पिंपरी (Pclive7.com):- रिक्षा खरेदी करताना प्रत्येक रिक्षाचालकाने ३५ हजार रुपये जीएसटी भरला आहे. रोड टॅक्स, इन्शुरन्ससह ही रक्कम ६० हजार पर्यंत जाते. प्रत्येक रिक्षाचालक हा खरेदी करताना सरकारच्या तिजोरीत ६० हजार रुपये टाकतो. दर वर्षाला पासिंग आणि इतर विविध कर स्वरूपात ३० हजार रुपये प्रत्येक वर्षाला सरकारकडे जमा करतो अशाप्रकारे आत्तापर्यंत रिक्षाचालकांनी देशातील अर्थव्यवस्था आणि विकासात मोठे योगदान दिले आहे covid-19 कोरोना मुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून रिक्षा व्यवसाय बंद आहे. यामुळे रिक्षाचालक आणि त्यांचे कुटुंब आर्थिक अडचणी मध्ये असून त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे, अशा बिकट परिस्थितीत रिक्षाचालकांचा अंत न पाहता त्यांना ताबडतोब आर्थिक मदत द्यावी अशी मागणी महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत अध्यक्ष आणि कृती समितीचे महाराष्ट्राचे सरचिटणीस कष्टकऱ्यांचे नेते बाबा कांबळे यांनी सरकार निवेदनाद्वारे केली आहे.
याबाबत परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यासोबत चर्चा केली असून रिक्षाचालकांच्या परिस्थितीबाबत माहिती दिली आहे. रिक्षाचालकांचे हातवर पोट असून रोज कमावणे आणि खाणे अशी रिक्षाचालकांवर घरातील चूल पेटते अशी त्यांची अवस्था आहे. अशा परिस्थितीत गेली अनेक दिवस व्यवसाय बंद असल्यामुळे अतोनात हाल होत आहेत. दिल्ली येथील केजरीवाल सरकारने रिक्षाचालकांना पाच हजार रुपये अनुदान दिले आहे. महाराष्ट्र सरकारने रिक्षाचालकांना बेरोजगार भत्ता म्हणून महिना पाच हजार रुपये द्यावेत, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे. काही आमदार यांनी देखील पत्रद्वारे अशी मागणी केली आहे. मुंबई रिक्षा युनियनचे आणि कृती समितीचे अध्यक्ष शंकरराव यांनी देखील दहा हजार रुपये महिना आर्थिक मदत करण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्रातील सर्व रिक्षा संघटनांनी आर्थिक मदत करण्याचे पत्र मुख्यमंत्री परिवहन मंत्री यांना दिले आहे, परंतु सरकारच्या वतीने मात्र अजून पर्यंत रिक्षाचालकांना आर्थिक मदत जाहीर झाली नाही.
यामुळे रिक्षाचालकांचा अंत न पाहता सरकारने तातडीने १० हजार रुपये आर्थिक अनुदान द्यावे अशी मागणी महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत वतीने करण्यात आली असून सरकारने ही मागणी मान्य करेल असा विश्वास बाबा कांबळे यांनी व्यक्त केला.
Join Our Whatsapp Group