पिंपरी (Pclive7.com):- पिंपरी चिंचवड शहरातील नागरिकांना राज्य सरकारने मिळकत बिलातील शास्तीकर वगळून मूळ मिळकत कर भरण्याचा निर्णय घेत तात्पुरता दिलासा दिला आहे. याबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रयत्नातून महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याची माहिती राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत शुक्रवारी (दि.१५) दिली.
यावेळी झालेल्या पत्रकार परिषदेस विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ, माजी महापौर योगेश बहल, शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे, कार्याध्यक्ष प्रशांत शितोळे, नगरसेवक मयूर कलाटे, पंकज भालेकर, महिला शहराध्यक्षा वैशाली काळभोर आदी उपस्थित होते.
महापालिकेच्या वतीने अनधिकृत बांधकाम केलेल्या नागरिकांना शास्तीकर भरण्यासाठी मिळकत जप्तीच्या नोटीसा पाठविण्यात येत आहेत. त्यामुळे शहरातील आर्थिक अडचणीत असलेले सर्व सामान्य नागरीक चिंताग्रस्त आहेत. यामुळे आम्ही उपमुख्यमंत्री अजित पवार व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना नागरीकांचा शास्तीकर वगळून केवळ मुळ मिळकत कर भरून घेण्याची मागणी केली होती.
त्या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाकडून पालिका आयुक्तांना आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये नागरिकांकडून शास्तीकर वगळून मूळ मिळकत कराचा भरणा स्वीकारण्याच्या प्रस्तावास ३१ मार्च २०२१ पर्यंत विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे शहरातील हजारो मिळकतधारकांना दिलासा मिळणार आहे, असे वाघेरे म्हणाले.
सरसकट माफीसाठी प्रयत्न..
नागरिकांना मिळकत जप्तीच्या नोटीसा मिळत असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये चिंतेचे वातावरण होते. शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. संपूर्ण शास्तीकर माफीसाठी आमचे प्रयत्न सुरू असून शासनाकडून लवकरच संपूर्ण शास्तीमाफीचा निर्णय होईल, अशी माहिती राष्ट्रवादी व शिवेसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी बोलताना दिली.
२७ हजार मिळकतींना फायदा..
एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या बांधकामांचा शास्तीकर माफ झाल्यानंतर आता १ ते २ हजार चौरस फुटांच्या मिळकतींना ५० टक्के, तर त्यापुढील मिळकतींना पूर्ण शास्तीकर लागू आहे. त्याच सुमारे २७ हजार मिळकतींना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. त्यांच्याकडून शास्तीकर व मिळकत कर मिळून एकूण ६७१ कोटी जमा होणे अपेक्षित होते. परंतु, मूळ मिळकत कर भरण्यास परवानगी मिळाल्याने मूळ कराचे ३२८ कोटी रुपये या नागरिकांना भरावे लागणार असून शास्तीकराचे ३४३ कोटी त्यांच्याकडून पुढील वर्षात वसूल केले जाणार आहेत.