पिंपरी (Pclive7.com):- पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (PMRDA) मनुष्यबळ पुरवठा निविदा प्रक्रियेत एका कंपनीला मुदतवाढ देण्याच्या चर्चेमुळे प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. निविदेतील अटींनुसार शॉर्टफॉल पूर्ण करण्यासाठी संबंधित कंपनीला 72 तासांची मुदत देण्यात आली असताना, GST प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी तब्बल 10 दिवसांची अतिरिक्त मुदत देण्याबाबत वरिष्ठ स्तरावर हालचाली सुरू असल्याची चर्चा रंगली आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या मुदतवाढीसाठी राज्यातील काही वरिष्ठ राजकीय नेत्यांकडून PMRDA आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांच्यावर दबाव आणला जात असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाकडे प्रशासनासह राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
निविदेतील नियमांनुसार आवश्यक कागदपत्रे आणि शॉर्टफॉल निश्चित मुदतीत पूर्ण करणे बंधनकारक असते. अशा परिस्थितीत एका कंपनीला विशेष मुदतवाढ दिली गेल्यास निविदा प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते, अशी चर्चा संबंधित क्षेत्रात सुरू आहे.
आता सर्वांचे लक्ष आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांच्या निर्णयाकडे लागले आहे. ते निविदेतील 72 तासांच्या नियमानुसारच कार्यवाही करणार की कथित दबावाला प्रतिसाद देत संबंधित कंपनीला 10 दिवसांची मुदतवाढ देणार, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे. दरम्यान, या प्रकरणात प्रशासन नियमांना प्राधान्य देणार की राजकीय हस्तक्षेपाला, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून आयुक्तांचा निर्णय पुढील प्रक्रियेसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
Join Our Whatsapp Group