पिंपरी चिंचवड आरटीओकडून जप्त वाहनांचा २५ मार्चला ई-लिलाव

पिंपरी (Pclive7.com):- मोटार वाहन कर न भरलेल्या व मोटार वाहन कायद्यातील विविध गुन्ह्यांतर्गत जप्त केलेल्या २२ वाहनांचा जाहीर लिलाव पिंपरी चिंचवड उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय येथे ई-लिलाव पध्दतीने २५ मार्च २०२१ रोजी सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत ठेवण्यात आल्याची माहिती कराधान प्राधिकारी तथा उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे.

मोशी प्राधिकरण, पिंपरी चिंचवड येथील उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या आवारात १८ मार्च २०२१ ते २४ मार्च २०२१ या कालावधीत ही वाहने इच्छुक नागरिकांना प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहेत.

यामध्ये बस, ट्रक, डी-व्हॅन, पिकअप व्हॅन, टुरिस्ट टॅक्सी, जेसीबी या वाहनांचा समावेश असून ही वाहने ‘जशी आहेत तशी’ या तत्वावर जाहीर ई-लिलावाद्वारे विकली जाणार आहेत. ई-लिलावाच्या तारखेपर्यंत वाहन कर भरण्याची संधी राहील, याची वाहन मालकांनी नोंद घ्यावी.

लिलाव होणाऱ्या वाहनांची यादी नागरिकांच्या माहितीसाठी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच पुणे शहर व हवेली, जुन्नर, मावळ, मुळशी, खेड, आंबेगाव येथील तहसिलदार कार्यालय आणि पिंपरी चिंचवड येथील उप प्रादेशिक कार्यालयाच्या सूचना फलकांवर लावण्यात आली आहे. ई-लिलावात सहभागी होण्यासाठी १९ मार्च ते २२ मार्च २०२१ या कालावधीमध्ये www.eauction.gov.in या संकेतस्थळावर नावनोंदणी करण्यासाठी ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध आहे.

ऑनलाईन नाव नोंदणी झाल्यानंतर १९ मार्च २०२१ ते २३ मार्च २०२१ या कालावधीमध्ये पिंपरी चिंचवड येथील उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील खटला विभागात सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ या कालावधीत पन्नास हजार रुपये रक्कमेचा “DY R.T.O. PIMPRI CHINCHWAD” या नावाने अनामत रकमेचा डीमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) सह ऑनलाईन सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या प्रती, नाव नोंदणी करणे व कागदपत्रे पडताळणी, मंजूर करुन घेण्यासाठी सादर करावा लागेल.

अनामत रक्कम एका वाहनासाठी ५० हजार रुपये आहे. प्रत्येक वाहनासाठी रुपये ५० हजार अनामत रक्कम डीमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) द्वारे जमा करणे आवश्यक आहे. लिलावाच्या अटी व नियम गुरुवार, १८ मार्च २०२१ पासून कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या सूचना फलकांवर सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत नागरिकांच्या माहितीसाठी उपलब्ध राहील.

कोणतेही कारण न देता जाहीर लिलाव रद्द करण्याचे अथवा तहकुब ठेवण्याचे अधिकार उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी तथा कर वसुली अधिकारी यांनी स्वत:कडे राखून ठेवले असल्याचेही प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.