचारांच्या घटनांकडे ‘पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन’द्वारे सरकारचे लक्ष वेधले. दोषींवर अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत तात्काळ कारवाई व्हावी, पीडितांना आर्थिक मदत मिळावी आणि बीड प्रकरणातील पोलीस निरीक्षकाच्या दप्तर दिरंगाईची चौकशी करून कारवाई व्हावी, अशी मागणी करत गृहविभागाने यावर तात्काळ निवेदन करावे असा आग्रह धरला.

६. अनुसूचित जाती (SC) आरक्षणाचे उपवर्गीकरण:
सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अनुसूचित जातीतील आरक्षणाचे ‘अ, ब, क, ड’ उपवर्गीकरण राज्य शासनाने लवकरात लवकर लागू करावे, यासाठी पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधान भवन परिसरात आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधले.

७. महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६:
महिलांना केवळ शेतमजूर न ठेवता ‘कृषी उद्योजक’ बनवण्यासाठी या विधेयकावर बोलताना महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या. महिला बचतगटांसाठी डिजिटल शेती व्यवसायासाठी स्वतंत्र कर्ज योजना, शासनाच्या अनुदानावर कृषी ड्रोन व मोफत व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रत्येक जिल्ह्यात ‘ड्रोन उत्कृष्ट केंद्र’ स्थापन करणे आणि महिलांना शेतजमिनीवर मालकी हक्क मिळवून देण्याची मागणी केली.

८. मुठा नदीचे प्रदूषण आणि RMC प्रकल्पांवर कारवाई:
पुणे शहरातील काही रेडीमिक्स काँक्रीट (RMC) प्रकल्पांतून सिमेंटयुक्त सांडपाणी प्रक्रिया न करता थेट मुठा नदीत सोडले जात असल्याचा गंभार प्रश्न मांडला. प्रदूषणास कारणीभूत ठरणाऱ्या प्रकल्पांवर कडक कारवाई करावी, MPCB व जलसंपदा विभागाची संयुक्त चौकशी समिती नेमावी आणि RMC प्रकल्पांमध्ये वॉटर रिसायकलिंग व्यवस्था बंधनकारक करण्याची मागणी केली.

९. अटल सेतूवरील वाहतूक कोंडी आणि प्रवासी सुविधा:
अतल सेतूवर होणारी वाहतूक कोंडी आणि प्रवाशांना भेडसावणाऱ्या मूलभूत अडचणींवर प्रश्न उपस्थित केले. कोंडी फोडण्यासाठी उपाययोजना करणे, प्रवाशांसाठी स्वच्छ पिण्याचे पाणी व शौचालयांची व्यवस्था करणे, आणि सुरक्षेसाठी आधुनिक थर्मल कॅमेरा व Behavioural Analysis System कार्यान्वित करण्याची मागणी केली.

१०. अपघाताच्या वेळी व्हिडिओ नको, मदतीचा हात पुढे करा :
रेल्वे किंवा इतर अपघातांच्या वेळी जखमींना मदत करण्याऐवजी मोबाईलवर व्हिडिओ चित्रीकरण करण्याच्या वाढत चाललेल्या प्रवृत्तीवर चिंता व्यक्त केली. शाळा, महाविद्यालये आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ‘Bystander Responsibility’ संदर्भात जनजागृती मोहीम राबवणे आणि मदत करणाऱ्या नागरिकांना शासनाकडून विशेष पुरस्कार किंवा प्रोत्साहन देण्याची योजना सुरू करण्याची मागणी केली.

११. लावणीसम्राज्ञी पद्मश्री विठाबाई नारायणगावकर यांच्या जीवनपटाच्या नावाचा वाद:
महाराष्ट्राच्या लोककलेला जागतिक स्तरावर मानाचे स्थान मिळवून देणाऱ्या लावणीसम्राज्ञी पद्मश्री विठाबाई नारायणगावकर यांच्या जीवनावर आधारित चित्रपटाला ‘इठा’ हे नाव देण्यात आल्याबाबत आक्षेप घेतला. विठाबाईंच्या कार्याचा आणि महाराष्ट्राच्या लोककलेच्या अस्मितेचा सन्मान राखण्यासाठी या चित्रपटाचे नाव बदलूनच तो प्रदर्शित करण्यात यावा, अशी ठाम मागणी केली.

१२. मराठी भाषेतून अभियांत्रिकी (Engineering) शिक्षण:
मातृभाषेतून गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षणाला बळ देण्यासाठी विधान परिषदेत मराठी भाषेच्या संवर्धनाचा विषय मांडला. मराठीत अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रम सुरू करून शिक्षण क्षेत्रात नवा आदर्श निर्माण करणाऱ्या पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग (PCCOE) चे सभागृहात विशेष अभिनंदन केले.

१३. पुणे महानगरपालिका वृक्षगणना कंत्राट घोटाळा:
पुणे महानगरपालिकेच्या वृक्षगणनेच्या वादग्रस्त आणि संशयास्पद कंत्राटप्रकरणी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित करून प्रशासकीय पारदर्शकतेवर जाब विचारला, ज्यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री मा. श्री. एकनाथजी शिंदे यांनी सभागृहात सविस्तर उत्तर दिले.

१४. बेकायदेशीर वृक्षतोड आणि वनक्षेत्राची सुरक्षा:
राज्यातील बेकायदेशीर वृक्षतोडीचा मुद्दा मांडण्यासोबतच, शिवना (सिल्लोड) येथील वनक्षेत्राची सुरक्षा, लाकूड तस्करीला आळा घालणे आणि वनविभागातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत प्रश्न विचारले, ज्यावर वनमंत्री मा.ना.श्री. गणेश नाईक जी यांनी सविस्तर उत्तर दिले.

दापोडी-फुगेवाडीतील विषारी दारू प्रकरण अत्यंत वेदनादायी होते. दोषींना कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी आणि पीडित कुटुंबांना आधार मिळावा यासाठी मी पहिल्या दिवसापासून कटिबद्ध होतो. शासनाने मोक्का लावून आणि आर्थिक मदत जाहीर करून न्याय देण्याचे पाऊल उचलले आहे. हा लढा केवळ प्रश्न उपस्थित करण्याचा नव्हता, तर अंतिम न्याय मिळेपर्यंतचा होता. जनतेच्या विश्वासाला पात्र ठरत यापुढेही पिंपरी-चिंचवडच्या आणि राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या हक्कासाठी मी लढत राहीन. मोशी कचरा डेपो येथे घडलेल्या दुर्दैवी दुर्घटनेची गांभीर्य व संवेदनशीलता लक्षात घेता, मी एक जबाबदार लोकप्रतिनिधी म्हणून संवेदनशीलता राखत आहे. प्रत्येक अधिवेशन समाप्तीनंतर परंपरेप्रमाणे मी जी पत्रकार परिषद घेतो, ती यावेळेस न घेण्याचा निर्णय मी घेतला असून, पीडित कुटुंबांच्या दुःखात मी सहभागी आहे.

– आमदार अमित गोरखे