पिंपरी :- पिंपरी चिंचवड शहरातील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) सुमारे १०० एकर जागेवरील १८ झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन एमआयडीसीमार्फत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शिवसेना नेते उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी बैठकीत घेतला. मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी हा विषय तात्काळ पाठविण्याचे आदेशही उद्योग मंत्र्यांनी दिले असल्याची माहिती शिवसेना आमदार अँड. गौतम चाबुकस्वार यांनी दिली.
पिंपरी चिंचवड शहरात एमआयडीसीच्या ३५ हेक्‍टर जागेवर १३ घोषित व ५ अघोषित झोपडपट्ट्या आहेत. त्यामध्ये अजंठानगर (आकुर्डी), काळभोरनगर (आकुर्डी), महात्मा फुले नगर (मोहननगर), अण्णासाहेब मगर नगर (चिंचवड), महात्मा फुले नगर (भोसरी), गवळीनगर वसाहत (भोसरी), बालाजीनगर (भोसरी), गणेशनगर (पाण्याच्या टाकीजवळ), लांडेवाडी (भोसरी), मोरवाडी (पिंपरी कोर्टाजवळ), इंदिरानगर (चिंचवड) या घोषित झोपडपट्ट्या आहेत. त्याचबरोबरच दत्तनगर (आकुर्डी), विद्यानगर (आकुर्डी), आंबेडकर नगर (थरमॅक्‍स चौक), रामनगर (आकुर्डी), शांतीनगर (भोसरी) या पाच अघोषित झोपडपट्ट्या आहेत. एमआयडीसीच्या जागेवरील या झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करण्याची वेळोवेळी मागणी केली जात आहे. त्यासाठी आमदार चाबुकस्वार यांचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. त्यानुसार, शिवसेना नेते उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी विधानभवनातील कार्यालयात विशेष बैठक घेतली. या बैठकीस अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर, आमदार अँड. गौतम चाबुकस्वार, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी संजीव देशमुख, कार्यकारी अभियंता एस. एस. मलाबादे, सहायक अभियंता एन. डी. विंचुरकर उपस्थित होते.
यापूर्वी दोन वेळा याच विषयावर मंत्रालयात उद्योग मंत्र्यांसमवेत बैठक झाली होती. एमआयडीसीच्या संचालक मंडळानेही या झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन एमआयडीसीमार्फत करण्यास मान्यता दिली होती. मात्र, ठाणे येथील औद्योगिक क्षेत्रातील एका झोपडपट्टीचे महामंडळामार्फत पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव नगररचना विभागाकडे पाठवून त्या ठिकाणी पायलट प्रोजेक्‍ट उभारायचा प्रकल्प यशस्वी झाल्यास पिंपरी चिंचवडमध्ये त्याच धर्तीवर प्रकल्प राबविण्याचे धोरण निश्‍चित करण्यात आले होते. उद्योग विभागाने नगररचना विभागाकडे प्रकल्पाकरिता प्रारूप विकास नियंत्रण नियमावली मंजुर करण्याची विनंती केली होती. मात्र, गेली दीड वर्षे हा निर्णय प्रलंबित आहे. त्यामुळे याविषयी बैठकीत चर्चा करण्यात आली. पिंपरी महापालिकेने या झोपडपट्ट्यांमध्ये पाणी व रस्ते या सुविधा येथे दिल्या आहेत. मात्र, या झोपडपट्ट्या एमआयडीसीच्या जागेवर असल्याने एमआयडीसीनेच त्यांच्या पुनर्वसनाबाबत निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका आमदार चाबुकस्वार यांनी घेतली.
Join Our Whatsapp Group